तलब कम भएपछि काठमाडौंका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट

उनीहरु सुरुमा आउँदा कुन जनप्रतिनिधिलाई कति तलब दिने भन्ने स्पष्ट नीति आएको थिएन । महानगरपालिका आफैंले पनि तलब तोकेर कार्यान्वयन गर्न सम्भव थिएन । यसका लागि प्रदेश सरकारलाई कुर्नुपर्ने थियो । प्रदेश सरकार ढिला गरी गठन भयो र तलब निर्धारण पनि ढिला भयो ।

प्रदेश सरकारले मेयरको मासिक तलब ४६ हजार, उपमेयरको ४० हजार, वडाध्यक्षको २८ हजार, वडासदस्यको सात हजारका दरले तोकेको थियो । उक्त तलबले बढ्दो महंगीमा टिक्न नसक्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका हुन् । देशमा बढ्दै गरेको महंगी र सोअनुसार तलब दिन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना समेत गरेका छन् ।

निर्धारित तलबलाई संशोधन गर्न प्रदेश सरकारसँग प्रस्ताव गरेका छन् । काठमाडौं महानरपालिकाको परिषद बैठकले मेयरको न्युनतम तलब ६५ हजार, उपमेयरको ६० हजार, वडाध्यक्षको ४० हजार पुर्‍याउन प्रदेश सरकारलाई प्रस्ताव गरेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । साथै सबै जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले तलब नलिएपछि १४ महिनासम्म कसरी सेवा प्रवाहमा खटिएका छन् भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता कार्कीले जनप्रतिनिधले बैठक वापतको भत्ता लिँदै आएको बताए ।

गतवर्ष तलबबारे स्पष्ट नीति नभएकाले महानगरपालिका बजेट विनियोजन गरेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने जनप्रतिनिधिको तलब शीर्षकमा ११ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी उनीहरुको सुविधाका लागि नौ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सुविधाअन्तर्गत यातायात खर्च, टेलिफोन, उपचार खर्च, पोसाक, दुर्घटना बिमा र खाजा खर्च छन् । महानगरमा करिब १६२ जना जनप्रतिनिधि छन् ।