सूची नपठाउँदै जिम्मेवारी
काठमाडौँ — संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा खटाइने उपसचिव (डिभिजनल वन अधिकृत) को सूची तयार पारिरहँदा गण्डकी सरकारले भने उनीहरूलाई आफूखुसी जिम्मेवारी तोकिरहेको छ ।
संघीय वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव विश्वनाथ ओली, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख चन्द्रमान श्रेष्ठ र वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद लम्सालले ७७ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयमा खटाइने उपसचिवको सूची तयार पारिरहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन नभएसम्म उपसचिव वा सोसरह तथा त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारीको एकमुष्ट सूची मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाउन ३० साउनमा केन्द्रका मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
वन मन्त्रालयले उपसचिवको सूची तयार गरिरहेकै बेला गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारीको निर्णयअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भदौ ६ मा प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयमा डिभिजनल वन अधिकृत (प्रमुख) खटाएको हो ।
मनाङ डिभिजन वन कार्यालयमा भने उपसचिवको दरबन्दी नभएकाले त्यहाँ कार्यरत अजय कार्कीलाई प्रदेश वन मन्त्रालय, पोखरामा हाजिर हुन ६ भदौमा पत्र दिइएको छ । अरू १० वटा जिल्लामा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयका वन अधिकृत (डीएफओ) लाई नै प्रदेश वन मन्त्रालयले प्रमुखका रूपमा खटाएको हो ।
संघीय वन मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख चन्द्रमान श्रेष्ठले भने सातवटै प्रदेशमा खटाइने उपसचिवको सूची तयार भइसकेको अवस्थामा प्रदेशले एक्कासि जिम्मेवारी दिँदा अन्योल सिर्जना भएको बताए । ‘हुन त उहाँहरूले अधिकार प्रयोग गर्नुभएको होला,’ श्रेष्ठले भने, ‘यता हामीले चाहिँ प्रदेशमा खटाइने सबै उपसचिवको सूची तयार गरिसकेका छौं ।’
गण्डकीको वन मन्त्रालयका सचिव बुद्धिसागर पौडेलले ‘पुरानो कार्यालय रूपान्तरण, स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नू’ भनी संघीय वन मन्त्रालयले पत्राचार गरेकाले प्रदेश प्रमुख सचिवको निर्णयअनुसार कर्मचारीलाई अख्तियारी दिइएको प्रतिक्रिया दिए । ‘रूपान्तरण र व्यवस्थापन गर्नु भनेकाले हामीले कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवारी दिएका हौं,’ उनले भने, ‘तलब खुवाउनुपर्ने भएकाले पनि जिम्मेवारी त दिनै पर्यो ।’ यो अस्थायी व्यवस्थापन भएको पनि उनले प्रस्ट्याए ।
संघीय वन मन्त्रालयले सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई केही दिनभित्रै उपसचिवको सूची पठाउने भएको छ । ‘अब केही दिनमै नाम टुंगो लगाएर प्रदेशमा पठाइनेछ,’ प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने ।
कामविहीनलाई नगरपालिकामा खटाइने
नयाँ स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कामविहीन भएका मध्ये २ सय ४५ उपसचिवलाई नगरपालिकामा खटाइने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरूलाई नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुखका रूपमा खटाउन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था–२०७४ संशोधन गरी शिक्षाका कर्मचारीलाई काम दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि २५ देखि ७५ हजारसम्म जनसंख्या भएका २ सय ४५ नगरपालिकामा शिक्षाका अधिकृत स्तरका कर्मचारी खटाउने संरचना तयार भएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयमा खपत भएर बाँकी रहेका उपसचिवलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा लगाइने सहसचिव बालकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । ‘पहिले शिक्षा मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्छौं,’ उनले भने, ‘अन्यलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत नगरपालिकाहरूमा पठाइन्छ ।’ स्थानीय तहमा जान चाहने कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । मन्त्रालयका अनुसार नगरपालिका पठाउने उपसचिवहरूको सूची तयार भइरहेको छ ।
स्वीकृत संरचनाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा स्थायी र अस्थायी गरी १९२ उपसचिवको मात्र दरबन्दी छ । तर, मन्त्रालयसँग ४८७ उपसचिव छन् । दरबन्दीभन्दा बढी २ सय ९५ उपसचिव व्यवस्थापन गर्ने निकाय नहुँदा उनीहरू महिनौंदेखि जिम्मेवारीविहीन थिए । २०६९ मा शिक्षाका कर्मचारी समायोजन गर्दा नै उपसचिव दरबन्दीभन्दा बढी भएका हुन् । उनीहरूलाई बिनादरबन्दी विभिन्न निकाय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उपजिल्ला शिक्षा अधिकारीको जिम्मेवारी दिएर खटाइएको थियो ।
गत चैत २८ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएपछि जिम्मेवारीविहीन उपसचिवको संख्या झनै थपिएको हो । शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाइएको छ । ४१ जिल्लामा मात्रै उपसचिवको दरबन्दी छ । जिल्ला–जिल्लामा शाखा अधिकृत इकाई प्रमुख छन् । ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाको शाखा प्रमुखमा यसअघि नै उपसचिव पठाउन थालिएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:५१
