मेलम्ची खानेपानी आयोजना: फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र बन्दै

राजधानीका मुख्य भागमा ढलको पाइप बिछ्याइँदै
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पहिलो चरणमा निर्माणाधीन ६ वटा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रले उपत्यकाको २० प्रतिशत फोहोर पानीमात्र प्रशोधन गर्ने जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार ८० प्रतिशत फोहोर पानी प्रशोधित गर्न थप प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ ।

पहिलो चरणमा सल्लाघारी र कोडकुमा एक/एकवटा तथा धोबीघाट र गुह्येश्वरीमा २/२ वटा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएपछि गुह्येश्वरीमा ३ करोड २४ लाख, सल्लाघारीमा १ करोड ४२ लाख, धोबीघाटमा ८ करोड ७७ लाख र कोडकुमा १ करोड ७५ लाख लिटर प्रतिदिन फोहर पानी प्रशोधन गर्नेछ ।


गुह्येश्वरीको पुरानो फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढिरहेको जानकारी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख त्रिरेशप्रसाद खत्रीले बताए । १० वर्षअघि जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैन । ‘राजधानी उपत्यकाको सम्पूर्ण फोहोर पानी प्रशोधन गर्न निर्माणाधीन ६ वटाले केन्द्रले पुग्दैन,’ उनले भने, ‘लगानी जुटाएर अन्य ठाउँमा पनि प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

Yamaha


दोस्रो चरणमा धोबीघाटमा २२ करोड, कोडकुमा १ करोड ७० लाख, गुह्येश्वरीमा १ करोड ६० लाख लिटर क्षमताको फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने केन्द्र निर्माण गरिनेछ । बाँकी ठाउँको फोहोर पानी प्रशोधनका लागि चाल्नाखेलमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न अध्ययन भइरहेको जानकारी उनले दिए । ‘सन् २०१८ मा पहिलो चरणका ६ वटै केन्द्रको निर्माण सम्पन्न हुन्छ, दोस्रो चरणमा सन् २०३० सम्म अरू पनि निर्माण हुन्छन्,’ उनले भने, ‘चाल्नाखेलमा बढी क्षमताकै प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ, यसले बाँकी रहेको सबै फोहोर पानी प्रशोधन गर्छ ।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि उपत्यकामा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी थपिनेछ ।


पहिलो र दोस्रो चरणका प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइसकेपछि मात्र फोहोर पानीको व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त हुने उनले बताए । दोस्रो चरणमा गोकर्ण, टुकुचा र भक्तपुरको हनुमानघाटमा समेत विकेन्द्रित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने जानकारी उनले दिए । गोकर्ण (२० लाख लिटर), हनुमानघाटमा १० लाख लिटर र टुकुचामा १० लाख लिटर क्षमताका प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ । केन्द्रमा अत्याधुनिक मेसिनबाट फोहोर पानी प्रशोधन गरेर खोलामा मिसाइने उनले बताए । हनुमानघाट, गोकर्णमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र टुकुचामा अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिले प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने जानकारी उनले दिए ।


प्रशोधन केन्द्रसम्म पुग्न ढलहरूको निर्माण वाग्मती र धोबीखोला वारिपारि भइसकेको जानकारी दिँदै उनले मनोहरा, हनुमन्ते र खस्याङखुसङ खोलामा निर्माण भइरहेको बताए । मनोहरामा ११ किमि, हनुमन्तेमा २५ किमि र खस्याङखुसङमा ७ किमि ढल बिछ्याउने काम भइरहेको छ । हनुमन्ते, मनोहरा र खस्याङखुसङ खोलामा ४५ किमि लामो इन्टरसेप्टर (ठूला पाइप) पाइपलाइन बिछ्याइनेछ । सन् २०३० सम्म ५४ लाख जनसंख्यालाई लक्षित गरेर फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था गर्न लागिएको आयोजनाको दाबी छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार उपत्यकाको जनसंख्या करिब ३० लाख छ । हाल गुह्येश्वरीमा रहेको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रले सुरुङमार्फत तिलगंगास्थित वाग्मतीमा पानी मिसाएको उल्लेख गर्दै उनले अब गुह्येश्वरीबाट सिधै वाग्मतीमा प्रशोधित पानी मिसाइने जानकारी दिए ।


‘आर्यघाटमा नुहाउनयोग्य पानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर पिउन योग्यचाहिँ हुँदैन ।’ ललितपुर महानगरको २० प्रतिशत र आयोजनाको ८० प्रतिशत लगानीमा पाटन दरबार क्षेत्रमा ढल बिछ्याउने काम भइरहेको उनले बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाको ठमेल, वसन्तपुरलगायतका मुख्य भागमा ढल बिछ्याउनका लागि पनि पहल भइरहेको उनले बताए । ‘डिजाइन भइसकेको छ’ उनले भने, ‘अब सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर काम अघि बढाउँछौंं ।’ साथै, वर्षात्को समयमा बाढीको पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमताले धान्न नसक्ने हुँदा विभिन्न नदी किनारमा बनाइएका ‘ओभर फ्लो म्यान होल’ बाट सिधै नदीमा जाने उनले बताए । प्रशोधन केन्द्र वातावरणमैत्री बनाउनका लागि वरपर बोटबिरुवा तथा फूल रोपिनेछ । त्यसका साथै पानी जम्मा हुने स्थानलाई सिमेन्टको ढलानले छोपिन्छ ।


वर्षात्को समयमा हुने ओभरफ्लोसँग जुझ्नका लागि अतिरिक्त पानी सञ्चय गर्ने पर्‍याप्त ठाउँ हुनेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०९:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडक विस्तार मुआब्जा: सरकारद्वारा आदेश पुनरावलोकन माग

तथ्यहीन विषयलाई आधार बनाएर सडक विस्तारमा मुआब्जा दिनुपर्ने परमादेश गरिएको भन्दै निवेदन
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अदालतबाट तथ्यहीन विषयलाई आधार मानी आदेश जारी भएको तर्क गर्दै पुनरावलोकन मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको हो ।

कलंकी–नागढु‌ंगा सडक । तस्बिर : कान्तिपुर

‘मुलुकको विकासमा दूरगामी असर पुर्‍याउने कुरालाई बेवास्ता गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदनमा उठान गरिएको तथ्यहीन विषयलाई आधार लिई गरिएको फैसला/आदेश बदरभागी छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘राजमार्ग निर्माण गर्दा जग्गाको आवश्यकता पर्ने भएकाले नै राजमार्ग (निर्माण तथा व्यवस्था) ऐन २०२१ जारी भए पनि सर्वोच्चले त्यसमा भएको प्रावधानका कुनै पनि विषय उल्लेख गरेको छैन ।’

ऐनको दफा ५ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्गमा परेको अवस्थामा जग्गा वा नगद दिन सकिने प्रावधान छ । यस्तो प्रावधान हुँदाहुँदै त्यसलाई नहेरी सबैलाई एकै ठाउँमा राखी सर्वोच्चले व्याख्या गर्नु गलत रहेको दाबी मन्त्रिपरिषद् स्रोतको छ । सडक प्राप्ति ऐन २०३१ अनुसार पनि राजमार्गमा पर्ने घरजग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति लिन सूचना जारी गर्दा वास्ता नगरेको तर अहिले सडक विस्तार रोक्ने काम भएकाले पनि पुनरावेदन माग गरिएको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले पेस गरेको निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट आदेश गर्दा एकतर्फी रूपमा रिट जारी गरिएको आरोप लगाइएको छ । २०७४ असोज २ गते न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारणपछि मात्र सडक विस्तार अघि बढाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

कलंकी–नागढुंगा, जोरपाटी–सुन्दरीजल, जोरपाटी–साँखुलगायत क्षेत्रका करिब एक सयभन्दा बढी सर्वसाधारणले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दै २ वर्षअघि सरकारका नाममा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि मुलुकभर सडक विस्तार तथा निर्माण ठप्प छ ।

‘आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील ढंगले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थाबाहेक आवास सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कार्य गर्न गराउन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘सडक विस्तारमा पूर्णता नपाउँदा सार्वजनिक यातायात अवरोध पुग्न गई विकास निर्माणमा समेत असर पर्ने र पर्यावरणमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन साथसाथै सडक विस्तार कार्य गर्नु भन्ने परमादेशसमेत जारी छ ।’

सर्वोच्चको आदेशपछि सडक विभागले सडक विस्तार गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ । ‘सडक सीमाभित्र निर्माण भएका संरचनासमेत हटाउनै कठिन छ,’ सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएपछि मात्र विस्तार हुन्छ तर भत्केको स्थानमा कालोपत्रे गर्छौं ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक विस्तारका लागि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिने जनाएको छ । सामान्य सरकारी मूल्यांकनअनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिँदासमेत सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘आदेशपछि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिईकन १ इन्च सडक विस्तार गर्न सकिँदैन,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘पुनरावलोकनमा सर्वोच्चको नयाँ फैसला नआएसम्म सडक विस्तार हुँदैन ।’

परमादेशले रोकिएका सडक
सर्वोच्चको परमादेशपछि उपत्यकामा सडक विस्तार ठप्प छ । विस्तार तथा कालोपत्रे नहुँदा ५ वर्षअघि भत्काइएका सडक झन् खराब भइरहेका छन् । ४२ करोडभन्दा बढी विनियोजन गरिएको चाबहिल–जोरपाटी (३ किमि) सडक विस्तारमा ५ करोडभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन ।

जोरपाटी–साँखु सडक निर्माण सम्झौता ३ वर्षअघि भएको हो । ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेटमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त सडकमा ५० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । त्यसै गरी ढोलाहिटी–सातदोबाटो ८ सय मिटर सडक सम्झौता २०७३ जेठमा भएको थियो । २०७४ असोजमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने यो सडकको म्याद गुज्रेको १ वर्ष नाघिसकेको छ । तर, २० प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

राजधानी भित्रिने र बाहिरिने त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक २०७२ असारमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । तीन खण्डमा विभाजित १२ किमि सडक ५० प्रतिशत पनि निर्माण पूरा भएको छैन । ललितपुरको कर्मनाशा–हरिसिद्धि–गोदावरी क्षेत्रमा १ सय २ घर भत्काउन नसक्दा ७ किलोमिटर सडक विस्तार हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT