धार्मिक संस्थालाई पनि कर

धार्मिक संघसंस्थाको गतिविधिको निगरानी तथा तथ्यांक राख्न आर्थिक विधेयकमार्फत स्थानीय तहमातहत ल्याइएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।

‘व्यवसाय सञ्चालन भएकालाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास मात्र हो,’ उपमेयर वसन्ती डंगोल तामाङले भनिन्, ‘सुरुवातमा कम कर लगाएका छौं । समयअनुसार बढाउने तयारी छ ।’ उनले संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेको जनाउँदै केही विरोध भए पनि सामना गर्ने बताइन् ।

नगरपालिकामा दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव भएकाले तत्काल एकीकृत सम्पत्ति कर लागू नगरिएको डंगोलले जनाइन् । त्यसैले घर तथा घरबहाल कर र मालपोत करलगायत शुल्क छुट्टाछुट्टै उठाउने गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरको आर्थिक ऐनमा व्यवसाय कर शीर्षकमा गुम्बामा सञ्चालित, होटेल, लज, गेस्टहाउस आदिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । सिफारिस तथा प्रमाणित दस्तुरका रूपमा धार्मिक विद्यालय चलाउने संघसंस्थालाई पनि निश्चित दर तोकिएको छ ।

गुम्बा स्कुल सिफारिस गर्दा मन्टेसरी तहबाट १० हजार र आधारभूत तहको स्कुलबाट २० हजार रुपैयाँ वार्षिक करबापत उठाइने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी माध्यमिक तहसम्म अध्यापन गराउने गुम्बाले ३० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

योगा र ध्यान केन्द्र खोल्न अनुमति पाएकाले नगरलाई करबापत स्वदेशी सञ्चालकको हकमा ३ र विदेशी सञ्चालक भए १० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी अनुसूचीको ५९ नम्बर बुँदामा स्थानीय संघ संस्था र गुम्बाको नवीकरणका लागि कारोबार रकम हेरी ५ सयदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कर नबढाउन माग
नेपाल तामाङ घेदुङ र बौद्ध महासंघले नगरपालिकाले अत्यधिक कर लगाएको भन्दै आर्थिक ऐन संशोधनको माग गरेका छन् । अन्य धार्मिक संस्थाको तुलनामा गुम्बामाथि लगाइएको अत्यधिक करले धार्मिक भेदभाव भएको गुम्बा सञ्चालक तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको आरोप छ । उनीहरूले नगरपालिकासामु ‘विभेदकारी’ कर नीति परिमार्जनको माग राख्दै यसअघि नै नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

गुम्बामा सञ्चालित शिक्षालयले नि:शुल्क पठनपाठन गराउने भएकाले शूल्क उठाउनुको विपरीत शैक्षिक अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने तामाङ घेदुङको भनाइ छ । शिक्षा ऐनको व्यवस्था गरी परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालयलाई छुट्टै समेट्नुपर्ने, अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, कक्षा सञ्चालन तथा अनुमतिमा लचकता अपनाउनुपर्ने लगायत माग बौद्ध महासंघको छ ।

वडा नं. १ का सदस्य तथा तामाङ घेदुङ काठमाडौंका कोषाध्यक्ष महेश तामाङले नगरपालिकाले गुम्बालाई बढी शुल्क लगाउनु दूरदृष्टिको कमी रहेको आरोप लगाए । ‘४२ प्रतिशत बौद्ध रहेको दक्षिणकाली नगरपालिकामा जम्मा २८ गुम्बा छन् । तिनमा पनि तेब्बरसम्म कर लगाइएको छ ।’ उनले विवाद अन्त्य गर्न समिति गठन भइसकेको जनाए ।

तर नगरपालिकाले गुम्बा मात्र नभई सबै धार्मिक संस्थालाई आफूमातहत ल्याएको बताएको छ । गुम्बाले धार्मिक संस्था मात्र नभई विद्यालय र सुविधासम्पन्न होटेल, रेस्टुरेन्ट चलाउने गरेकाले करको दायरामा ल्याउनुपरेको दाबी गरेको छ ।

उपमेयर भन्छिन्, ‘गुम्बा केवल माने घुमाउने र दीप प्रज्वलन गर्ने मात्र छैनन् । स्कुल, सपिङ मल, सुविधा सम्पन्न होटेलसमेत सञ्चालन गरेर आय गरिहेका छन् ।’ उनले स्थानीयद्वारा सञ्चालित गुम्बामा आयस्रोत कम भएकाले वर्गीकरण गरी कर निर्धारण गरिने बताइन् ।

केही गुम्बाले सार्वजनिक जग्गा मिच्नुका साथै सामुदायिक वनमा ठूला संरचना बनाएका छन् । अर्का एक वडा सदस्यले गुम्बा बौद्धमार्गीहरू आउजाउ र प्रार्थना गर्न पाउनुपर्ने भए पनि भित्र पस्न नदिने र त्यहाँ बस्न आउने पाहुनाबारे जानकारी नदिने गरेको बताए । ‘यहाँ स्थानीयले चलाएका गुम्बामा आर्थिक संकट भए पनि केहीले नक्सापास नगराई सार्वजनिक जग्गामा र वनमा ठूलो संरचना बनाएका छन् । त्यसको स्रोत के, कहाँबाट आय गर्छन्, कति संख्यामा छन्, ती सबैबारे नगरपालिका जानकार हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।