जनप्रतिनिधि नै जग्गा विवादमा

नक्सा पाससमेत नभएका घरहरू उक्त नगरमा थुप्रै छन् । ‘टोखा नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गामा थुप्रै घर बनेका छन् । मेरै घर बनेको २५/३० वर्ष भइसक्यो । अब भत्काउने कुरा हुँदैन,’ उपमेयर डंगोलले भनिन् । आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय तहको दायित्व भए पनि जनप्रतिनिधि नै जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको स्थानीयको आरोप छ ।

टोखा नगरपालिकाका सबै वडामार्फत सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्न थालिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी उक्त काम भइरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । तर केही स्थानीयले जनप्रतिनिधिले नै सार्वजनिक जग्गा हडपेको आरोप लगाउँछन् । ‘पहिले आफूले जग्गा छोड्नुपर्‍यो नि । अरूलाई मात्र भनेर हुन्छ ?’ गणेशस्थानका एक स्थानीयले भने, ‘आफू उदाहरण बनेर मात्र अरूलाई भन्नुपर्‍यो ।’

जग्गा अतिक्रमणको आरोप खेप्नेमध्ये एक हुन्, वडा नं. १० का अध्यक्ष मधुसूदन पाण्डे । वडामा धेरै घर बनिसकेको सार्वजनिक जग्गा बढीमा ८/९ रोपनी मात्र भएको वडाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । उनले २०३९ सालमा आफ्ना बाबुको पालादेखि नै उक्त स्थानमा बसिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी सार्वजनिक जग्गामा बसेका होइनौं । वडामा झन्डै डेढ सय हाराहारीमा यस्ता घर छन् ।’ ती घर आफैंले भोगचलन गर्दै आएको (स्ववासी) जग्गामा बनेको र सबैसँग अस्थायी पुर्जा भएको उनले दाबी गरे ।

वडा नं. ७ का अध्यक्ष नरोत्तम रानामाथि पनि यस्तै आरोप छ । उनले बसुन्धारा ओरालोमा सार्वजनिक जग्गामा टहरा बनाई भाडा असुलिरहेको वडाका एक व्यवसायीले बताए । विवाद रहेको स्विकारे पनि रानाले उक्त जग्गा आफ्ना पुर्खाले भोगचलन गर्दै आएको बताए । घरसँगैका टहरा आफ्नै स्वामित्वमा रहेको दाबी गर्दै उनले त्यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको बताए । ‘४ रोपनी १ आना जग्गामा २ रोपनी ८ आना मेरो नाममा छ । १ रोपनी १ आना अस्पताललाई दिएको हुँ, जसमा अहिले सुकुम्बासी बस्ती छ,’ उनले भने ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले सामाखुसी–झोर सडक फराकिलो बनाउने भनेको पनि ६ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर स्थानीयले घर भत्काउन नमान्दा क्षतिपूर्तिको विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्यो । टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतले स्टे अर्डर दिएकाले विस्तार कार्य रोकिएको छ । पीडित स्थानीय, राजनीतिक दल र प्राधिकरण प्रतिनिधिको बैठकले संरचनाको अवस्था हेरी सडक ३२ देखि २२ मिटरसम्म फराकिलो पार्ने सहमति भएको हो ।’

सडक विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘उक्त क्षेत्रमा धेरै विवाद छ । सडक सीमाभित्र पर्ने भए पनि ठूलाठालुले घर भत्काउन दिएका छैनन् ।’ उक्त क्षेत्रका घरधनीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकाले सडक विस्तारको काम ठप्प छ । मेयर अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा मिचेको भन्दा पनि बाबुबाजेदेखि नै कुत तिर्ने गाह्रोले भोगचलन गर्दै आए पनि जग्गा नामसारी नभएकाले लगतमा नदेखिएका केही घटना छन् ।’ वडाध्यक्षले जग्गा नहडपेको दाबी गर्दै मेयर अधिकारीले उनीहरूले चुनाव जित्नु अघिदेखि नै ती जग्गाको भोगचलन र प्रयोग जस्ताको तस्तै रहेको बताए ।

उपमेयर डंगोल जग्गाको समस्या रहेको स्विकार्दै भन्छिन्, ‘सार्वजनिक जग्गा हो भन्दैमा घर भत्काएर उठीबास लगाउने हाम्रो योजना छैन । घरले नचर्चेको जग्गा संरक्षण गर्छौं ।’ ११ वडा रहेको नगरपालिका झन्डै १७ किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न नगरले लगत संकलन कार्य सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई नगर/गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक परे नगर प्रहरीसमेत परिचालन गर्ने नगरपालिकाको भनाइ छ ।