कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

विश्वसम्पदामा कंक्रिट प्रयोग : ‘अनुमति दिइएको छैन’

पुरातत्त्व विभागको अनुमति लिएरै प्रयोग गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दाबी िकंक्रिट प्रयोगले सम्पदा मासिँदै जाने पुरातत्त्वविद्को भनाइ
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पुरातत्त्व विभागले पशुपति क्षेत्रको मुख्य वन सम्पदा श्लेष्मान्तमा सिमेन्ट राख्न अनुमति नदिएको दाबी गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पुरातत्त्वको अनुमति लिएर ढुंगा अडाउन सिमेन्ट प्रयोग गरेको बताएपछि पुरातत्त्व विभागले नदिएको प्रतिक्रिया दिएको हो ।

विश्वसम्पदामा कंक्रिट प्रयोग : ‘अनुमति दिइएको छैन’

‘हामीले सिमेन्ट राख्ने अनुमति दिएका छैनौं,’ विभागको विश्वसम्पदा शाखाका प्रमुख वरिष्ठ पुरातत्त्व अधिकृत सुरेश सुरस श्रेष्ठले भने, ‘यस विषयमा छानबिन गर्छौं ।’

कोषले श्लेषमान्तकमा धमाधम कंक्रिटको बाटो बनाइरहेको छ । श्लेष्मान्तकको बीचमा रहेको विश्वरुपा मन्दिरको अगाडि बालुवा, गिटी, सिमेन्टजस्ता आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर ‘वाक वे’ बनाइरहेको कोषले जनाएको छ । यसले सम्पदा र मृगस्थली क्षेत्रको वन सम्पदामा असर पर्ने भन्दै सम्पदाप्रेमी, पुरातत्त्वविज्ञ लगायतले आपत्ति जनाएका छन् ।

यसका लागि २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने कोषले जनाएको छ । दर्शनार्थी चिप्लिएर लड्ने समस्या भएकाले बाटो बनाएको कोषको दाबी छ । कोषले भने पुरातत्त्वको अनुमति लिएरै परिपथ बनाएको दाबी गरेको छ ।

‘पुरातत्त्वको अनुमति नलिई केही गर्नै सकिँदैन,’ कोषका कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापा भन्छन्, ‘पुरातत्त्वको अनुमति लिएरै परिपथ बनाएका हौं ।’ कोषले सम्पदा मूल्यमान्यता मात्रै नभई अदालतको नजिरको समेत अवमूल्यन गरेको सम्पदा अभियन्ताले आरोप लगाएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले समेत यहाँ कंक्रिट प्रयोग गर्न र नयाँ संरचना बनाउन बन्देज लगाएको थियो ।

अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा बनाइएका चिहानमा सिमेन्ट प्रयोग गर्दा वातावरणमा असर गरेको लगायत विषय समेटेर नेपाल सरकारविरुद्ध रिट हालेका थिए । २०७३ सालमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले कंक्रिटका संरचना भत्काउनेलगायत आदेश दिएको थियो ।

सम्पदा अभियन्ता तथा कानुनका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘आफ्नो मापदण्ड पल्टाएर हेर्‍यो अनि सर्वाेच्चको फैसला हेर्‍यो भने कोषले यो कुरा थाहा पाउँछ ।’ कोषले भने माटोले ढुंगा नअडिएकाले सिमेन्ट राख्नुपरेको दाबी गरेको छ । ‘माटोले ढुंगा अडिँदैन,’ थापा भन्छन्, ‘त्यही भएर सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपरेको हो ।’ माटोले ढुंगा अडिँदैन भन्नु हास्यास्पद भएको अधिकारी बताउँछन् ।

कोषले सर्वाेच्चले श्लेष्मान्तकको चिहानमा लगाइएको कंक्रिट हटाउन आदेश दिएकाले श्लेष्मान्तकमा लागू नहुने दाबी गरेको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र पशुपति क्षेत्रमा लागू भएको पशुपति संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ विपरीत छ ।

मापदण्डको ७ नम्बर बुँदाकै १६ नम्बरमा हरियाली क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्रका परम्परागत हरियाली क्षेत्रलाई स्पष्टसँग सिमांकन गरी संरक्षण गर्नुपर्छ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ, ‘यस्ता क्षेत्रलाई न्यूनमतम हस्तक्षेप गरी वा नगरी त्यसको मूल स्वरूपमै सार्वजनिक स्थलको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ ।

अन्य थप निर्माणहरू तथा सुन्दरता अभिवृद्धिजस्ता कार्यहरू गर्न पाइने छैन । उक्त बँुदामा ‘हरियाली क्षेत्र भनेर सिमांकन गरिएको क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको निर्माण गर्न पाइने छैन । तर सो क्षेत्रभित्र परम्परागत बिछ्याइ भएको क्षेत्रमा मात्रै आवश्यकताअनुसार प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गर्न विछ्याइ भने गर्न पाइनेछ’ भनिएको छ । ‘मापदण्डले नयाँ बनाउने परिकल्पनै गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो ठाडै मापदण्ड उल्लंघन हो । कोषले मापदण्डमा भएको यो व्यवस्थालाई मिचेको छ ।’

सम्पदा क्षेत्रमा कंक्रिटको प्रयोगले हाम्रा सम्पदा नासिँदै जाने खतरा भएको पुरातत्त्वविद्ले बताएका छन् । ‘पशुपतिका वन क्षेत्र आफैंमा सम्पदा हुन् । यिनमा कृत्रिम बगैँचा बनाउन आवश्यकै छैन ।

त्यसो गरियो भने वन मासिन्छ,’ पुरातत्त्व विभागका पूर्व महानिर्देशक पुरातत्त्वविद् विष्णुबहादुर कार्की भन्छन्, ‘यस्तो अन्धाधुन्ध रूपमा कंक्रिट राख्न रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरातत्त्व विभागकै हो । तर विभागले रोक्न सकेको छैन । यस्तै हो भने केही वर्षभित्रै हाम्रा सम्पदा नाश भएर जानेछन् । यो चिन्ताको विषय हो ।’

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?