धार्मिक संस्थालाई पनि कर

धार्मिक संघसंस्थाको गतिविधि निगरानी तथा तथ्यांक राख्न आर्थिक विधेयकमार्फत स्थानीय तहमातहत ल्याइएको हो । सुरुवातमा कम कर लगाएको भए पनि समयअनुसार बढाउँछौं । – उपमेयर वसन्ती डंगोल तामाङ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दक्षिणकाली नगरपालिकाले धार्मिक संघसंस्था, भजन मण्डली, चर्च, मन्दिर र गुम्बासमेतलाई करको दायरामा ल्याएको छ ।

धार्मिक संघसंस्थाको गतिविधिको निगरानी तथा तथ्यांक राख्न आर्थिक विधेयकमार्फत स्थानीय तहमातहत ल्याइएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।

‘व्यवसाय सञ्चालन भएकालाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास मात्र हो,’ उपमेयर वसन्ती डंगोल तामाङले भनिन्, ‘सुरुवातमा कम कर लगाएका छौं । समयअनुसार बढाउने तयारी छ ।’ उनले संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेको जनाउँदै केही विरोध भए पनि सामना गर्ने बताइन् ।

Yamaha

नगरपालिकामा दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव भएकाले तत्काल एकीकृत सम्पत्ति कर लागू नगरिएको डंगोलले जनाइन् । त्यसैले घर तथा घरबहाल कर र मालपोत करलगायत शुल्क छुट्टाछुट्टै उठाउने गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरको आर्थिक ऐनमा व्यवसाय कर शीर्षकमा गुम्बामा सञ्चालित, होटेल, लज, गेस्टहाउस आदिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । सिफारिस तथा प्रमाणित दस्तुरका रूपमा धार्मिक विद्यालय चलाउने संघसंस्थालाई पनि निश्चित दर तोकिएको छ ।

गुम्बा स्कुल सिफारिस गर्दा मन्टेसरी तहबाट १० हजार र आधारभूत तहको स्कुलबाट २० हजार रुपैयाँ वार्षिक करबापत उठाइने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी माध्यमिक तहसम्म अध्यापन गराउने गुम्बाले ३० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

योगा र ध्यान केन्द्र खोल्न अनुमति पाएकाले नगरलाई करबापत स्वदेशी सञ्चालकको हकमा ३ र विदेशी सञ्चालक भए १० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी अनुसूचीको ५९ नम्बर बुँदामा स्थानीय संघ संस्था र गुम्बाको नवीकरणका लागि कारोबार रकम हेरी ५ सयदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कर नबढाउन माग
नेपाल तामाङ घेदुङ र बौद्ध महासंघले नगरपालिकाले अत्यधिक कर लगाएको भन्दै आर्थिक ऐन संशोधनको माग गरेका छन् । अन्य धार्मिक संस्थाको तुलनामा गुम्बामाथि लगाइएको अत्यधिक करले धार्मिक भेदभाव भएको गुम्बा सञ्चालक तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको आरोप छ । उनीहरूले नगरपालिकासामु ‘विभेदकारी’ कर नीति परिमार्जनको माग राख्दै यसअघि नै नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

गुम्बामा सञ्चालित शिक्षालयले नि:शुल्क पठनपाठन गराउने भएकाले शूल्क उठाउनुको विपरीत शैक्षिक अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने तामाङ घेदुङको भनाइ छ । शिक्षा ऐनको व्यवस्था गरी परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालयलाई छुट्टै समेट्नुपर्ने, अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, कक्षा सञ्चालन तथा अनुमतिमा लचकता अपनाउनुपर्ने लगायत माग बौद्ध महासंघको छ ।

वडा नं. १ का सदस्य तथा तामाङ घेदुङ काठमाडौंका कोषाध्यक्ष महेश तामाङले नगरपालिकाले गुम्बालाई बढी शुल्क लगाउनु दूरदृष्टिको कमी रहेको आरोप लगाए । ‘४२ प्रतिशत बौद्ध रहेको दक्षिणकाली नगरपालिकामा जम्मा २८ गुम्बा छन् । तिनमा पनि तेब्बरसम्म कर लगाइएको छ ।’ उनले विवाद अन्त्य गर्न समिति गठन भइसकेको जनाए ।

तर नगरपालिकाले गुम्बा मात्र नभई सबै धार्मिक संस्थालाई आफूमातहत ल्याएको बताएको छ । गुम्बाले धार्मिक संस्था मात्र नभई विद्यालय र सुविधासम्पन्न होटेल, रेस्टुरेन्ट चलाउने गरेकाले करको दायरामा ल्याउनुपरेको दाबी गरेको छ ।

उपमेयर भन्छिन्, ‘गुम्बा केवल माने घुमाउने र दीप प्रज्वलन गर्ने मात्र छैनन् । स्कुल, सपिङ मल, सुविधा सम्पन्न होटेलसमेत सञ्चालन गरेर आय गरिहेका छन् ।’ उनले स्थानीयद्वारा सञ्चालित गुम्बामा आयस्रोत कम भएकाले वर्गीकरण गरी कर निर्धारण गरिने बताइन् ।

केही गुम्बाले सार्वजनिक जग्गा मिच्नुका साथै सामुदायिक वनमा ठूला संरचना बनाएका छन् । अर्का एक वडा सदस्यले गुम्बा बौद्धमार्गीहरू आउजाउ र प्रार्थना गर्न पाउनुपर्ने भए पनि भित्र पस्न नदिने र त्यहाँ बस्न आउने पाहुनाबारे जानकारी नदिने गरेको बताए । ‘यहाँ स्थानीयले चलाएका गुम्बामा आर्थिक संकट भए पनि केहीले नक्सापास नगराई सार्वजनिक जग्गामा र वनमा ठूलो संरचना बनाएका छन् । त्यसको स्रोत के, कहाँबाट आय गर्छन्, कति संख्यामा छन्, ती सबैबारे नगरपालिका जानकार हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:५७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विश्वविद्यालय मृगतृष्णा

बहस
विश्व बजारमा सिधै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति र मानवस्रोत उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय नेपालमा खोल्न सकिनेबारेको बहस सुरु भइसकेको छ । के यस्तो विश्वस्तरीय वरीयताको विश्वविद्यालय खोल्न चाहेको प्रस्तावनाबाटै भयभीत हुनुपर्ने अवस्था छ र ?
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — तीन महिनाअघि पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले एउटा ट्विट गर्नुभयो । त्यसको सार थियो— नेपालले विश्व वरीयतामा ‘टप हन्ड्रेड’ मा पर्ने कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ ।

त्यो आवश्यक बहसको सुरुआत थियो । सुरुमा ‘टप थाउजेन्ड’ भित्रकै मात्र बनाउन वा स्थापना गर्न सके पनि अहिलेलाई पर्याप्त हुन्थ्यो भन्ने आशयको ट्विट मैले पनि गरेंं । त्यसले यस्तो विश्व मान्यतायुक्त विश्वविद्यालयको अपरिहार्यताबारे बौद्धिक जगत्मा सीमित बहस जन्मायो । त्यहीबीच यस्तै सपनालाई मूर्तरूप दिने कसरतमा रहेको वरिष्ठ चिकित्सक एवम् शिक्षाप्रेमी डा. अर्जुन कार्की नेतृत्वको टोलीसँग एक चरण फलदायी छलफलको अवसर जुटयो ।


डा. कार्कीको योजनामा तीनवटा तीव्र महत्त्वका पक्ष छन् । पहिलो, उहाँ आपैंm प्राविधिक शिक्षा लिएको चिकित्सक भएर पनि ‘अहिलेको नेपालको आवश्यकता मानविकी र समाजशास्त्रको उच्च शिक्षा हो’ भन्ने निष्कर्ष उहाँको छ । र, त्यही उद्देश्य पूर्तिउन्मुख विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संघर्षरत हुनुहुन्छ । दोस्रो, यस्तो विश्वविद्यालयको एकल लक्ष्य विश्वस्तरीय मानवस्रोत उत्पादनमा हुनुपर्छ । त्यो जनशक्तिले संसारका राम्रा भनिएका विश्वविद्यालयका उत्पादनसँग सिधै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । र, तेस्रो यस्तो विश्वविद्यालय प्राज्ञिक अभ्यासमा पूर्णत: स्वायत्त र शैक्षिक प्रशासन पनि सरकारी हस्तक्षेपरहित हुनुपर्छ । यी विवादरहित रूपले अपरिहार्य हुन् । तर, यही सन्देश नेपालको राजनीतिक निर्णयकर्तालाई बुझाउन डा. कार्कीको उचाइका व्यक्तित्वलाई पनि फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको बुझ्न कठिन छैन । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नै औपचारिक शिक्षा सवर्था आवश्यक होइन र दास बन्न अस्वीकार गर्ने, स्वतन्त्र चिन्तक र विद्वान्हरू घृणायोग्य हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न कोसिस गरिरहेका बेला यस्तो कठिनाइ अस्वाभाविक पनि होइन । नेपालको विकासलाई निमोठिरहेको यो अहम् विडम्बनाको कालो छायाबाट शैक्षिक क्षेत्र पनि मुक्त नहुनुचाहिँ थप दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो । अपेक्षा गरौं, डा. कार्कीहरूको यो ऊर्जा बिनाउपलब्धि सेलाउने परिस्थिति आउने छैन ।


अर्का अनुसन्धाता प्रत्युष वन्तले संविधानले व्यवस्था गरेका प्रादेशिक विश्वविद्यालयको मूलत: संरचनागत र स्वामित्व केन्द्रित एउटा सार्थक बहसको सुरुआत गर्नुभएको छ । उहाँको यसै सम्बद्ध गहन आलेख कान्तिपुर दैनिकमा हालै छापिएको छ । उहाँकै नेतृत्वको संस्था मार्टिन चौतारीले भर्खरै एउटा छलफल कार्यक्रमको पनि अयोजना गर्‍यो । अहिले उठान भएका कतिपय विषयहरू केही समयअगाडि प्रकाशित मेरो ‘शैक्षिक भेडीगोठहरू’ शीर्षकको लेखमा पनि परिसकेका हुन् । खासगरी सो लेखले उठाएको खोज र अनुसन्धान शून्य हुँदै गएको नेपाली उच्च शिक्षाको मूल समस्या सम्बोधनको प्रसंग अझैं उत्तिकै सान्दर्भिक छ । वन्तसँगको मेरो व्यक्तिगत अनुरोध के रहिआएको छ भने, उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाको यो क्षेत्राधिकार र पुन:संरचना/नवस्थापनाको सिंगो राष्ट्रिय बहसमा शैक्षिक गुणस्तर र प्रतिलब्धि (आउटकम) लाई पनि समाहित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले भएका उच्च शिक्षा दिने प्रतिष्ठानको नियमन क्षेत्राधिकार संघ वा प्रदेशबीच राजनीतिक लेनदेन आधारमा भागबन्डा गर्दैमा वा केही प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्दैमा मुलुकको उच्च शिक्षाको परिदृश्यमा स्वत: गुणात्मक एवम् तात्त्विक रूपान्तरण हुने परिस्थिति बनेको देखिंदैन । यसका लागि उत्तिकै गहन एवम् परिणाममुखी समानान्तर बहस र कार्ययोजनाको आवश्यकता छ । किनभने, क्रमश: जडवत् र मुढाग्रही हुँदै गएको नेपालको राज्य प्रणालीबाट यस्ता सकारात्मक सोचका कुनै पनि योजनाले सहजै मूर्तरूप नपाउने आशंका र अनिश्चय थप घनीभूत हुँदै छन् ।


ताजा एउटा उदाहरण निकै हृदयविदारक छ । लामो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यअनुभव भएका शिक्षासेवी प्राडा श्रीराम भगत माथेजस्ता व्यक्तित्व अति नै नमीठो अनुभव बोकेर पुन: विदेश पलायन हुन अझै बाध्य हुँदै छन् । नेपालमा एउटा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय खोल्ने सपनालाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले पूर्णत: असहयोग गरेको तीतो र मुलुकका लागि अप्रिय अनुभव उनले साटेका छन् । हालै आफ्नो फेसबुक पेजमा उनले लेखेका छन्, ‘नेपालमा निजी क्षेत्रबाट एउटा प्रतिष्ठित विश्वस्तरीय सगरमाथा विश्वविद्यालय खोल्ने मेरो सपना म नेपालमै बिसाएर फर्कंदै छु । एउटा प्रश्न बारम्बार म आफैंलाई सोधिरहेछु, कतै यो मेरो सपना सपनामै सीमित हुने त होइन ? यो सपना मेरो चितासँगै जल्ने त होइन ? १८ वर्षभन्दा बढी विदेशमा बिताएर पनि नेपाल फर्केर यो सपनालाई मूर्तरूप दिन धेरै उपाय धेरै ठाउँमा मैल तीन वर्षसम्म खोजे । अब निराश भएर मेरो देश छाडेको दिन म यो पहिलो सन्देश लेखिरहेको छु ।’ (माथेको अंग्रेजी भाषाको ‘पोस्ट’ बाट भावानुवाद) ।


त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै महेन्द्र लिम्बुले भनेका छन्, ‘एसएलसी पनि विरलै उत्तीर्ण हाम्रो राजनीतिक नेतृत्ववर्ग विश्वस्तरीय शिक्षाको प्रस्तावनाबाटै भयभीत बन्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले नेपालमा वर्षौं रुमलिएको निजी विश्वविद्यालय ऐनको सन्दर्भ टिप्पणीमा उल्लेख गरेका छन् । ‘काठमाडौं स्कुल अफ इकोनोमिक्स’ खोल्ने मेरो आफ्नै कसरत पनि आधा दशक पुग्न लागेको छ । यो प्रसंग निस्कनेबित्तिकै मुलुकको शैक्षिक ‘लाइसेन्स राज’ का ठेकेदारको पहिलो प्रश्न हुन्छ, कुन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन खोज्दै हुनुहुन्छ ? मानौं— म कुनै एउटा थप नाफामुखी निजी कलेज खोल्दै छु र अहिले खुलेआम बिक्री भइरहेको मेडिकलदेखि व्यवस्थापन कलेज र डिग्री अनुबन्धनबाट उनीहरूलाई सौदाको लाभ तत्काल प्राप्त भइहालोस् । जब म अहिले भएकै विश्वविद्यालयको पाठयक्रम र सम्बन्धनबाट उत्पादन हुने जनशक्ति कसरी विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्ला र ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्छु उनीहरूलाई आफ्नो नाकलाई निधारसम्म पुग्ने गरी खुम्च्याउँछन् । सन्देश प्रस्ट छ, स्थापित न्यून–मध्यमवर्गीय भ्रष्टाचारको चंगुलमा नछिरी अरू कुनै अब्बल अक्कलको यहाँ ठाउँ छैन । डा. कार्की र डा. माथेहरू त्यसमा छिर्न अस्वीकार गर्छन् । अनि निराशा हामी सबैका लागि स्वाभाविक परिणति भएको छ ।


हुन त, ‘टप हन्ड्रेड’, ‘टप फाइभ हन्ड्रेड’ वा ‘टप थाउजेन्ड’ को मानक आफैंमा अपरिहार्य होइन । संसारमा यस्तो ‘र्‍याङ्किङ’ गर्ने फरकफरक मापदण्ड प्रयोग गर्ने अनेक रूपका संस्था र प्रणालीहरू छन् । तर, तिनीहरूको नतिजामा दुईचार स्थान तलमाथि परे पनि मूल रुझानको प्रतिनिधित्व भने बहुवर्षीय औसतमा झन्डै समान रहने गरेको छ । सबभन्दा माथिका दस, सय वा पाँच सयभित्रका विश्वविद्यालयहरू प्राय: सबै लगभग उनै पर्छन् । एकल विषयगत ‘र्‍याङ्किङ’ अलि फरक छ । अनुभवहरूले के देखाएको छ भने, ‘टप टेन’ वा ‘टप हन्ड्रेड’ को रवाफ बेग्लै छ नै, तर पनि ‘टप फाइभ हन्ड्रेड र्‍याङकिङ’ मा पर्ने विश्वविद्यालय उत्पादनका लागि विश्व श्रम बजारमा योग्यता अनुसारको रोजगारीमा प्रतिस्पर्धा र शैक्षिक योग्यता समानीकरण (इक्विभालेन्स) स्वीकार्यताको समस्या छैन । नेपालको शैक्षिक उत्पादनले अहिले त्यति मात्र मान्यता पाए ठूलो उपलब्धि हुन्थ्यो भन्ने आशयले यो लेखको शीर्षकमा ‘टप फाइभ हन्ड्रेड’ को सीमा प्रस्तावित हो ।


सरल भाषामा भन्दा, नेपालमा कुनै त्यस्तो विश्वविद्यालय होस् जसको प्राज्ञिक उत्पादनले जुन तहको (स्नातक, स्नातकोत्तर आदि) प्रमाणपत्र दिन्छ त्यसले विश्वका अरू विश्वविद्यालयले समान स्तरको मान्यता दिऊन् । र, नेपालीले त्यही प्रमाणपत्रअनुसारको योग्यता देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाता जस्तै संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक वा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा कम्तीमा आवेदन त दिन पाऊन् भन्ने हो ।


प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालैका आधा दर्जन भाषणमा भनेको सुनिएको छ, अब सबै विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्ने ‘बिरालो बाँध्ने’ प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । यदि यो भनाइलाई उनले व्यवहारमा उतार्ने इमानदारी देखाए भने नेपाली उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन नदिने पहिलो चरणको अड्चन हट्नेछ । तर, त्यति मात्र भने पर्याप्त भने हुने छैन । कनुनी संरचना परिवर्तन गरेर सबै विश्वविद्यालयलाई समेट्ने एउटै छाता ‘संघीय’ ऐन र विषयगत विश्वविद्यालयहरूलाई समेत समेट्ने गरी संघ र प्रदेश दुवै तहमा कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ । गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरणको जगै बसाल्न पनि खोज र अनुसन्धानमा आधारित अनुदानको व्यवस्था अपरिहार्य छ । नेपाली शैक्षिक चिन्तनमा एउटा रूढाग्रह छ : विश्वविद्यालयको हैसियत पाउन तिनमा बहुविषयको अध्ययन–अध्यापन हुनुपर्छ । यो भ्रम हट्नुपर्छ । एकल विशिष्टीकृत विषय वा प्राज्ञिक अनुशासनमा आधारित विश्वविद्यालयको पनि उत्तिकै महत्त्व छ । खासगरी उच्च शिक्षामा लगानी आकर्षित गर्न यो अवधारणाको खास महत्त्व छ । जे भए पनि अहिलेको एकल र अहम् महत्त्वको विषय सबै संकाय र अनुशासनमा विश्व मान्यतायुक्त डिग्री दिन सक्षम हुनु नै हो । अन्यथा, मुलुकको समृद्धि र विकासलाई साकार पार्ने जनशक्ति उपलब्ध हुनेछैन । अथवा, गफ जति नै ठूला गरे पनि नेपालको विकास सधैं मृगतृष्णा नै भएर रहनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT