रानीपोखरीमा डुब्दै ३ करोड

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी निर्माणमा संलग्न ठेकेदारलाई भुक्तानी रकम नदिएपछि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । रानीपोखरीलाई प्रताप मल्लले बनाएको शैलीमा निर्माण गर्न हालका विभिन्न संरचना भत्काउनुपर्छ ।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पालना गरे रानीपोखरीमा बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । संरचना भत्काउँदा ३ करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी सरह हुने भएको छ । महानगरले ठेकेदारलाई निर्माणका लागि २० प्रतिशत रकम दिइसकेको छ । त्यसबाहेक थप रकम माग गर्दै ठेकेदार अदालत गएका हुन् ।

महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार रानीपोखरी पुनर्निर्माणको लागत ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो । ‘त्यतिबेलै काम परिचालन गर्न २० प्रतिशत दिएका हौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘यो दुई वर्ष पहिला ठेक्का सम्झौता गर्दा दिइएको हो । त्यसयता रकम दिएका छैनौं ।’ कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत लिँदा ठेकेदारले १ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ पाएका हुन् । यसको निर्माणको ठेक्का यसको पुनर्निर्माणको ठेक्का वल्र्डवाइड कँडेल केनकेभी जेभीले पाएको छ । रानीपोखरीमा पहिला पनि यही ठेकेदार कम्पनीले कंक्रिट मिसाएको थियो । २०७३ चैतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो ।

Yamaha


महानगरले यसको लागत १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । अनुमान गरिएको भन्दा झन्डै ४ करोड रुपैयाँ कममा ठेकेदार कम्पनी काम गर्न तयार भएको थियो । ठेकेदारले
१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नदिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएका छन् । ‘हामीले पाउनुपर्ने रकम दिइएन,’ ठेकेदार कम्पनीका इन्द्र सिटौला भन्छन्, ‘त्यही भएर अदालत गुहार्नुपरेको हो ।’


स्थानीयवासी, सम्पदाप्रेमी लगायतले मापदपण्डविपरीत संरचना बनाउनाले उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै विरोधमा उत्रेका छन् । ‘हामीले पनि मापदण्डविपरीत काम भयो । हामी सडकमा उत्रियौं । खबरदारी गर्‍यौं,’ सम्पदा बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दबाबै दिएर बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण रोकियो । रानीपोखरीको निर्माण २०७३ सालको तिहारमा सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गरिएको थियो । तर निर्माणका क्रममा पुरातात्त्विक मापदण्ड विपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेपछि सर्वसाधारणले विरोध गरे । त्यसपछि त्यसलाई रोक्न पुरातत्त्व विभागले आदेश दियो ।


दोषी पुरातत्त्व विभाग भएको भन्दै उसलाई समेत महानगरका पदाधिकारीलाई छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सम्पदा प्रेमीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत गुहारेका छन् ।


महानगरले पुरातत्त्व विभागको स्वीकृतिबिना नै प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावलीको भाग ४ को दफा ५ को उफदफा १ विपरीत मौलिकता र संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई निर्माण गरेको भन्दै अख्तियारको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।


‘मापदण्डविपरीत काम भएपछि हामीले रोक्न आग्रह गर्‍यौं । यो सब काम सक्यौं भनेर भुक्तानी लिने चालबाजी हो,’ पुरातत्त्वविद् सुदर्शनराज तिवारी भन्छन्, ‘यो सम्पदाको नास मात्रै होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश पनि हो ।’


पुरातत्त्व विभागले निर्माणको जिम्मा पाएको बालगोपालेश्वरको मन्दिर पनि विज्ञको सल्लाहविपरीत गुम्बज शैलीमा बनाइरहेको छ । यसलाई प्रताप मल्लकालीन ग्रन्थकूट शैलीमा बनाउन विज्ञले सल्लाह दिएका थिए । ‘विज्ञको म्याद गइसक्यो,’ पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल भन्छन्, ‘अदालतले एक–एक महिनामा कामको प्रगति विवरण दिनु भनेकाले हामीले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई फेरि भत्काएर बनाउँदा राज्यको सम्पत्ति पनि नास हुन्छ ।’ दाहालको यो भनाइप्रति सम्पदा अभियन्ताले आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो इतिहास सच्याउने बेला हो । राज्यको सम्पत्ति नास हुन्छ भन्दै धमाधम काम गर्न पाइँदैन । हामी विज्ञको सुझावअनुसार काम गराएरै छाड्छौं । त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘जबरजस्ती बनाइयो भने भोलि भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।’


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली रानीपोखरीलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो समाजिक बहसमा फसेको ठाउँ हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०९:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्लेष्मान्तकमा धमाधम कंक्रिट

ऐन र मापदण्डले आधुनिक निर्माण सामग्री परिकल्पना गरेकै छैन : सम्पदा अभियन्ता
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रको मुख्य वनसम्पदा श्लेष्मान्तकमा धमाधम कंक्रिटको बाटो बनाइरहेको छ । श्लेष्मान्तकको बीचमा रहेको विश्वरूप मन्दिरअगाडि बालुवा, गिटी, सिमेन्टजस्ता आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर कोषले ‘वाक वे’ बनाएको हो ।

पशुपति श्लेषमान्तक क्षेत्रमा निर्माण गरिएको कंक्रिटको पैदल मार्ग । तस्बिर : दामोदर

यसले सांस्कृतिक तथा वन सम्पदामा असर पर्ने भन्दै सम्पदाप्रेमी, पुरातत्त्वविज्ञ लगायतले आपत्ति जनाएका छन् ।

कोषले भने मृगस्थली क्षेत्र घुम्न सजिलो होस् भनेर पर्यटक घुम्ने बाटो बनाउन लागेको जानकारी दिएको छ । २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर यहाँ ‘वाक वे’ बनाउन लागिएको कोषले जनाएको छ । यसको ठेक्का धर्म एस निर्माण सेवाले पाएको छ । दर्शनार्थी चिप्लिएर लड्ने समस्या भएकाले बाटो बनाएको कोषको दाबी छ । ‘यो पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिएरै गरिएको हो,’ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापा भन्छन्, ‘माटोले नहुने भएकाले ढुंगा अड्याउन सिमेन्ट राखिएको हो ।’

सम्पदा क्षेत्रमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नु सम्पदाको मान्यताविपरीत भएको सम्पदा अभियन्ताको भनाइ छ । ‘यो विश्वसम्पदा क्षेत्र हो,’ सम्पदा अभियन्ता तथा कानुनका विद्यार्थी सन्जय अधिकारी भन्छन्, ‘कोषले विकास गरें भनेको होला, तर यो विनाश हो ।’

कंक्रिटको ‘वाक वे’ प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र पशुपति क्षेत्रमा लागू भएको पशुपति संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवम् निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ विपरीत भएको अधिकारी बताउँछन् । ‘ऐन र मापदण्डले आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोगको परिकल्पना नै गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ संरचना बनाउँदा जंगल मासिने खतरा हुन्छ ।’

संरक्षण एवम् निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको ७ नम्बर बुँदामा अन्य विकास निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बुँदाको ५ नम्बरमा चोक, गल्ली, बाटोमा परम्परागत इँटा छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक स्थलमा तिनीहरूको परम्परागत बिछ्याइ नै कायम राख्नुपर्छ । ‘नयाँ सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पुरानोसँग मेल खाने सामग्रीको प्रयोग गर्न सकिनेछ । बिछ्याइमा प्रयोग भएको सामग्रीअनुरूप त्यसको सरसफाइ विधि अपनाउनुपर्छ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डको ७ नम्बर बुँदामै हरियाली क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘मापदण्डले नयाँ बनाउने परिकल्पनै गरेको छैन,’ अभियन्ता अधिकारी भन्छन्, ‘यो ठाडै मापदण्ड उल्लंघन हो ।’

कोषका पूर्वसदस्य सचिव सुशील नाहटा श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाइनै नपाइने बताउँछन् । ‘पुरातत्त्व विभाग के हेरिराखेको छ ? जहाँ बोल्नु पर्ने हो, त्यहाँ बोल्दैन । जहाँ नबोल्नु पर्ने हो, त्यहाँ बोल्दै हिँड्छ विभाग । पशुपतिमा हेर्दै हेर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘श्लेष्मान्तक पार्क बनाउने ठाउँ होइन । यो रत्नपार्क हो र ?’ नाहटाका अनुसार यो वनको धार्मिक र आध्यात्मिक महत्त्व छ । पशुपतिको कृपाले नागको शरीरबाट यो वन उत्पत्ति भएको भनेर हिमवत् खण्ड पुराणमा लेखिएको छ । यो भूमिलाई पवित्र मानेर देवताले समेत तपस्या गरेको पुराणमा उल्लेख छ । स्वस्थानी व्रतकथामा पनि यो वनको उल्लेख गरिएको छ । ‘यो वनको पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्व छ । यो साधना गर्ने ठाउँ हो,’ नाहाटा भन्छन्, ‘यहाँको प्राकृतिक वातावरणमा रमाउन जाने हो । कंक्रिट राखेर संरचना बनाएपछि यहाँको प्राकृतिकपन कहाँ रह्यो ?’

संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको ४ नम्बर बुँदामा खाली जग्गामा बनाइने एवं वर्गीकरणमा नपरेका घर, भवनका पुनर्निर्माणका लागि मापदण्ड तोकिएको छ । उक्त बुँदाको १६ नम्बरमा चोक तथा सार्वजनिक ठाउँमा के गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बुँदामा ‘कित्ता नापी नक्सामा देखाइएको र हाल भइराखेको सार्वजनिक तथा निजी चोकलाई यथावत् राख्नुपर्ने, साबिक चोकको सरंक्षण र संवद्र्धन गर्ने कार्य चोक उपभोक्ताको हुनेछ’ भनिएको छ ।

मापदण्डमा खाली ठाउँ तथा चोक संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीयवासीको हुनेछ भनिए पनि आफूहरूसँग कोषले कुनै सल्लाह नलिएको पशुपतिका भण्डारी केदारमान भण्डारी बताउँछन् । ‘हामीसँग कोषले सल्लाहै लिँदैन । यहाँ पनि के बनाउन लागेको हो हामीलाई पत्तै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ भनिएको छ, तर धमाधम काम भइराखेका छन् ।’

सर्वाेच्च अदालतले समेत यहाँ कंक्रिट प्रयोग गर्न र नयाँ संरचना निर्माणमा बन्देज लगाएको छ । अभिवक्ता तुलसी सिम्खडाले श्लेषमान्तक क्षेत्रमा बनाइएका चिहानमा सिमेन्ट प्रयोग गर्दा वातावरणमा असर गरेकोलगायत विषय समेटेर सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । २०७३ मा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले कंक्रिटका संरचना भत्काउन उत्प्रेषण परमादेश दिएको थियो ।

यी नजिरअनुसार पनि यहाँ कंक्रिट राख्न पाइँदैन,’ अभियन्ता अधिकारी भन्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT