श्लेष्मान्तकमा धमाधम कंक्रिट

ऐन र मापदण्डले आधुनिक निर्माण सामग्री परिकल्पना गरेकै छैन : सम्पदा अभियन्ता
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रको मुख्य वनसम्पदा श्लेष्मान्तकमा धमाधम कंक्रिटको बाटो बनाइरहेको छ । श्लेष्मान्तकको बीचमा रहेको विश्वरूप मन्दिरअगाडि बालुवा, गिटी, सिमेन्टजस्ता आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर कोषले ‘वाक वे’ बनाएको हो ।

पशुपति श्लेषमान्तक क्षेत्रमा निर्माण गरिएको कंक्रिटको पैदल मार्ग । तस्बिर : दामोदर

यसले सांस्कृतिक तथा वन सम्पदामा असर पर्ने भन्दै सम्पदाप्रेमी, पुरातत्त्वविज्ञ लगायतले आपत्ति जनाएका छन् ।

कोषले भने मृगस्थली क्षेत्र घुम्न सजिलो होस् भनेर पर्यटक घुम्ने बाटो बनाउन लागेको जानकारी दिएको छ । २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर यहाँ ‘वाक वे’ बनाउन लागिएको कोषले जनाएको छ । यसको ठेक्का धर्म एस निर्माण सेवाले पाएको छ । दर्शनार्थी चिप्लिएर लड्ने समस्या भएकाले बाटो बनाएको कोषको दाबी छ । ‘यो पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिएरै गरिएको हो,’ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापा भन्छन्, ‘माटोले नहुने भएकाले ढुंगा अड्याउन सिमेन्ट राखिएको हो ।’

सम्पदा क्षेत्रमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नु सम्पदाको मान्यताविपरीत भएको सम्पदा अभियन्ताको भनाइ छ । ‘यो विश्वसम्पदा क्षेत्र हो,’ सम्पदा अभियन्ता तथा कानुनका विद्यार्थी सन्जय अधिकारी भन्छन्, ‘कोषले विकास गरें भनेको होला, तर यो विनाश हो ।’

कंक्रिटको ‘वाक वे’ प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र पशुपति क्षेत्रमा लागू भएको पशुपति संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवम् निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ विपरीत भएको अधिकारी बताउँछन् । ‘ऐन र मापदण्डले आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोगको परिकल्पना नै गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ संरचना बनाउँदा जंगल मासिने खतरा हुन्छ ।’

संरक्षण एवम् निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको ७ नम्बर बुँदामा अन्य विकास निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बुँदाको ५ नम्बरमा चोक, गल्ली, बाटोमा परम्परागत इँटा छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक स्थलमा तिनीहरूको परम्परागत बिछ्याइ नै कायम राख्नुपर्छ । ‘नयाँ सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पुरानोसँग मेल खाने सामग्रीको प्रयोग गर्न सकिनेछ । बिछ्याइमा प्रयोग भएको सामग्रीअनुरूप त्यसको सरसफाइ विधि अपनाउनुपर्छ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डको ७ नम्बर बुँदामै हरियाली क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘मापदण्डले नयाँ बनाउने परिकल्पनै गरेको छैन,’ अभियन्ता अधिकारी भन्छन्, ‘यो ठाडै मापदण्ड उल्लंघन हो ।’

कोषका पूर्वसदस्य सचिव सुशील नाहटा श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाइनै नपाइने बताउँछन् । ‘पुरातत्त्व विभाग के हेरिराखेको छ ? जहाँ बोल्नु पर्ने हो, त्यहाँ बोल्दैन । जहाँ नबोल्नु पर्ने हो, त्यहाँ बोल्दै हिँड्छ विभाग । पशुपतिमा हेर्दै हेर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘श्लेष्मान्तक पार्क बनाउने ठाउँ होइन । यो रत्नपार्क हो र ?’ नाहटाका अनुसार यो वनको धार्मिक र आध्यात्मिक महत्त्व छ । पशुपतिको कृपाले नागको शरीरबाट यो वन उत्पत्ति भएको भनेर हिमवत् खण्ड पुराणमा लेखिएको छ । यो भूमिलाई पवित्र मानेर देवताले समेत तपस्या गरेको पुराणमा उल्लेख छ । स्वस्थानी व्रतकथामा पनि यो वनको उल्लेख गरिएको छ । ‘यो वनको पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्व छ । यो साधना गर्ने ठाउँ हो,’ नाहाटा भन्छन्, ‘यहाँको प्राकृतिक वातावरणमा रमाउन जाने हो । कंक्रिट राखेर संरचना बनाएपछि यहाँको प्राकृतिकपन कहाँ रह्यो ?’

संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको ४ नम्बर बुँदामा खाली जग्गामा बनाइने एवं वर्गीकरणमा नपरेका घर, भवनका पुनर्निर्माणका लागि मापदण्ड तोकिएको छ । उक्त बुँदाको १६ नम्बरमा चोक तथा सार्वजनिक ठाउँमा के गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बुँदामा ‘कित्ता नापी नक्सामा देखाइएको र हाल भइराखेको सार्वजनिक तथा निजी चोकलाई यथावत् राख्नुपर्ने, साबिक चोकको सरंक्षण र संवद्र्धन गर्ने कार्य चोक उपभोक्ताको हुनेछ’ भनिएको छ ।

मापदण्डमा खाली ठाउँ तथा चोक संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीयवासीको हुनेछ भनिए पनि आफूहरूसँग कोषले कुनै सल्लाह नलिएको पशुपतिका भण्डारी केदारमान भण्डारी बताउँछन् । ‘हामीसँग कोषले सल्लाहै लिँदैन । यहाँ पनि के बनाउन लागेको हो हामीलाई पत्तै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ भनिएको छ, तर धमाधम काम भइराखेका छन् ।’

सर्वाेच्च अदालतले समेत यहाँ कंक्रिट प्रयोग गर्न र नयाँ संरचना निर्माणमा बन्देज लगाएको छ । अभिवक्ता तुलसी सिम्खडाले श्लेषमान्तक क्षेत्रमा बनाइएका चिहानमा सिमेन्ट प्रयोग गर्दा वातावरणमा असर गरेकोलगायत विषय समेटेर सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । २०७३ मा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले कंक्रिटका संरचना भत्काउन उत्प्रेषण परमादेश दिएको थियो ।

यी नजिरअनुसार पनि यहाँ कंक्रिट राख्न पाइँदैन,’ अभियन्ता अधिकारी भन्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०८:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अझै बनेनन् १४ सय सम्पदा

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — भूकम्पले भत्काएका १ हजार ५ सय सम्पदामध्ये अझै १ हजार ४ सय १० सम्पदा निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा दरबारको जीर्णोद्धार भइरहेको हो । तस्बिर : सुरविन्द्रकुमार पुन

भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ७ सय ५३ ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान थियो । पछि ती बाहेक थप ६ जिल्लाका ८ सय ४५ थपिएको पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जनाए ।

तीमध्ये ४ सय ९४ को संरक्षण सुरु भएको मा १ सय ८५ को निर्माण सम्पन्न भएको उनले जनाए । विभागले १ सय ५० को यही आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उनले २०८० सालसम्म सम्पदा पुनर्निर्माण गरिसक्ने दाबी गरे ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट सम्पदा पुनर्निर्माण सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यस वर्ष ४९ सम्पदा निर्माणको अनुमति दिएको थियो । यसको लागि ३४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

निर्माण सम्पन्न सम्पदामध्ये केही विदेशी सहयोगमा बनेका छन् । विदेशी सहयोगमा ९ वटा सम्पदा काठमाडौं भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्टले बनाएको छ । त्यसैगरी अमेरिकी एम्बासडर फन्डबाट हनुमानढोका दरबार परिसरको मोहनकाली चोकको पश्चिमी मोहोडा निर्माण सकिएको छ । श्रीलंकन सरकारको सहयोगमा बुङ्मतीको रातो मत्स्येन्द्रनाथको मन्दिरको संरक्षण तथा स्वयम्भूको आनन्दकुटी विहारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बन्न बाँकी रहेका सम्पदाका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘बजेटका जटिलता छन्, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘स्रोत पहिचान गर्छाैं र बजेट के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छाैं ।’

गुम्बा पुनिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता
ज्ञवालीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त गुम्बाको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण प्रतिबद्ध भएको बताए । संघीय संसद्का माननीय सदस्यहरू तथा गुम्बासँग सरोकारवाला प्रतिनिधिसँग गुम्बा पुनर्निर्माणबारे छलफल गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले निजी आवास पुनर्निर्माणमा बढी जोड दिनुपरेका कारण केही समय गुम्बालगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण ओझेलमा परे पनि अब त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

सम्बन्धित गुम्बाले बनाएका नक्सालाई मान्यता दिनुपर्ने प्रतिनिधिको मागप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै उनले सरोकारवालाको राय सल्लाहमा सम्पदाको मौलिकता रहने गरी त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने बताए । उनले गुम्बालगायतका सार्वजनिक संरचना निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई पनि संलग्न गराउँदै लैजाने प्राधिकरणको नीति रहेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT