द्वन्द्वपीडितले उपचार पाएनन्

फातिमा बानु

काठमाडौँ — ‘गरिबीको अन्त्य हुन्छ, सबैलाई न्याय हुन्छ र समतामूलक समाजको निर्माण हुन्छ ।’ तत्कालीन विद्रोही पक्षका यस्तैयस्तै कुराले उनलाई पनि १३ वर्षको उमेरमै जनयुद्धमा होमिन प्रेरित गर्‍यो ।

बुर्जुवा शिक्षाको अन्त्य गर्ने भन्दै ४ कक्षाको पढाइ पनि बीचमै छाडेर उनी युद्धमा सहभागी भए । राज्यपक्षसँगको दोहोरो लडाइँमा उनी गम्भीर घाइते भए । देब्रे खुट्टामा गोली लाग्यो । जनयुद्धको लडाइँ सकिए पनि छाती र टाउकामा लागेका बमका छर्रासँग भने उनी अझै लडेका छन् ।

१५ वर्षसम्म सरकारको मुख ताक्दा पनि उपचार नभएपछि हालै उनले ऋणको खर्चले छात्तीको शल्यक्रिया गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अझै टाउकाको अपरेसन गर्न बाँकी छ, खर्च छैन घाउले खुब दिइरहन्छ ।’

Yamaha

उनीजस्तै द्वन्द्वका कारण दुवै आँखा गुमाएका, मानसिक सन्तुलन गुमाएका र शारीरिक रूपमा अंगभंग भएकाले राम्रो उपचार पाएका छैनन् । १२ वर्षअघि विद्रोहीपक्षसँग भिडन्त हुँदा उनी घाइते भएका रणवीर लावती अहिलेसम्म घाइते छन् ।

‘प्रेसरकुकर बम पड्कएर उनको शरीर क्षतविक्षत भयो, एक महिनापछि मात्रै होसमा आए । उनले भने, ‘होसमा त आएँ तर शरीर र मन आजसम्म घाइते छ ।’ सेनाको उपचारका लागि सरकारले छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था गरेको छ । तर, अस्पतालभित्र समयमा डाक्टर नभेटिने, औषधि नपाइने हुँदा निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य भएको उनले सुनाए । उनको सातवटा करङले राम्ररी काम गर्दैन, कलेजो मुटु सबै कमजोर छ । ‘म त अपांग भइसकेँ, गाउँको घरबारी बेचेर उपचार गर्दै छु ।’

केही घाइते आजीवन औषधि खानुपर्ने खालका छन् । नि:शुल्क राजधानीबाट जिल्लासम्म समयमा औषधि पुग्दैन जसका कारण कतिपय बिरामी नियमित औषधि र जाँच गर्न नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन् । समयमा औषधि सेवन गर्न पाउनुपर्ने, बिरामीले एउटा कुरुवा पाउनुपर्ने र नि:शुल्क रूपमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने पीडितको माग छ ।

माओवादी सेनाका घाइते अपांग लडाकु पुन:स्थापना तथा हेरचाह निर्देशिकामा आवश्यकताअनुसार उनीहरूको पुन:स्थापना केन्द्रमा नि:शुल्क खानबस्न तथा स्वास्थ्य उपचार पाउने भने पनि प्रभावकारी छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा भन्छन्, ‘ठूला शल्यक्रियाका लागि बजेड छैन, हामीले अस्पताललाई उपचार गरिदेऊ भनेर सिफारिस गर्ने मात्रै हो ।’ सरकारी अस्पताल भने राज्यले यस्ता बिरामीको नि:शुल्क उपचार कोषमा राज्यले रकम नभरेको भन्दै उपचार गर्न मान्दैनन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

धार्मिक संस्थालाई पनि कर

धार्मिक संघसंस्थाको गतिविधि निगरानी तथा तथ्यांक राख्न आर्थिक विधेयकमार्फत स्थानीय तहमातहत ल्याइएको हो । सुरुवातमा कम कर लगाएको भए पनि समयअनुसार बढाउँछौं । – उपमेयर वसन्ती डंगोल तामाङ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दक्षिणकाली नगरपालिकाले धार्मिक संघसंस्था, भजन मण्डली, चर्च, मन्दिर र गुम्बासमेतलाई करको दायरामा ल्याएको छ ।

धार्मिक संघसंस्थाको गतिविधिको निगरानी तथा तथ्यांक राख्न आर्थिक विधेयकमार्फत स्थानीय तहमातहत ल्याइएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।

‘व्यवसाय सञ्चालन भएकालाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास मात्र हो,’ उपमेयर वसन्ती डंगोल तामाङले भनिन्, ‘सुरुवातमा कम कर लगाएका छौं । समयअनुसार बढाउने तयारी छ ।’ उनले संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेको जनाउँदै केही विरोध भए पनि सामना गर्ने बताइन् ।

नगरपालिकामा दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव भएकाले तत्काल एकीकृत सम्पत्ति कर लागू नगरिएको डंगोलले जनाइन् । त्यसैले घर तथा घरबहाल कर र मालपोत करलगायत शुल्क छुट्टाछुट्टै उठाउने गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरको आर्थिक ऐनमा व्यवसाय कर शीर्षकमा गुम्बामा सञ्चालित, होटेल, लज, गेस्टहाउस आदिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । सिफारिस तथा प्रमाणित दस्तुरका रूपमा धार्मिक विद्यालय चलाउने संघसंस्थालाई पनि निश्चित दर तोकिएको छ ।

गुम्बा स्कुल सिफारिस गर्दा मन्टेसरी तहबाट १० हजार र आधारभूत तहको स्कुलबाट २० हजार रुपैयाँ वार्षिक करबापत उठाइने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी माध्यमिक तहसम्म अध्यापन गराउने गुम्बाले ३० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

योगा र ध्यान केन्द्र खोल्न अनुमति पाएकाले नगरलाई करबापत स्वदेशी सञ्चालकको हकमा ३ र विदेशी सञ्चालक भए १० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी अनुसूचीको ५९ नम्बर बुँदामा स्थानीय संघ संस्था र गुम्बाको नवीकरणका लागि कारोबार रकम हेरी ५ सयदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कर नबढाउन माग
नेपाल तामाङ घेदुङ र बौद्ध महासंघले नगरपालिकाले अत्यधिक कर लगाएको भन्दै आर्थिक ऐन संशोधनको माग गरेका छन् । अन्य धार्मिक संस्थाको तुलनामा गुम्बामाथि लगाइएको अत्यधिक करले धार्मिक भेदभाव भएको गुम्बा सञ्चालक तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको आरोप छ । उनीहरूले नगरपालिकासामु ‘विभेदकारी’ कर नीति परिमार्जनको माग राख्दै यसअघि नै नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

गुम्बामा सञ्चालित शिक्षालयले नि:शुल्क पठनपाठन गराउने भएकाले शूल्क उठाउनुको विपरीत शैक्षिक अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने तामाङ घेदुङको भनाइ छ । शिक्षा ऐनको व्यवस्था गरी परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालयलाई छुट्टै समेट्नुपर्ने, अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, कक्षा सञ्चालन तथा अनुमतिमा लचकता अपनाउनुपर्ने लगायत माग बौद्ध महासंघको छ ।

वडा नं. १ का सदस्य तथा तामाङ घेदुङ काठमाडौंका कोषाध्यक्ष महेश तामाङले नगरपालिकाले गुम्बालाई बढी शुल्क लगाउनु दूरदृष्टिको कमी रहेको आरोप लगाए । ‘४२ प्रतिशत बौद्ध रहेको दक्षिणकाली नगरपालिकामा जम्मा २८ गुम्बा छन् । तिनमा पनि तेब्बरसम्म कर लगाइएको छ ।’ उनले विवाद अन्त्य गर्न समिति गठन भइसकेको जनाए ।

तर नगरपालिकाले गुम्बा मात्र नभई सबै धार्मिक संस्थालाई आफूमातहत ल्याएको बताएको छ । गुम्बाले धार्मिक संस्था मात्र नभई विद्यालय र सुविधासम्पन्न होटेल, रेस्टुरेन्ट चलाउने गरेकाले करको दायरामा ल्याउनुपरेको दाबी गरेको छ ।

उपमेयर भन्छिन्, ‘गुम्बा केवल माने घुमाउने र दीप प्रज्वलन गर्ने मात्र छैनन् । स्कुल, सपिङ मल, सुविधा सम्पन्न होटेलसमेत सञ्चालन गरेर आय गरिहेका छन् ।’ उनले स्थानीयद्वारा सञ्चालित गुम्बामा आयस्रोत कम भएकाले वर्गीकरण गरी कर निर्धारण गरिने बताइन् ।

केही गुम्बाले सार्वजनिक जग्गा मिच्नुका साथै सामुदायिक वनमा ठूला संरचना बनाएका छन् । अर्का एक वडा सदस्यले गुम्बा बौद्धमार्गीहरू आउजाउ र प्रार्थना गर्न पाउनुपर्ने भए पनि भित्र पस्न नदिने र त्यहाँ बस्न आउने पाहुनाबारे जानकारी नदिने गरेको बताए । ‘यहाँ स्थानीयले चलाएका गुम्बामा आर्थिक संकट भए पनि केहीले नक्सापास नगराई सार्वजनिक जग्गामा र वनमा ठूलो संरचना बनाएका छन् । त्यसको स्रोत के, कहाँबाट आय गर्छन्, कति संख्यामा छन्, ती सबैबारे नगरपालिका जानकार हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT