गोप्य मन्दिर बनाउन विदेशी गुहारिँदै

तान्त्रिक दीक्षा पाएका बाहेक छिर्न नहुने मान्यता रहेको हनुमानढोकास्थित आगम्छे मन्दिर जीर्णाेद्धार गर्न पुरातत्व विभागले जापानलाई दिन लागेको हो
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — हनुमानढोका दरबारभित्रको गोप्य मन्दिरमध्येमा पर्छ आगम्छे । शाहवंशभरि बन्द रहेको मन्दिर हाल पनि बन्दै छ । तान्त्रिक दीक्षा पाएका बाहेक कोही छिर्न नहुने मान्यता रहेको मन्दिर जीर्णाेद्धार गर्न पुरातत्त्व विभागले जापानलाई दिने तयारी गरिरहेको छ ।

काठमाडौंको हनुमानढोका परिसरको आगम्छे मन्दिर । तस्बिर : दामोदर

जापानको सर्त पूरा भयो भने अबको केही दिनमा जापानीहरू मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नेछन् ।

पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार आगम्छे जीर्णाेद्धार गर्न जापानले अनुदानसमेत दिइसकेको छ । उनले जापानले २ मन्दिरका लागि ३३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको बताए ।

Yamaha

आगम्छेका लागि १३ करोड रुपैयाँ र पाटनको देगु तलेजुका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । यी दुवैमा जापानले ‘काठमाडौं भ्याली प्रिजरभेसन ट्रस्ट’ मार्फत गराउने योजना बनाएको छ । विभागले भने सरकारी अनुदान भएकाले गैरसरकारी संस्थालाई दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ । ‘उनीहरूको चाहना जाइकाको संलग्नता रहिरहोस् भन्ने छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर नियमानुसार दिन मिल्दैन । अनुदान आएको पैसा टेन्डर प्रक्रियाबाट दिनुपर्ने हुन्छ ।’

हनुमानढोका दबारको पछाडि पर्ने आगम्छे लामो बार्दली भएको घरको माथिल्लो तलामा छ । पुरातत्त्वविद् विष्णुबहादुर कार्कीका अनुसार तलको २ तला चन्द्रशमशेरले ‘निओ क्लासिकल’ शैलीमा बनाएका थिए । माथिल्लो तला आगम्छे भने मल्लकालीन शैलीमा निर्माण भएको हो ।

मोहनकाली चोकका सम्पदामा ३ भिन्न आकारका बुर्जा छन् । तीमध्ये एउटा बुर्जा आगम्छे मन्दिर हो । नेवार समुदायमा प्रत्येक वंशका आआफ्नै आगम घर हुन्छन् । यो आगम घरचाहिँ मल्ल राजाहरूको हो । आगम्छे भनेको कुल देवता राख्ने घर हो । यस्तो घर कतै कोठामा बनाइएको हुन्छ । कतैचाहिँ मन्दिरै बनाइएको हुन्छ ।

इतिहासकार गौतमबज्र वज्राचार्यका अनुसार यस मन्दिरभित्र मल्ल राजाले गोप्य तवरले पूजा गरिने आगम देवता स्थापना गरिएका छन् । आगम्छेमा आफ्ना वंशबाहेक अरू छिर्न नमिल्ने कडा नियम बनाइएको हुन्छ ।

आफ्नो वंशका बाहेक अन्य छिर्न नपाउने नियम भएकै कारण शाहवंश सुरु हुनासाथ यो मन्दिर बन्द भएको वज्राचार्य बताउँछन् । विक्रम सम्वत् १९२५ मा कान्तिपुर विजय गरेपछि पृथ्वीनारायण शाह मसानचोक छेउमा बसेका थिए ।

पछि नौतले दरबार बनाएर सरेका थिए । नेपाल एकीकरण गरेपछि यहाँ प्रचलित सबै परम्परालाई शाहले अंगीकार गरेका थिए । आगम्छेमा नछिर्ने तथा कुमारी रथयात्रालाई निरन्तरता दिने लगायत सांस्कृतिक क्रियाकलापमा बाधा नगरेका कारण यहाँका नेवार समुदालयले तत्कालीन सत्ता परिवर्तनलाई सजिलै स्विकारेको इतिहासकार बताउँछन् ।

प्रताप मल्लले निर्माण गरेको आगम्छेमा शाहकालमा कोही भित्र नछिरे पनि बाहिरी भागमा केही काम भएको थियो । मन्दिरको बुइँगलको सानो घण्टामा भएको अभिलेखअनुसार घण्टा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाह र सुवर्णप्रभावदेवीले १८५७ मा चढाएका थिए ।

प्रताप मल्लले स्थापना गर्ने बेला मन्दिरको सबै भाग देखिने अवस्थामा भएको इतिहासकार बताउँछन् । मन्दिरको गजुर कलश आकारको छ । धातुको सानो देवलजस्तो पनि देखिने गजुर मन्दिरमा बिरलै भेटिन्छ ।

सम्भवत: यस्तो गजुर पाटनको कृष्ण मन्दिर र आगम्छे मात्रै छ । विभागका अनुसार आगम्छे पछाडितिर ढल्केको छ । ढल्केको भएर यसलाई सोझयाउन ज्याकप मेसिन ल्याउन माग गरेको दाहालले जनाए । ‘मेसिन ल्याउने, अवलोकन गर्ने पनि भनेका छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘चिनियाँले आफ्नो पैसाले आफैं काम गरे तर जापानीले चाहिँ जाइकाको एक्सपर्ट राखेर केभीपीटी मार्फत बनाउन खोजेका छन् । नियमले नदिने भएर अहिले प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ गोप्य मन्दिर बनाउन विदेशीलाई दिन नहुने स्थानीयको माग सरकारले सुनेको छैन । हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाका अनुसार आगम्छे, जगन्नाथ र शिव गोप्य मन्दिर हुन् ।

राजकीय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न स्थापना भएको मानिन्छ नागपोखरीसँगैको शिव मन्दिर । ‘यस्तो धार्मिक महत्त्व भएका सम्पदामा विदेशीलाई छिराउने ? यो त अति भयो,’ सम्पदा बचाऊ संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आफूले सहयोग गरेपछि कुनै न कुनै रूपमा यहाँ प्रवेश गरिहाल्छन् । हामीले विरोध गरेको भए पनि कसैले सुनेका छैनन् ।’
मन्दिरहरू विशेष महत्त्वका भएकाले देशकै लगानीमा मौलिक स्वरूप परिवर्तन नहुने गरी नेपाली कालीगढले बनाउनुपर्ने दरबार हेरचाह अड्डाभित्रकै कर्मचारीले माग गर्दै आएका छन् ।

‘हामीले १० करोड मात्रै दिने हो भने यहाँभित्रका थुप्रै जीर्णोद्धार गरेर देखाइदिन्छौं,’ अड्डाका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । विदेशीका लगानी भएका कारण नापजाँचका लागि विदेशीलाई भित्र जान दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । ‘नेपालीहरू पनि पस्न नमिल्ने उक्त गोप्य धार्मिक स्थानमा विदेशीलाई पठाएकामा स्थानीयावासीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विदेशीलाई काम लगाउँदा हाम्रो परम्परागत प्रविधि हराउँदै जान्छ । मौलिक स्वरूपमा आँच आउन सक्छ,’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता तथा कानुनका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘विदेशीलाई गोप्य मन्दिर दिनु भनेको हाम्रो धार्मिक आस्थामा प्रहार गर्नु हो । संविधानको धारा ३२ ले दिएको धार्मिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप पनि हो ।’

धार्मिक आस्थाका केन्द्र विदेशीलाई दिने कदमको विरोध गर्दै संसदमा समेत आवाज उठाइएको छ । नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सुजिता शाक्यलगायतले गोप्य मन्दिर विदेशीलाई दिन नहुने भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘विश्वसम्पदा सूचीका सम्पदा संविधान प्रदत्त साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पारी सरकारको समन्वयमा निर्माण गरिनुपर्छ,’ शाक्यको भनाइ छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०८:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रानीपोखरीमा डुब्दै ३ करोड

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी निर्माणमा संलग्न ठेकेदारलाई भुक्तानी रकम नदिएपछि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । रानीपोखरीलाई प्रताप मल्लले बनाएको शैलीमा निर्माण गर्न हालका विभिन्न संरचना भत्काउनुपर्छ ।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पालना गरे रानीपोखरीमा बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । संरचना भत्काउँदा ३ करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी सरह हुने भएको छ । महानगरले ठेकेदारलाई निर्माणका लागि २० प्रतिशत रकम दिइसकेको छ । त्यसबाहेक थप रकम माग गर्दै ठेकेदार अदालत गएका हुन् ।

महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार रानीपोखरी पुनर्निर्माणको लागत ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो । ‘त्यतिबेलै काम परिचालन गर्न २० प्रतिशत दिएका हौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘यो दुई वर्ष पहिला ठेक्का सम्झौता गर्दा दिइएको हो । त्यसयता रकम दिएका छैनौं ।’ कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत लिँदा ठेकेदारले १ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ पाएका हुन् । यसको निर्माणको ठेक्का यसको पुनर्निर्माणको ठेक्का वल्र्डवाइड कँडेल केनकेभी जेभीले पाएको छ । रानीपोखरीमा पहिला पनि यही ठेकेदार कम्पनीले कंक्रिट मिसाएको थियो । २०७३ चैतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो ।


महानगरले यसको लागत १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । अनुमान गरिएको भन्दा झन्डै ४ करोड रुपैयाँ कममा ठेकेदार कम्पनी काम गर्न तयार भएको थियो । ठेकेदारले
१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ नदिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएका छन् । ‘हामीले पाउनुपर्ने रकम दिइएन,’ ठेकेदार कम्पनीका इन्द्र सिटौला भन्छन्, ‘त्यही भएर अदालत गुहार्नुपरेको हो ।’


स्थानीयवासी, सम्पदाप्रेमी लगायतले मापदपण्डविपरीत संरचना बनाउनाले उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै विरोधमा उत्रेका छन् । ‘हामीले पनि मापदण्डविपरीत काम भयो । हामी सडकमा उत्रियौं । खबरदारी गर्‍यौं,’ सम्पदा बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दबाबै दिएर बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण रोकियो । रानीपोखरीको निर्माण २०७३ सालको तिहारमा सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गरिएको थियो । तर निर्माणका क्रममा पुरातात्त्विक मापदण्ड विपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गरेपछि सर्वसाधारणले विरोध गरे । त्यसपछि त्यसलाई रोक्न पुरातत्त्व विभागले आदेश दियो ।


दोषी पुरातत्त्व विभाग भएको भन्दै उसलाई समेत महानगरका पदाधिकारीलाई छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सम्पदा प्रेमीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत गुहारेका छन् ।


महानगरले पुरातत्त्व विभागको स्वीकृतिबिना नै प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावलीको भाग ४ को दफा ५ को उफदफा १ विपरीत मौलिकता र संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई निर्माण गरेको भन्दै अख्तियारको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।


‘मापदण्डविपरीत काम भएपछि हामीले रोक्न आग्रह गर्‍यौं । यो सब काम सक्यौं भनेर भुक्तानी लिने चालबाजी हो,’ पुरातत्त्वविद् सुदर्शनराज तिवारी भन्छन्, ‘यो सम्पदाको नास मात्रै होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश पनि हो ।’


पुरातत्त्व विभागले निर्माणको जिम्मा पाएको बालगोपालेश्वरको मन्दिर पनि विज्ञको सल्लाहविपरीत गुम्बज शैलीमा बनाइरहेको छ । यसलाई प्रताप मल्लकालीन ग्रन्थकूट शैलीमा बनाउन विज्ञले सल्लाह दिएका थिए । ‘विज्ञको म्याद गइसक्यो,’ पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल भन्छन्, ‘अदालतले एक–एक महिनामा कामको प्रगति विवरण दिनु भनेकाले हामीले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई फेरि भत्काएर बनाउँदा राज्यको सम्पत्ति पनि नास हुन्छ ।’ दाहालको यो भनाइप्रति सम्पदा अभियन्ताले आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो इतिहास सच्याउने बेला हो । राज्यको सम्पत्ति नास हुन्छ भन्दै धमाधम काम गर्न पाइँदैन । हामी विज्ञको सुझावअनुसार काम गराएरै छाड्छौं । त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘जबरजस्ती बनाइयो भने भोलि भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।’


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली रानीपोखरीलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो समाजिक बहसमा फसेको ठाउँ हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT