सिन्डिकेट अन्त्यको अनुभूति भएन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — केही दिनअघि सुन्धाराबाट दिउँसो सवा एक बजे टोखा जान छुटेको १२ सिटे सानो माइक्रोमा १९ यात्रु थिए । चालकको सिट पछाडि उल्टोपट्टि ४ जना र ढोकासँगै थपिएको सिटमा ३ गरी १९ यात्रु माइक्रोमा थिए ।

राजधानीको भृकुटीमण्डपमा माइक्रोबस चढ्न ठेलमठेल गर्दै यात्रु । सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरे पनि विभिन्न रुटमा गाडी थप्न दिइएको छैन । पर्याप्त गाडी नभएपछि सार्वजनिक सवारीको सकसपूर्ण यात्रा जस्ताको तस्तै छ । तस्बिर : कविन अधिकारी । कान्तिपुर

लगभग १४–१५ वर्षका गाडीका सहचालक (खलासी) ले पछाडिबाट दोस्रो सिटमा बसेका दुई जनालाई ‘३ जना अट्ने भएकाले मिलेर बस्न’ निर्देशन दिए । त्यसअघिको सिटमा बसेका दुई महिलालाई भने, ‘तपाईंहरू चाहिँ राम्ररी बस्नुस्, कसैले सिट छाडदिनु भन्यो भने नछोड्नुस् । ट्राफिकले चिट हान्छ ।’

जमलसम्म पुग्दा यात्रु संख्या २४ पुगिसकेको थियो । टोखासम्म पुग्दा गाडीका सहयोगीबाहेक २७ जना भए । उभिनेले ढोकामाथि र चालक सिट पछाडि को डन्डीको सहारा लिइरहेका थिए । कोही पनि राम्ररी उभिन पाएका थिएनन् । घाँटी, ढाड झुकाएर हातले जता भेट्यो त्यहीँ समातेर यात्रा गर्नेहरू थिए ।

Yamaha

तीन जना बसेको सिट छेउमा थिइन्, टोखा सानोलाछीकी कञ्चन श्रेष्ठ । बिहान १० बजे कलेज जाने र ४ बजे फर्किने उनले ती समयमा अत्यधिक चाप हुने बताइन् । ‘बिहान झोरबाट आउने ठूला गाडी पनि हुन्छन्, तर तिनमा पनि उत्तिकै भीड हुन्छन् । ती गाडीले रत्नपार्क नभई सामाखुसीसम्म मात्र पुर्‍याउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘कोचिएर जानुको विकल्प छैन । सिट खोज्ने हो भने निकै ढिला हुन्छ ।’ कहिलेकाहीँ रत्नपार्क जाने यात्रु कम भए आधाबाटोमै ओरालिदिने गरेको उनले बताइन् ।

माइक्रो होस् या ठूला बस, यात्रु कोच्चिनैपर्ने बाध्यता अन्य रुटमा पनि छन् । मनमैजु, तिलिंगाटार, मण्डिखाटार, कपन जाने साना माइक्रोमा पनि उत्तिकै कोचाकोच हुन्छ । काठमाडौंको उत्तरी भेगमा चल्ने गाडीले सिन्डिकेट कायमै राखेको स्थानीयको अनुभव छ । ‘पिक आवर’ मा यात्रु संख्याका हिसाबले माइक्रो निकै कम जस्तो देखिन्छ ।

रामकोटबाट लैनचौर पसल आवतजावत गर्ने कृष्णहरि थपलियाको अनुभवमा सिन्डिकेट हटेको ‘हल्ला’ मात्र हो । दिनहुँ रामकोटबाट आउने उनी अब निजी वाहन किन्ने तरखरमा छन् । कारण हो– समयमा नपुर्‍याउनु, समयमा गाडी नपाइनु । ‘हामी त माथिदेखि नै चढ्ने भएकाले सिट पाउँछौं, तर धेरै जना माइक्रोमा उभिन बाध्य हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सिन्डिकेट हटेको जस्तो अनुभव नै भएको छैन । सार्वजनिक सवारीमा केही राहत महसुस हुन्न ।’

यता नागार्जुन नगरपालिका रामकोट, इचंगु र सीतापाइलाभन्दा माथिका क्षेत्रमा जाने गाडीको संख्या बढ्न नसक्नुमा सडकको जीर्ण अवस्था पनि कारक रहेको बताउने गरिएको छ । तीन महिनाअघि सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो । पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत दर्ता हुने यातायात संघ/समितिलाई कम्पनी मानी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुने प्रावधान ल्याइयो । तर यतिले मात्र सिन्डिकेट नहटेको र आफूहरूलाई यसले केही सुविधा महसुस नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

साँखुबाट आवतजावत गर्न कठिनाइ हुने भएकाले राजधानीबाट अलग्गिएको गुनासो गर्छन् स्थानीयवासी । केही दिनअघि मात्र साँझ साढे ६ मा रत्नपार्कबाट छुटेको बस जाम र सडकको नाजुक अवस्थाका कारण ११ बजेतिर साँखु पुग्यो । वर्षातमा हिलाम्मे सडकका कारण हुने दुर्घटनाबाट जोगिन सावधानीपूर्वक गाडी चलाउँदा एक घण्टाको उक्त रुटमा ३–४ घण्टा लाग्ने चालकको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधि सर्वसाधारणको हालतबारे जानकार भए पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । हिलाम्मे सडकले गर्दा उक्त रुटमा कुनै यातायात समितिको रुचि नरहेको साँखुका मेयर सुवर्ण शाक्यको भनाइ छ । ‘सडकको हालत यस्तो नराम्रो छ कि, कोही यो रुटमा गाडी चलाउनै चाहँदैनन्,’ यसले यात्रुलाई निकै कठिनाइ भइरहेको स्विकार्दै उनले भने, ‘कति त थलीसम्म पैदलै जान्छन् ।’ उक्त रुटमा बस चलाउने सम्बन्धमा केही निजी कम्पनीसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

राजधानीमै विभिन्न रुटमा गुड्ने बस र माइक्रोले अन्य संघ वा समितिलाई गाडी थप्न दिएका छैनन् । यसले गर्दा काँठ क्षेत्रमा पर्याप्त गाडी नपाइने, राति ८ बजेसम्म पनि नचल्ने, कोच्चिएर यात्रा गर्नुपर्नेजस्ता समस्या जस्ताको तस्तै छ । काठमाडौं महानगरभन्दा बाहिर अन्य नगरपालिकासँग जोडिएका क्षेत्रमा यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट कायमै छ ।

टोखा नगरपालिका २ गणेशमन्दिरको कार्यालयसँगै छ माइक्रो पार्क । वडाध्यक्ष दीपक जोशी उक्त नगरपालिकामा यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट र मनोमानी कायम रहेको स्विकार्छन् । ‘यहाँ माइक्रो मात्र होइन, बस चलाएका यातायात समितिले पनि अन्यलाई छिर्न दिइरहेका छैनन् । उनीहरूसँग एकपल्ट बैठक गर्नैपर्ने भएको छ,’ जोशीले भने । टोखा र नुवाकोट सिमाना तथा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकको झोरसम्म जाने गाडीमा सधैं भीड हुने स्थानीय बताउँछन् । ती गाडी सामाखुसीसम्म मात्र जान्छन् । माइक्रोले रत्नपार्कसम्म जान दिएका छैनन् । टोखाभन्दा माथिको इलाकामा टोखा–छहरे यातायात समितिले माइक्रो जान नदिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

कीर्तिपुरसम्म चल्ने माइक्रो र बस सयौं छन् । तर नगरपालिकाको पाँगा, मच्छेगाउँ, चम्पादेवी, मातातीर्थ रुटमा भने गाडी कम भएकाले सास्ती बेहोर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । तर कीर्तिपुरकी उपमेयर सरस्वती खड्का यसलाई सिन्डिकेट भन्न नहुने दाबी गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘धेरैजसो गाडी स्कुलका विद्यार्थी पुर्‍याउन जाने भएकाले कम देखिएका हुन् । हामीले पटक–पटक बैठक बसी त्यसो नगर्न भने पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन ।’ अहिलेका सञ्चालकले अन्य व्यवसायीलाई छिर्न नदिएकाले गाडी कम भएको स्थानीयले बताए ।

सिन्डिकेट हटेको महसुस महसुस गर्न नपाउनुमा यातायात विभागको दोष देख्छन्, यातायात विज्ञ कमल पाण्डे । विभाग र सरकार सिन्डिकेट हटाई यातायात व्यवस्थित र चुस्त बनाउनतर्फ गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । ‘सिन्डिकेट हटाएर के गर्ने, सबैभन्दा पहिले त त्यसको कार्ययोजना, कार्यविधि आउनुपर्‍यो । खाका बनाउनुपर्‍यो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘कति समयमा गन्तव्यमा पुर्‍याउँछन्, कति यात्रु हुन्छन् भन्ने अध्ययन गरी त्यसैअनुसार कार्य अघि बढाउन सरकार अक्षम देखिएको छ ।’ रुटबारे जानकारी राखी आफू मातहतका सबै कम्पनीका सवारीसाधनको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा विभाग यसमा चुकेको पाण्डेले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्याल भने सिन्डिकेट हटिसकेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै यातायात कम्पनी रुट लिन आएको र नपाएको गुनासो छ ? त्यसैले सिन्डिकेट छैन ।’ पहिले रुट परमिट लिन त्यहाँका अन्य समितिहरूको सिफारिस लिनुपर्ने र त्यस क्रममा आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोमाझ त्यस्तो परिस्थिति नरहेको विभागको भनाइ छ । साउनदेखि सिन्डिकेट पूर्णरूपमा हट्ने भनिए पनि त्यसका लागि केही समय लाग्ने र सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन गठित समिति अध्ययनकै क्रममा छ ।

सम्भव छ सानो सवारी हटाउन ?
यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका अनुसार २ हजार २ सयभन्दा बढी साना सवारी उपत्यकामा चल्ने गर्छन् । सरकारले दुई वर्ष अघिदेखि नै यहाँका साना सवारी विस्थापित गरी ठूला सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । सरकारको यही नीतिअनुसार ४० सिट क्षमताभन्दा बढीका बसलाई ६० प्रतिशतसम्म भन्सार छुटका साथै अन्य सुविधा पनि छन् ।

साना सवारी विस्थापनको सुरुआत औपचारिक रूपमा २०७२ भदौमा भयो । यातायात व्यवस्था विभागले तीन दर्जन टेम्पो र दुई दर्जन बढी माइक्रो विस्थापित गरी १७ वटा सुविधासम्पन्न, अपांगमैत्री बस चलाउने गरी साना सवारी चालक समितिसँग सम्झौता गर्‍यो । गोंगबु, लैनचौर हुँदै सिनामंगलसम्मको रुटमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बस किनेर चलाइने निर्णय भएअनुसार सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सिन्डिकेट हटाउने सरकारको निर्णयपछि बनेपा, दक्षिणकाली, थानकोट रुटमा केही गाडी थपिए पनि पर्याप्त छैन ।

कहिले स्कुल, कहिले जन्ती
आइतबार दिउँसो ३ बजे । जावलाखेल जान यात्रुहरू भोटाहिटीमा गाडी कुरिरहेका थिए । लामो समयसम्म कुर्दा पनि माइक्रो आएन । त्यसपछि सबैजना सडक पार गरेर रत्नपार्कतिर लागे । ‘माइक्रो विद्यार्थी पुर्‍याउन गइदिने भएकाले यो समयमा पाइन्न,’ कुपन्डोलकी सुबिना मानन्धरले भनिन् । ‘पिक आवर’ मै धेरैजसो गाडी विद्यार्थी पुर्‍याउन र लिन जाने भएकाले सर्वसाधारणले गाडी पाउनै गाह्रो हुन्छ । भक्तपुर, जावलाखेल, साँखु तथा कीर्तिपुरलगायत रुटका गाडी स्कुलका बालबालिका बोक्न व्यस्त भइदिन्छन् । ललितपुरका भित्री इलाका, टीकाथली, इमाडोल, भक्तपुरको बिरुवालगायतका स्थानमा विवाहको मौसममा सवारी संख्या घट्छ ।

शंखरापुर नगरपालिकाको साँखुमा पनि यात्रुको सास्ती उस्तै छ । लप्सेफेदी जाने गाडीको समस्याले गर्दा स्थानीय निजी दुईपांग्रेमै ओहोरदोहोर गर्न मन पराउँछन् । चाहिएको समयमा गाडी हुँदैनन् । साँखु मेला लाग्ने समयमा गाडी साँखु बसपार्क पुग्नेबित्तिकै मान्छे ओइरिन्छन् । ‘सबै गाडीमा भीड भइसकेको हुन्छ । गोडा मात्र राख्ने ठाउँ भए आफूलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ,’ स्थानीय कुलबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘मंसिरमा त बस पाउनै गाह्रो हुन्छ । धेरै गाडी जन्ती बोकेर रिजर्भमा गएका हुन्छन् ।’

साँखु बस व्यवसायी संघका कार्यालय प्रमुख पदम श्रेष्ठ गाडी रिजर्भमा जानुलाई स्वाभाविक मान्छन् । संघअन्तर्गत १ सय २० बस छन् । उक्त क्षेत्रमा सिन्डिकेट नरहेको बरु सडकको दुर्दशाले गाडी चलाउन कोही पनि तयार नहुने गरेको उनले बताए । ‘गाउँतिरकालाई आवश्यक परे रिजर्भमा जानैपर्छ । स्कुलका बालबालिका लिन जाने बसहरू १०/१५ वटा छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार सडककै कारणले तीन ट्रिप भ्याउनुपर्ने गाडी दुई खेप मात्र चल्न पाएका छन् ।

बालाजु तारकेश्वर यातायात समितिका सचिव परशुराम लामिछाने पनि स्थानीयलाई चाहिएको बेला रिजर्भ दिनु पनि उनीहरूकै सेवा भएको बताउँछन् । उनले उपत्यकाबाहिर रिजर्भ जाँदा सवारीधनीले जानकारी गराउने बताए । तर त्यहाँ गाडीमा भीडले गर्दा खुट्टा राख्ने ठाउँसमेत पाइन्न । बाइपासबाट भीड यति बढ्छ कि यात्रुले कोच्चिनुबाहेक विकल्प हुन्न । लामिछाने भने कार्यालय समयमा बाहेक त्यस्तो यात्रु चाप नहुने दाबी गर्छन् ।

उक्त कम्पनीले तारकेश्वरका फुटुङ, साङ्ला, जितपुरफेदी, काभ्रेस्थली, धितालथोक, पैयुँटार लगायतका स्थानका साथै नुवाकोटसँग जोडिएको स्थानमा पनि यातायात सञ्चालन गरेको छ । लामिछानेले उक्त रुटमा अन्य गाडी कम्पनीलाई आउन छुट रहेको दाबी गरे ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्याल केही क्षेत्रमा कम गाडी भएकाले सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परिरहेको स्विकारे । ‘एउटा निश्चित रुटमा गाडी चलाउने अनुमति लिएर पनि पटके काटेर रिजर्भमा हिँड्न पाउँछन् । यसले केही क्षेत्रमा गाह्रो भइरहे पनि यो उनीहरूको अधिकार हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘सहुलियत ऋण पाइएन’

बैंकहरूले कानुनी झन्झट देखाउँदै ऋण दिन अस्वीकार गरेको भूकम्पपीडितको गुनासो
कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — भूकम्पले भक्तपुर नगरपालिका–५ तौमढीका विजेन्द्र पक्वांको घर भत्कियो । उनको तीनजनाको परिवार ३९ महिनादेखि ग:पलीस्थित डेरामा बस्दै आएको छ ।

भूकम्पले भत्किएको घर पुनर्निर्माण गर्ने सपना बोकेर निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिन उनले जिल्लाका अधिकांश बैंक चहारे । तर, कुनै पनि बैंक त्यसका लागि तयार भएनन् । ‘वित्तीय संस्थाहरूले बाटोको मापदण्ड र जग्गा हेरेर ऋण दिने रहेछन्,’ उनले भने । पक्वांको १ आना १ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलमा बनेको घर भत्कियो । अन्य स्थानमा जग्गा छैन । बाटोको व्यवस्था छैन । उनको जग्गामा पुग्न छिमेकीको घरबाट छिर्नुपर्ने हुन्छ । ‘हाम्रो घर पुग्ने बाटो छैन, बाटो छोड्ने हो भने घर नै बन्दैन,’ उनले भने ।

क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणका लागि उनले अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ
लिइसकेका छन् । अनुदानको ५० हजारले भत्किएको घरको भग्नावशेष हटाउन पनि नपुगेको उनको गुनासो छ । बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिएर घर बनाउन अन्योल भएको उनले बताए ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिका ५ चोंडेका रामहरि श्रेष्ठको अवस्था पनि उस्तै छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माण थालेका उनले पूरा गर्न पाएका छैनन् । सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा दिने भनिएको ऋण लिन माछापुच्छ्रे बैंक शाखा थिमि पुगेका उनलाई कार्यविधि नै नआएको भन्दै फर्काइयो ।

बैंकहरूले भूकम्पपीडितलाई उल्टै कानुनी झन्झट देखाउँदै सहुलियत ब्याजदरको ऋण दिन अस्वीकार गर्दै आएको उनी बताउँछन् । बैंकले सडक मापदण्डको अडको थापेर ऋण दिन अस्वीकार गर्ने गरेको भूकम्पपीडितहरू बताउँछन् । ‘निर्माण सामग्रीको भाउ आकासिएको छ, काठ उत्तिकै महँगो छ,’ उनले भने, ‘जग्गा बेचेर घर बनाउनलाई अन्यत्र जग्गा छैन ।’

सरकारले भूकम्पपीडितलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदर र निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने बताए पनि अझै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारले घोषणा गरेअनुरूपका ऋण उपलब्ध गराउन पटक/पटक कार्यविधि संशोधन गरेर बैंक तथा ऋणीलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको बताउँदै आएको छ । तर, अधिकांश लाभग्राहीले उक्त सुविधा उपभोग गर्न भने पाएका छैनन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्य एवं ‘भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि–२०७४’ मा नै भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै मौद्रिक नीति २०७३ ले काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो । नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरूबाट समेत सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह भएमा पनि शून्य ब्याजदरमा नै पुन:कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने कर्जाका विषयमा कागजी नीति, कार्यविधि निर्देशिका पर्याप्त बने पनि ठोस रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बंैकहरूले सहुलियत ब्याजदरको ऋण र सामूहिक जमानीको ऋण उपलब्ध नगराउँदा पीडितले पुनर्निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (जीएमएएलआई) कार्यालय भक्तपुर प्रमुख ध्रुव गैंडाले भने, ‘वित्तीय संस्थाहरूले लगानीको जोखिमका कारण सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिन मानेका छैनन् ।’ वित्तीय संस्था मुनाफा कमाउन खुलेको र सडकको मापदण्ड नपुगेको जग्गामा लगानी गर्न नचाहने समस्या देखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT