रानीपोखरीमा डुब्दै ३ करोड

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पालना गरे रानीपोखरीमा बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । संरचना भत्काउँदा ३ करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी सरह हुने भएको छ । महानगरले ठेकेदारलाई निर्माणका लागि २० प्रतिशत रकम दिइसकेको छ । त्यसबाहेक थप रकम माग गर्दै ठेकेदार अदालत गएका हुन् ।

महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार रानीपोखरी पुनर्निर्माणको लागत ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो । ‘त्यतिबेलै काम परिचालन गर्न २० प्रतिशत दिएका हौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘यो दुई वर्ष पहिला ठेक्का सम्झौता गर्दा दिइएको हो । त्यसयता रकम दिएका छैनौं ।’ कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत लिँदा ठेकेदारले १ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ पाएका हुन् । यसको निर्माणको ठेक्का यसको पुनर्निर्माणको ठेक्का वल्र्डवाइड कँडेल केनकेभी जेभीले पाएको छ । रानीपोखरीमा पहिला पनि यही ठेकेदार कम्पनीले कंक्रिट मिसाएको थियो । २०७३ चैतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो ।

महानगरले यसको लागत १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । अनुमान गरिएको भन्दा झन्डै ४ करोड रुपैयाँ कममा ठेकेदार कम्पनी काम गर्न तयार भएको थियो । ठेकेदारले
१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नदिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएका छन् । ‘हामीले पाउनुपर्ने रकम दिइएन,’ ठेकेदार कम्पनीका इन्द्र सिटौला भन्छन्, ‘त्यही भएर अदालत गुहार्नुपरेको हो ।’

स्थानीयवासी, सम्पदाप्रेमी लगायतले मापदपण्डविपरीत संरचना बनाउनाले उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै विरोधमा उत्रेका छन् । ‘हामीले पनि मापदण्डविपरीत काम भयो । हामी सडकमा उत्रियौं । खबरदारी गर्‍यौं,’ सम्पदा बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दबाबै दिएर बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण रोकियो । रानीपोखरीको निर्माण २०७३ सालको तिहारमा सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गरिएको थियो । तर निर्माणका क्रममा पुरातात्त्विक मापदण्ड विपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेपछि सर्वसाधारणले विरोध गरे । त्यसपछि त्यसलाई रोक्न पुरातत्त्व विभागले आदेश दियो ।

दोषी पुरातत्त्व विभाग भएको भन्दै उसलाई समेत महानगरका पदाधिकारीलाई छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सम्पदा प्रेमीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत गुहारेका छन् ।

महानगरले पुरातत्त्व विभागको स्वीकृतिबिना नै प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावलीको भाग ४ को दफा ५ को उफदफा १ विपरीत मौलिकता र संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई निर्माण गरेको भन्दै अख्तियारको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।

‘मापदण्डविपरीत काम भएपछि हामीले रोक्न आग्रह गर्‍यौं । यो सब काम सक्यौं भनेर भुक्तानी लिने चालबाजी हो,’ पुरातत्त्वविद् सुदर्शनराज तिवारी भन्छन्, ‘यो सम्पदाको नास मात्रै होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश पनि हो ।’

पुरातत्त्व विभागले निर्माणको जिम्मा पाएको बालगोपालेश्वरको मन्दिर पनि विज्ञको सल्लाहविपरीत गुम्बज शैलीमा बनाइरहेको छ । यसलाई प्रताप मल्लकालीन ग्रन्थकूट शैलीमा बनाउन विज्ञले सल्लाह दिएका थिए । ‘विज्ञको म्याद गइसक्यो,’ पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल भन्छन्, ‘अदालतले एक–एक महिनामा कामको प्रगति विवरण दिनु भनेकाले हामीले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई फेरि भत्काएर बनाउँदा राज्यको सम्पत्ति पनि नास हुन्छ ।’ दाहालको यो भनाइप्रति सम्पदा अभियन्ताले आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो इतिहास सच्याउने बेला हो । राज्यको सम्पत्ति नास हुन्छ भन्दै धमाधम काम गर्न पाइँदैन । हामी विज्ञको सुझावअनुसार काम गराएरै छाड्छौं । त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘जबरजस्ती बनाइयो भने भोलि भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली रानीपोखरीलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो समाजिक बहसमा फसेको ठाउँ हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।