दुर्घटनामा घाइतेसँग छैन उपचार खर्च

कुरुवा बस्नेसमेत कोही छैन । गत वैशाख १५ गते झापाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ना३ख १९२६ नम्बरको बस धादिङको गजुरीमा ओभरटेक गर्ने क्रममा ट्रकसँग ठोक्कियो । दुर्घटनामा विक, उनका छोरा र बहिनी घाइते भए । छोरा र बहिनी उपचारपछि डिस्चार्ज भए पनि गंगा विक करिब ४ महिनादेखि अस्पतालमा छिन् ।

विकको आम्दानीको स्रोत केही छैन । ‘घरमा वृद्धा बाबुआमा हुनुहुन्छ, ८ वर्षीया छोरी माइतीमा राखेको छु,’ उनले भनिन्, ‘घरमा कसैले हेर्दैन ।’ उनको उपचारका लागि सवारी धनी (समिति) ले अहिलेसम्म अस्पताललाई पैसा भुक्तानी गरेको छैन । तेस्रो पक्ष बिमाबापतको ३ लाख रुपैयाँ भने अस्पतालमा भुक्तानी भइसकेको छ । विकको अस्पतालले नै उपचार गरिरहेको छ । बहिनी, छोराको उपचारपछि डिस्चार्ज गर्ने क्रममा मेची यातायात व्यवसायी संघले तेस्रो पक्ष बिमाबापत ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको र त्यसपछि कुनै उपचार खर्च नदिएको संघका कर्मचारी अच्युत लामिछानेले बताए ।

‘उनको उपचारका लागि १४ लाख रुपैयाँ नाघिसकेको छ, खाना खर्च नै ६० हजारभन्दा माथि छ,’ उनले भने, ‘संघको बैंक खाता रोक्का छ ।’ घाइतेको सम्पर्कमा रहेर खाना खर्चको मात्र व्यवस्था गर्न सकेको उनले बताए ।

२०७४ साउनमा काठमाडौंबाट पोखरा जाँदै गरेको बा६६प ५५८६ नम्बरको मोटरसाइकललाई स्याङ्जाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ना५ख ३९११ नम्बरको बसले ठक्कर दियो । मोटरसाइकलचालक बनेपा नगरपालिका १२ काभ्रेका २३ वर्षीय सौरव विष्टको दायाँ खुट्टा र हातमा गहिरो चोट लाग्यो । करिब ६ महिना अस्पताल उपचारपछि डिस्चार्ज भएका विष्टको खुट्टामा स्टिल राखिएको छ । सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेपछि गत चैतदेखि ठक्कर दिने सवारी धनीले उपचार गर्न आनाकानी गरेको उनी बताउँछन् ।

‘खुट्टाको स्टिल निकाल्न बाँकी छ, हातको अप्रेसन गर्नुपर्ने डाक्टरले बताएका छन्,’ घाइते विष्टले भने, ‘बस व्यवसायीले बैंक खाता रोक्का भएको र आफैं उपचार गर्दै गर्नु भन्दै अल्झाइरहेको छ ।’ चैतपछि ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उनले बताए । माथि उल्लिखित २ उदाहरण हुन् । विभिन्न बहानामा अहिले सार्वजनिक यातायातको दुर्घटनामा परेर घाइते हुनेले सवारी धनी वा समितिबाट पर्याप्त उपचार खर्च पाउन सकेका छैनन् । समितिले खर्च नदिएकाले कति जना अस्पतालमै बसिरहेका समेत छन् ।

यो व्यवस्था अन्त्य गर्न सिधै बिमाबाट भुक्तानी पाउने गरी सीमा बढाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘पहिले/पहिले समितिले उपचार गथ्र्यो, समिति खारेजसँगै अन्योल भएको छ,’ महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर प्रमुख एसपी हिमालयकुमार श्रेष्ठले भने, ‘सवारी दुर्घटनामा घाइते हुनेको उपचारका लागि छुुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ आर्थिक पारदर्शिता हुने गरी सरकारले सवारी भाडा शुल्कमै अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने उनले बताए ।

यसअघि समितिले बिमाका नाममा थपिने बस ट्रकबाट दर्ता र नवीकरणलगायतका नाममा पैसा उठाउँथे र दुर्घटना भए उक्त रकमबाट उपचार खर्च दिने गरेका थिए । घाइतेको उपचार कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारी पक्ष नै अलमलमा छन् । दुर्घटनामा घाइतेको उपचारमा बढीमा ३ लाख र मृत्यु भएमा ५ लाख रुपैयाँ तेस्रो पक्ष बिमामार्फत भुक्तानी पाउने व्यवस्थाबाहेक अर्को प्रावधान नरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

सरकारले सिन्डिकेट खारेजसँगै २ सय ४५ समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तुल्सीराम अर्यालले बताए । समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको बहानामा यातायात व्यवसायीले दुर्घटनाका घाइतेको उपचारमा बेवास्ता गर्दै आएको पीडित बताउँछन् ।

समिति खारेज तथा बैंक रोक्काले घाइतेहरूको उपचार खर्च बेहोर्न समस्या आएको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले बैंक खाता रोक्का गरेपछि चाहेर पनि घाइतेहरूको सबै उपचार खर्च बेहोर्न नसकिएको यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले बताए ।

‘घाइतेको उपचार खर्च बेहोर्न धेरै समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘मानवताका आधारमा केही समिति र सवारीधनीले सक्दो खर्च बेहोरेका छन् ।’ सरकारले बैंक खाता रोक्का गर्नुअघि घाइतेको सबै उपचार खर्चमध्ये ३ लाखसम्म बिमा कम्पनीले र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीसम्म पनि यातायात व्यवसायी समितिले बेहोर्दै आएको उनले बताए । सरकारले व्यवसायीको हात बाँधेको भन्दै अध्यक्ष कर्माचार्यले भने, ‘सिन्डिकेट अन्त्यको नाममा सरकारले उपभोक्तालाई पीडित बनाएको छ ।’

सरकारले यातायातको सम्पूर्ण जिम्मा लिएकाले घाइतेको उपचार पनि सरकारले नै गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । कुनै दुर्घटना भएमा घाइतेको उपचार गर्नुभन्दा मृत्यु भएकालाई निश्चित रकम दिएर छुटकारा लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।