राष्ट्रपति भण्डारी स्वयम्भू निरीक्षणमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँको स्वयम्भूमा अवस्थित हालैमात्र जीर्णोद्धार सम्पन्न भएका विभिन्न सम्पदाको शनिबार निरीक्षण गरेकी छन् । स्वयम्भूनाथ क्षेत्रमा ‘गोरखा भूकम्प’ले क्षति पुर्‍याएका अनन्तपुर, प्रतापपुर, शान्तिपुर, वायुपुर, वासुपुर एवं अन्य १७ वटा सम्पदाको हालै पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको हो ।

विश्व सम्पदामा सूचीकृत ती सम्पदाको निरीक्षणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले पूजाआजा पनि गरेकी थिइन् । उनले सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेकामा सरोकार भएका सबैलाई धन्यवादसमेत दिइन् ।

Yamaha

उक्त अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्रबलीकरण तथा पूर्ण जीर्णोद्धार सम्पन्न भएका सम्पदाका बारेमा उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिको सम्पदा निर्माणप्रतिको चासोले मन्त्रालयको उत्साह बढेको बताए ।

आगामी दुई वर्षभित्रै सबै सम्पदाको पुनःनिर्माण सकिने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । अनन्तपुर र प्रतापपुर करीब रु तीन करोड ११ लाख लागतमा पुनःनिर्माण भएको हो । अरु सम्पदाहरु नेपाल सरकार र विभिन्न देशको सहयोगमा पुनःनिर्माण भएका हुन् । पूर्णरुपमा क्षति भएका र केही आंशिक क्षति भएका गरी १७ वटा सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ २१:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘ईपीजी प्रतिवेदन जसरी भए पनि कार्यान्वयनमा जान्छ’

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँ दिल्ली — परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको साझा प्रतिवेदनप्रति भारतको कर्मचारी सयंन्त्र वा अन्यको कसैको असहमति भए पनि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्तिका सामु त्यसको कुनै अर्थ नरहने बताएका छन् ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को साझा प्रतिवेदन दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरुलाई बुझाउन भइरहेको ढिलाईका पछाडि प्रतिवेदनका केही विषयबस्तुमा भारतका सुरक्षा निकाय र प्रशासन सयन्त्रको ‘रिजर्भेसन’ रहेको आशंका भइरहेको बेला भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न शुक्रबार दिल्ली आएका मन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग उक्त कुरा बताएका हुन् । साथै राजनीतिक नेतृत्वकै दृढताका कारण प्रतिवेदन जसरी भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको मन्त्रीले ज्ञवालीले बताए ।

‘संयोगवश इपीजी समूह गठनमा शुरुमा जसले नेतृत्व लिनु भयो उहाँहरु नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले इपीजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास गरेका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ‘यहाँको कर्मचारी संयन्त्रमा वा राज्यका अन्य निकायहरुका आआफ्ना बुझाई, सरोकार र असन्तुष्टि हुनसक्छन् । कहिलेकाहिँ आआफ्ना स्वार्थहरु पनि हुनसक्छन् । तर, सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति हो । भारतको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व नेपालले उठाउँदै आएका र कतिपय सन्दर्भमा नेपालले असहज र बिझेको महसुस गरेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुऱ्याउनका निम्ति प्रतिबद्ध देखिन्छ । त्यसैले पनि प्रतिवेदन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन जानेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

नेपाल र भारतबीच रहेका १९५० लगायतका सन्धी र सम्झौता पुनरवालोकनका लागि सुझाव दिन गठित ईपीजी समूहले करीब एक महिनाअघि नै साझा प्रतिवेदनमा सहमति गरेको थियो । ईपीजीको दुई वर्षे समयावधि २० असारमा सकिएको हो । यही असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेको इपिजिको बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुपमा दिएको थियो । प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाएसँगै उक्त बैठकमा नेपाल र भारत दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबिच हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो ।

बैठकमा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि काठमााडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति बनेको थियो । तर, भदौ लागिसक्दा समेत प्रतिवेदन हस्तान्तरण र सार्वजनिक कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रतिवेदन बुझाउन भएको ढिलाईका पछाडि अन्य कारण भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीहरुको समय मिलाउन नसक्नुमात्र रहेको मन्त्री ज्ञवालीको दावी छ । ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुको कार्याव्यवस्ताका कारणले हुनसक्छ शायद समय मिलाउन सकिएन । अब सेप्टेम्बर लाग्दा नलाग्दै प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुनेछ र त्यो कार्यान्वयन जाने छ भन्नेमा विश्वास छ’ ज्ञवालीले भने ।

मन्त्री ज्ञवालीले त्यस्तो दावी गरे पनि प्रतिवेदनका कतिपय विषयबस्तुप्रति भारतीय सुरक्षा निकायहरु र प्रशासन सयन्त्रले ‘रिजर्भेसन’ राखेका कारण प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम पछि धकेलिएको स्रोतको दावी छ । त्यही ‘रिजर्भेसन’ कै कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा पनि आंशका गरिएको छ । त्यसो त प्रबुद्ध समूहको भारत पक्षका एक सदस्यले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यवस्तताका कारण पनि प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाई भएको बताएका छन् ।

त्यसो त नेपाली पक्षले राखेका १९५० सन्धीलगायतका अधिकांश विषयमा परिमार्जनका लागि तयार भए पनि सुरक्षासँग जोडिएका हातहतियार खरीद, आतंवाद, नक्कली नोट, लागूपदार्थ ओसारपसारलगायतका विषयमा भने आफ्ना अडान राखेको थियो । त्यसैगरी शान्ति र मैत्रीसन्धीका कतिपय दफा र नागरिकलाई दिइने समान सुविधाजस्ता विषयहरुको अन्तिम टुंगो राजनीतिक र सरकारीस्तरमा लाग्ने भएकाले ती विषयमा दुवै पक्ष समान धारणा बनाउन सहमत भएका थिए । प्रतिवेदनका सन्दर्भमा भएका ‘रिजर्भेसन’ हरु प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र बाहिर छलफलमा आउने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ २१:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT