ट्रमा सेन्टर जाँदैनन् वीरका डाक्टर

एउटै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानअन्तर्गत पर्ने वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकले आवश्यक पर्दा दुवैतिर सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । तर दुई अस्पतालबीच सहकार्य नहुँदा बिरामी मारमा पर्ने गरेका छन् । वीरका डाक्टरलाई लिखित रूपमा बोलाए पनि नआउने गरेको ट्रमाका चिकित्सक बताउँछन् ।
फातिमा बानु

काठमाडौँ — बाराका सामोहम्मद उपचारका लागि राजधानीको ट्रमा सेन्टर पुगे । लामो समयदेखि ढाड र छातीको समस्या झेलिरहेका उनको राजधानी आइपुगे पनि उपचार भने हुन सकेको छैन । ट्रमामा कार्यरत चिकित्सकले गर्नुपर्ने सबै उपचार भइसक्दा पनि ‘कन्सल्टेन्ट डाक्टर’ नहुँदा उनको शल्यक्रिया रोकिएको छ ।

ट्रमा सेन्टरमा उपचार कुरिरहेका बिरामी ।

हाडमा देखिएको क्षयरोग संक्रमण छातीसम्म सरेको हुँदा यतिखेर उनलाई छातीरोग विशेषज्ञबाट उपचार आवश्यक छ, जो ट्रमामा उपलब्ध छैनन् ।

वीर अस्पतालबाट विशेषज्ञ आइदिनुपर्ने हुन्छ । वीरबाट विशेषज्ञ नआउँदा उनको आकस्मिक उपचार समेत रोकियो । अवस्था गम्भीर भएपछि हाल उनलाई महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल रिफर गरिएको छ । दुई साताअघि मोटरसाइकलको ठक्करबाट घाइते भएका एक बिरामीको पनि कन्सल्टेन्ट डाक्टर अभावमा उपचार प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उनको मानसिक अवस्थामा समेत समस्या देखिएको छ ।

Yamaha

आफ्नो नामसमेत सही तरिकाले भन्न सक्दैनन् । उनको खुट्टाको हड्डी भाँचिएको छ । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । आफन्तबारे केही बताउन नसक्ने उनलाई मानसिक रोग विशेषज्ञबाट उपचार आवश्यक छ । आफन्तको अनुमतिबिना शल्यक्रिया गर्न नसकिने हुँदा उनको पनि उपचार रोकिएको छ । ट्रमा सेन्टरमा मानसिक रोग विशेषज्ञको दरबन्दी छैन ।

वीरकै डाक्टरले हेर्नुपर्ने हुन्छ । वीर अस्पतालमा पनि साताको २ दिन मात्रै मानसिक रोग विशेषज्ञ आउँछन् । उनीहरू पाटन मानसिक अस्पतालबाट आएर वीरमा उपचार सेवा दिनेगरेका छन् ।

ट्रमा सेन्टरमा भने उनीहरू आउँदैनन् । गम्भीर घाइते भएर ट्रमा सेन्टरमा भर्ना भएका अधिकांश बिरामी मानसिक अवस्थामा पनि विक्षिप्त हुन्छन् । त्यस्ता बिरामीलाई मानसिक परामर्श र मनोबल बढाउन अत्यावश्यक हुने उपचारमा संलग्न चिकित्सक बताउँछन् ।

वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टर एउटै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानअन्तर्गत पर्छन् । यस हिसाबले दुवै अस्पतालका चिकित्सकले आवश्यक पर्दा दुवैतिर सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । वीरका डाक्टरले ट्रमाका बिरामीको अवस्था हेर्ने र ट्रमाका डाक्टरले वीरका बिरामीको शल्यक्रिया गर्ने ।

दुई अस्पतालबीच सहकार्य नहुँदा बिरामी मारमा पर्ने गरेका छन् । वीर अस्पतालका डाक्टरलाई लिखित रूपमा बोलाउँदा पनि नआउने गरेको ट्रमामा कार्यरत चिकित्सक बताउँछन् । शल्यक्रिया नै नहुने र जोखिममा पर्ने स्थिति आएपछि बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गरिँदै आएको छ ।

रिफर भएर जाने सरकारी अस्पतालमा पनि बिरामीले सजिलै बेड पाउन सक्दैनन् । उनीहरू भौंतारिन्छन्, दु:ख पाउँछन् । यस्ता झमेलासँग जुध्न नसक्दा कोही उपचार नै नगरी फर्किन्छन् ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते, आगोले जलेका, र हाडजोर्नी सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीले ट्रमा सेन्टरमा लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई शल्यचिकित्सकको जति आवश्यकता हुन्छ जनरल मेडिसिनका कन्सल्टेन्ट डाक्टरको निगरानी पनि उत्तिकै चाहिन्छ । यस्ता बिरामीलाई मधुमेह, मुटु, मृगौला, छातीसम्बन्धी समस्या देखिन्छ ।

शल्यक्रिया भइसकेका बिरामीलाई पनि कहिलेकाहीं यस्ता चिकित्सकबाट उपचार चाहिन्छ । ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. प्रमोद उपाध्याय भन्छन्, ‘हामीले ट्रमामै यस्ता डाक्टरको दरबन्दी हुनुपर्छ भनेर माग राखेका छौं, नयाँ दरबन्दी खुल्न नसक्दा यस्तो समस्या भइरहेको छ ।’

विशेषज्ञ र पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि बिरामी रिफर गर्नुपरेकोमा उनले दु:ख व्यक्त गरे । वीरका डाक्टर ट्रमा जान नमानेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘वीरमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ,यतैका बिरामीलाई समय दिनभ्याइनभ्याइ हुन्छ ।’ दुवै अस्पतालका प्रशासन र डाक्टरसँग सल्लाह गरेर यस्ता समस्या समाधान गरिनेउनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०८:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अख्तियारको छानबिनले रोक्या रोक्यै

प्रशान्त माली

ललितपुर — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नख्खु खोला करिडोर निर्माणमा भएको अनियमितताबारे उजुरी परेपछि २०६७ सालमा छानबिन सुरु गर्‍यो ।

तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय इन्जिनियरका अनुसार विस्तृत निष्कर्ष आउन बाँकी छ । १६ किमि कच्ची सडक निर्माण गर्न २०६७ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ललितपुरले १ करोड ६० लाख र ललितपुर उपमहानगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावलीमा उपभोक्ता समितिलाई ३५ लाखसम्मका योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था छ ।

जिविसले राजनीतिक प्रभावका आधारमा बजेट सीमाभन्दा बढीको रकम निकासा गरेको आरोप थियो । डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेटको योजना उपभोक्ता समितिलाई दिने जिविसको निर्णयलाई अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नख्खु करिडोर निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै संलग्नमाथि कारबाही र उपभोक्ता समितिको नाममा रहेको बेरुजु असुलउपर हुनुपर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, हालसम्म फछ्र्योट भएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साझा प्रकाशनको अनियमितताबारेमा थालेको छानविन एक वर्ष बढी बितिसक्यो, अझै टुंगिएको छैन । आयोगमा साझाका कर्मचारीले संस्थामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेर गत वर्ष साउनमा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

कर्मचारीको उजुरीमा साझाका महाप्रबन्धक डोलेन्द्रप्रसाद शर्माले ०७३ मा आफ्नो मुद्रणालयलाई कथित रूपमा बेचेको र अल्पाइन अफसेट प्रेसको थोत्रो वेभ मेसिन प्रक्रिया नपुर्‍याई भाडामा लिएको आरोप छ। त्यसैगरी उनीमाथि साझाको पुल्चोकस्थित केन्द्रीय कार्यालय परिसरको जग्गा सहकारी बैंकको लिलामबाट बचाउन सरकारबाट ३० करोड रुपैयाँ दिएको थियो । उक्त रकममध्ये १४ करोड रुपैयाँबाहेक बाँकी रकम मनोमानी ढंगले खर्च गरेको आरोप लगाएको थियो । साझाका आफ्नै छापाखाना र कम्प्युटर छन् ।

लेखकहरूबाट पाण्डुलिपि टाइप भएर प्राप्त हुने नियम छ । तर, कम्प्युटर टाइपिङ, प्रुफिङको नाउँमा लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरी कार्कीले अनियमितता गरेको कर्मचारीको आरोप छ । महाप्रबन्धक शर्माले अख्तियारले थालेको छानबिनमा आफ्नो केही कैफियत नभेटिएको दाबी गरे । आयोग प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले कार्कीको फाइल अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले केही भन्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए ।

रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीविरुद्ध कर्मचारीले अख्तियारमा ट्रान्समिटर खरिद, दोहोरो तलब लिएको, सवारी सुविधा र महँगा मोबाइल, क्यामरा खरिदलगायत १४ शीर्षकमा अनियमितता गरेको दाबी सहित कारबाही गर्न गत वर्ष दिएको उजुरी अझै टुंगिएको छैन ।

कार्कीले खुमलटारस्थित प्रसारण केन्द्रको जग्गा ठेकेदार कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा दिएको पनि आरोप छ । खुमलटारको उक्त जग्गाको मूल्य चलनचल्तीमा प्रतिरोपनी ५ करोड रुपैयाँ पर्छ । भाडामा प्रतिरोपनी एक लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा पाउन सकिँदैन । ललितपुर महानगरपालिका–१५ वडाध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले उक्त जग्गा विपत् व्यवस्थापनका लागि खुला नै राख्नुपर्नेमा रेडियो नेपालले कौडीको भाउमा भाडामा दिएको आरोप लगाए ।

सातदोबाटो–गोदावरी जाने मूल बाटोको उत्तरपट्टिको ४२ रोपनी जग्गा कुवेर ज्ञान हाउजिङ कम्पनीलाई कम मूल्यमा भाडामा दिएको कार्कीमाथि आरोप छ । कार्कीले पनि अख्तियारले थालेको छानबिनमा आफ्नो केही कैफियत नभेटिएको दाबी गरे ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । आयोगलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेकामा कारबाही गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ ।

आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर आरोपमा थुप्रै छानबिन पनि थाल्ने गरेको छ। तर, आयोगद्वारा अनुसन्धान धेरै ढिलाइ गर्ने गरेको आरोप छ । आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले इस्ट्रिङ अपरेसन गरेर घूससहित पक्राउ परेकाहरूको मात्र २०/२२ दिनमा मुद्दा दायर गर्न सकिने बताए । ‘अन्य केसको हकमा अनुसन्धान जति पनि लम्बिन सक्छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान लम्बिनुमा आयोगमा कर्मचारी अपुग भएर भने होइन ।’

उनका अनुसार ३२ हजार घूससहित पक्राउ परेका यातायात कार्यालय वाग्मती एकान्तकुना सवारी चालक अनुमतिपत्र नयाँ दर्ता शाखाका नासु लेखनाथ भुसाल र ७० हजार रुपैयाँ घूससहित पक्राउ परेका ललितपुर महानगरपालिका राजस्व फाँटका खरिदार राजेन्द्र नेमकुल र १५ नम्बरका दलाल कृष्ण बोगटीलाई मुद्दा दायर गरिसकेको छ । ‘अन्य केसको हकमा त्यसै भन्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT