नक्सापास नहुँदा विद्यालय भवन निर्माण अलपत्र

‘आएका दाता फर्किए, नक्सापास प्रक्रिया सुरु गरे मात्रै भवन बन्ने भएकाले हामीले त्यसका लागि ताकेता गरिरहेका छौं’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भक्तपुर दरबार क्षेत्रको पद्म माध्यमिक विद्यालयको भवन भूकम्पले भत्काएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण भएको छैन ।

भवन क्षतिग्रस्त भएपछि ३ वर्षसम्म पनि नयाँ भवन बन्ने/नबन्ने अन्योल जारी छ । विद्यालय पुनर्निर्माण टुंगो नलागेको बताउदै प्रधानाध्यापक राम हाडा भन्छन्, ‘भक्तपुर नगरपालिकाले भनेजस्तै अर्को नक्सा बनाएका छौं तर जवाफ आएको छैन, नगरपालिकाले स्वीकृत गर्ला र बन्ला भन्ने आशा छ ।’


देशकै नमुना विद्यालय बनाउन सरकारको छनोटमा परेको विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न १६ करोड छुट्याएको थियो तर विद्यालय भवन बन्न सुरु नहुँदा बजेट फिर्ता होला कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत भक्तपुर दरबार परिसरभित्र परेको भन्दै नगरपालिकाले पुरानै राणाकालीन स्वरूपमा भवन बनाउन रोक लगायो । त्यसले पुनर्निर्माणमा कठिनाइ भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षा (डीएलपीआईयू) को भनाइ छ ।

Yamaha


ठेक्कामार्फत निर्माण हुनुपर्ने जिल्लाकै एकमात्र नमुना विद्यालय स्थानीय तहबाट नक्सा पास नहुँदा बन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको डिएलपीआईयू भक्तपुरका प्रमुख देवकुमार बरालले बताए । छनोट भएका विद्यालयको भौतिक संरचना, कक्षा कोठा, व्यवस्थापन शिक्षण सिकाइ गर्न हल, अडिटोरियम हल, संगीत प्रशिक्षण कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना तथा सञ्चार प्रयोशाला, चमेना गृह, प्राथमिक उपचार कक्ष र छात्र तथा छात्रा शौचालय, भित्र र बाहिर खेलमैदान निर्माण हुने जनाइएको छ ।


भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको दरबार क्षेत्रकै अर्को विद्यार्थी निकेतन माविको अवस्था पनि उस्तै छ । रातो स्टिकर टाँसिएको भवनमा विद्यालय प्रशासन, लेखा, कम्प्युटर ल्याब सञ्चालनमा छ । विद्यार्थी अस्थायी टहरामा पढ्दै आएका छन् । रातो स्टिकर टाँसिएको भवनमा कम्प्युटर प्रयोशाला रहेको थियो । तर अर्को भवन नहुँदा प्रयोशालामा हुने कक्षा सञ्चालन नै हुँदैनन् । भवन अभावले अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउन कठिन भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सर्जनी जोशी बताउँछिन् ।


पुनर्निर्माण नक्सा नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको छैन । नगरपालिकाले भने बमोजिम दोस्रोपटक पेस गरेको नक्सा पनि नगरपालिकाले अध्ययनका लागि भन्दै अड्काएको छ । प्रधानाध्यापक जोशीले पटकपटक नक्साको ढाँचा परिवर्तन गर्ने बजेट नभएको बताइन् । दरबार क्षेत्रकै अर्को विद्यालय हो शारदा मावि । भूकम्पले भत्काएको विद्यालयको अवस्था पनि पद्म र विद्यार्थी निकेतन जस्तै छ । विद्यालयको तीनतले भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त भए पनि पुस्तकालय, कम्प्युटर प्रयोशाला, लेखा र प्रशासन शाखा सञ्चालन हुन्छन् । भवन अभावले नर्सरी कक्षासमेत असुरक्षित भवनमै सञ्चालन गर्नुपरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रोशनराज तुइतुईले बताए ।


उनले विद्यालय बनाइदिन दाता आए पनि नगरपालिकाले नक्सा पास नगरेको बताए । उनले भने, ‘आएका दाता फर्किए, नक्सापास प्रक्रिया सुरु गरे मात्रै भवन बन्ने भएकोले हामीले त्यसका लागि ताकेता गरिरहेका छौं ।’ नगरपालिकाले समयमै नक्सापास नगर्दा दरबार क्षेत्रका ३ विद्यालयको पुनर्निर्माणमा अन्योल भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि लागि पुन: प्रस्ताव गरे पनि बजेट आउने नआउने निश्चित नभएको डीएलपीआईयू भक्तपुरका प्रमुख बरालले बताए ।


भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनील प्रजापतिले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत दरबार क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्दा अन्य क्षेत्रमा जस्तो सहज नहुने दाबी गरे । भक्तपुरको ऐतिहासिक ९९ सय चोकभित्र अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खनन गर्नु आवश्यक रहेकाले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०९:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कडा रोगका बिरामीलाई २ अर्ब

भिषा काफ्ले

काठमाडौँ — सरकारले ८ वटा कडा रोग लागेका बिरामीको उपचारमा विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममार्फत एक वर्षमा झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गत वर्ष २१ हजार ८ सय १६ बिरामीले उपचार खर्चबापत २ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख ३८ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ अनुदान लिएको जानकारी स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा टेकुले दिएको छ । ०७३/७४ मा कडा रोगको उपचारमा १७ हजार ४ सय ७१ जनाले
१ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ५२ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ सरकारी अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।


क्यान्सर, मुटु, मिर्गाैला, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, पार्किन्सन र अल्जाइमरलाई कडा रोग मानेर सरकारले उपचारमा विपन्न नागरिकलाई अस्पतालको बिल भर्पाईअनुसार अनुदान दिने गरेको छ । शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार कडा रोग लाग्नेमा सबभन्दा बढी क्यान्सरका बिरामी छन् ।


१० हजार ६ सय ८ जना क्यान्सरका बिरामीले उपचार गराएबापत अनुदान रकम लगेको विभागका फोकल पर्सन प्रकाश घिमिरेले बताए । ४ हजार ६ सय ६१ मिर्गौला रोगी, ४ हजार २ सय ७६ मुटु रोगी र १ हजार १ सय १४ सिकलसेल एनिमियाँका बिरामीले अनुदान लगेका छन् ।


स्पाइनल इन्जुरीका ५ सय ३९, हेड इन्जुरीका ५ सय २१, पार्किङसनका ७७ र अल्जाइमरका २० बिरामीले उपचारबापत अनुदान लगेको शाखाले जनाएको छ । सरकारले मिर्गाैला रोगबाहेक अन्य रोगका बिरामीलाई उपचार खर्चबापत प्रतिबिरामी एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मिर्गाैला रोगका बिरामीलाई भने फरकफरक कार्यविधिअनुसार अनुदान दिँदै आएको छ । डायलासिस गर्ने बिरामीलाई १ पटकको २५ सय रुपैयाँका दरले आजीवन अनुदान दिँदै आएको छ ।


सामान्यत: मिर्गाैला फेल भएका बिरामीले सातामा कम्तीमा दुईपटक डायलासिस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यारोपण हुनै नसक्ने बिरामीलाई सरकारले प्रतिवर्ष औषधिका लागि एक लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ ।


मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीका हकमा भने प्रत्यारोपण खर्चबापत अस्पताललाई ४ लाख, प्रत्यारोपणपछि एक वर्षका लागि औषधि खर्च १ लाख र प्रत्यारोपणअघि प्रयोगशाला शुल्क ५० हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।


गत वर्ष ४ हजार २ सय ९८ जनाले होमो डायलासिस र २ सय ४९ जनाको प्रत्यारोपण भएको छ भने १ सय १४ जनाले औषधि उपचार खर्च लिएका छन् । विपन्न नागरिक उपचार अनुदानबाट ५ वर्षमा ६१ हजार ५ सय ९८ बिरामीले अनुदान लगेको जानकारी घिमिरेले दिए । आर्थिक वर्ष ७०/०७१ मा ८ सय १३, ०७१/०७२ मा ६ हजार ९५, ०७२/०७३ मा ८ हजार ३, ०७३/०७४ मा १७ हजार ४ सय ७१ र ०७४/०७५ मा २१ हजार ८ सय १६ जनाले कडा रोग उपचारबापत सरकारबाट अनुदान लगेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT