द्वन्द्वपीडितले उपचार पाएनन्

बुर्जुवा शिक्षाको अन्त्य गर्ने भन्दै ४ कक्षाको पढाइ पनि बीचमै छाडेर उनी युद्धमा सहभागी भए । राज्यपक्षसँगको दोहोरो लडाइँमा उनी गम्भीर घाइते भए । देब्रे खुट्टामा गोली लाग्यो । जनयुद्धको लडाइँ सकिए पनि छाती र टाउकामा लागेका बमका छर्रासँग भने उनी अझै लडेका छन् ।

१५ वर्षसम्म सरकारको मुख ताक्दा पनि उपचार नभएपछि हालै उनले ऋणको खर्चले छात्तीको शल्यक्रिया गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अझै टाउकाको अपरेसन गर्न बाँकी छ, खर्च छैन घाउले खुब दिइरहन्छ ।’

उनीजस्तै द्वन्द्वका कारण दुवै आँखा गुमाएका, मानसिक सन्तुलन गुमाएका र शारीरिक रूपमा अंगभंग भएकाले राम्रो उपचार पाएका छैनन् । १२ वर्षअघि विद्रोहीपक्षसँग भिडन्त हुँदा उनी घाइते भएका रणवीर लावती अहिलेसम्म घाइते छन् ।

‘प्रेसरकुकर बम पड्कएर उनको शरीर क्षतविक्षत भयो, एक महिनापछि मात्रै होसमा आए । उनले भने, ‘होसमा त आएँ तर शरीर र मन आजसम्म घाइते छ ।’ सेनाको उपचारका लागि सरकारले छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था गरेको छ । तर, अस्पतालभित्र समयमा डाक्टर नभेटिने, औषधि नपाइने हुँदा निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य भएको उनले सुनाए । उनको सातवटा करङले राम्ररी काम गर्दैन, कलेजो मुटु सबै कमजोर छ । ‘म त अपांग भइसकेँ, गाउँको घरबारी बेचेर उपचार गर्दै छु ।’

केही घाइते आजीवन औषधि खानुपर्ने खालका छन् । नि:शुल्क राजधानीबाट जिल्लासम्म समयमा औषधि पुग्दैन जसका कारण कतिपय बिरामी नियमित औषधि र जाँच गर्न नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन् । समयमा औषधि सेवन गर्न पाउनुपर्ने, बिरामीले एउटा कुरुवा पाउनुपर्ने र नि:शुल्क रूपमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने पीडितको माग छ ।

माओवादी सेनाका घाइते अपांग लडाकु पुन:स्थापना तथा हेरचाह निर्देशिकामा आवश्यकताअनुसार उनीहरूको पुन:स्थापना केन्द्रमा नि:शुल्क खानबस्न तथा स्वास्थ्य उपचार पाउने भने पनि प्रभावकारी छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा भन्छन्, ‘ठूला शल्यक्रियाका लागि बजेड छैन, हामीले अस्पताललाई उपचार गरिदेऊ भनेर सिफारिस गर्ने मात्रै हो ।’ सरकारी अस्पताल भने राज्यले यस्ता बिरामीको नि:शुल्क उपचार कोषमा राज्यले रकम नभरेको भन्दै उपचार गर्न मान्दैनन् ।