तलब कम भएपछि काठमाडौंका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट

विद्या राई

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको तलब सुविधाप्रति काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको तलब कम भएको भन्दै जनप्रतिनिधिले सपथ लिएको १४ महिना बित्दासम्म एक रुपैयाँ पनि तलब लिएका छैनन्। 

उनीहरु सुरुमा आउँदा कुन जनप्रतिनिधिलाई कति तलब दिने भन्ने स्पष्ट नीति आएको थिएन। महानगरपालिका आफैंले पनि तलब तोकेर कार्यान्वयन गर्न सम्भव थिएन। यसका लागि प्रदेश सरकारलाई कुर्नुपर्ने थियो। प्रदेश सरकार ढिला गरी गठन भयो र तलब निर्धारण पनि ढिला भयो।

Yamaha

प्रदेश सरकारले मेयरको मासिक तलब ४६ हजार, उपमेयरको ४० हजार, वडाध्यक्षको २८ हजार, वडासदस्यको सात हजारका दरले तोकेको थियो। उक्त तलबले बढ्दो महंगीमा टिक्न नसक्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका हुन्। देशमा बढ्दै गरेको महंगी र सोअनुसार तलब दिन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना समेत गरेका छन्।

निर्धारित तलबलाई संशोधन गर्न प्रदेश सरकारसँग प्रस्ताव गरेका छन्। काठमाडौं महानरपालिकाको परिषद बैठकले मेयरको न्युनतम तलब ६५ हजार, उपमेयरको ६० हजार, वडाध्यक्षको ४० हजार पुर्‍याउन प्रदेश सरकारलाई प्रस्ताव गरेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए। साथै सबै जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरुले तलब नलिएपछि १४ महिनासम्म कसरी सेवा प्रवाहमा खटिएका छन् भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता कार्कीले जनप्रतिनिधले बैठक वापतको भत्ता लिँदै आएको बताए।

गतवर्ष तलबबारे स्पष्ट नीति नभएकाले महानगरपालिका बजेट विनियोजन गरेको थिएन। चालु आर्थिक वर्षका लागि भने जनप्रतिनिधिको तलब शीर्षकमा ११ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसैगरी उनीहरुको सुविधाका लागि नौ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सुविधाअन्तर्गत यातायात खर्च, टेलिफोन, उपचार खर्च, पोसाक, दुर्घटना बिमा र खाजा खर्च छन्। महानगरमा करिब १६२ जना जनप्रतिनिधि छन्।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेकपाका प्रवक्ता विश्वकर्मालाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मालाई तत्काल थुनामुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरेको छ । नुवाकोट प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा त्यसविरुद्ध विरेन्द्र विश्वकर्माले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया नपुयाई थुनामा नराख्न आदेश दिएको हो ।

विश्वकर्मालाई अदालत रिहा गर्न आदेश दिए पनि बारम्बार छोड्दै पक्राउ गरेकोमा गम्भिर चासो व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।

‘जुन मुद्दाको सिलसिलामा भनी पक्राउ गरेको छ सो मुद्दामा अनुसन्धान गरी पर्याप्त कारण, आधार, प्रमाण भएमा कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन कानूनले रोक लगाएको नदेखिएको’ आदेशमा भनिएको छ, ‘गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी दुई दुईपटक थुनामुक्त गर्ने आदेश दिदादिदै फेरी पक्राउ गरेको कामलाई कानूनसम्मत मान्न नमिलेबाट निवेदकको माग अनुसार गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

यसअघि चन्दा असुली अभियोगमा साउन २३ मा पक्राउ परेका विश्वकर्मालाई सर्वोच्चले छाड्ने आदेश दिएको थियो। त्यस लगत्तै उनलाई अदालत बाहिर प्रहरीले पुन पक्राउ गरेको थियो। यस्तै उनलाई विभिन्न मुद्दामा काभ्रे र नुवाकोटको अदालतमा उपस्थित गराउँदा त्यहाँका अदालतले समेत छोड्न आदेश दिँदा समेत उनलाई प्रहरीले छोड्दै पुन अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरिरहेको छ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT