जिससलाई टेर्दैनन् जनप्रतिनिधि

तर त्यहाँका प्रमुखले देखाउन मानेनन् । टोली त्यसै फर्कन बाध्य भयो । जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गादेवी देवकोटा भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जिससलाई स्थानीय तहका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न भूमिका दियो । तर, पूर्ण अधिकार दिएन । अनुगमनका क्रममा फाइल नदेखाउनु फितलो हुनुको यसको परिणाम हो ।’

उनले ऐनमै जिसस अधिकारसम्पन्न नभएकाले जनप्रतिनिधिले नटेरेको दाबी गरिन् । जिससमा उपसचिव तहका कर्मचारीको दरबन्दी छ । महानगरपालिकामा सहसचिव तहका छन् । अनुगमनमा जनप्रतिनिधिको भन्दा बढी कर्मचारीको भूमिका हुन्छ ।

महानगरपालिकामा अनुगमनमा जाँदा वरीयताका आधारमा उपसचिव तहका कर्मचारीले दिएको निर्देशन सहसचिवले नमान्न सक्छ । देवकोटा भन्छिन्, ‘त्यसैले यसपटक ललितपुर महानगरपालिकामा अनुगमनै गरिएन ।’ ऐनमा अनुगमनका क्रममा दिइएको सुझाव निर्देशन स्थानीय तहले मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । कैफियत भेटिएमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने जिससलाई अधिकार पनि छैन । यसले प्रभावकारी अनुगमन गर्न गाह्रो भएको उनको अनुभव छ । उनी भन्छिन्, ‘यस्तै स्थितिमा जिसस राख्नुको औचित्य छैन ।’

अनुगमन गर्न सम्पूर्ण विषयका दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । अनुगमन शाखा प्रमुख इन्जिनियरलाई तोकेको छ । जिसस ललितपुरमा सम्पूर्ण विषयका विज्ञको त कुरै छाडौं, दरबन्दीमा व्यवस्था भएका २ इन्जिनियर पद पनि खाली छ । जिसस ललितपुर प्रमुख अम्बरबहादुर खड्काले जिससको अधिकार खुम्चाइएकोबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइसकेको बताए । ‘हामी अधिकार नपाएसम्म लडिरहने छौं,’ उनले भने ।

जिससमा स्रोत साधनको पनि कमी रहेको उनको भनाइ छ । जिससका अनुसार कार्यालयमा १५ वर्ष पुराना २ वटा गाडी छन् । ‘दक्षिण दुर्गम पहाडी भेगमा अनुगमनमा जाँदा बीचैमा गाडी बिग्रियो,’ उनले भने, ‘वाग्मती गाउँपालिका प्रमुखको गाडी मगाउनुपर्‍यो । हामीसँग मर्मत गर्ने खर्च पनि अभाव छ ।’

उनले खर्च अभावले कालोपत्रे गर्न प्रयोग हुने ग्रेडर गाडीको कर तिर्न नसकेको बताए । ‘एउटा गाडीको वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ,’ देवकोटा भन्छिन्, ‘इन्धन, कार्यालय सञ्चालन, मर्मतसम्भार र विविधका लागि भनी यस वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट छ । यो बजेट एक महिनाका लागि मात्र पुग्छ । गत वर्ष इन्धन मर्मत सम्भारका लागि मात्रै ७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।’