विश्वसम्पदामा कंक्रिट प्रयोग : ‘अनुमति दिइएको छैन’

पुरातत्त्व विभागको अनुमति लिएरै प्रयोग गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दाबी िकंक्रिट प्रयोगले सम्पदा मासिँदै जाने पुरातत्त्वविद्को भनाइ
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — पुरातत्त्व विभागले पशुपति क्षेत्रको मुख्य वन सम्पदा श्लेष्मान्तमा सिमेन्ट राख्न अनुमति नदिएको दाबी गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पुरातत्त्वको अनुमति लिएर ढुंगा अडाउन सिमेन्ट प्रयोग गरेको बताएपछि पुरातत्त्व विभागले नदिएको प्रतिक्रिया दिएको हो ।

पशुपतिनाथ क्षेत्रको श्लेष्मान्तक वनमा बनाइँदै गरिएको कंक्रिटयुक्त बाटो निर्माणमा व्यस्त कामदार । तस्बिर : सुरविन्द्रकुमार पुन

‘हामीले सिमेन्ट राख्ने अनुमति दिएका छैनौं,’ विभागको विश्वसम्पदा शाखाका प्रमुख वरिष्ठ पुरातत्त्व अधिकृत सुरेश सुरस श्रेष्ठले भने, ‘यस विषयमा छानबिन गर्छौं ।’

कोषले श्लेषमान्तकमा धमाधम कंक्रिटको बाटो बनाइरहेको छ । श्लेष्मान्तकको बीचमा रहेको विश्वरुपा मन्दिरको अगाडि बालुवा, गिटी, सिमेन्टजस्ता आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर ‘वाक वे’ बनाइरहेको कोषले जनाएको छ । यसले सम्पदा र मृगस्थली क्षेत्रको वन सम्पदामा असर पर्ने भन्दै सम्पदाप्रेमी, पुरातत्त्वविज्ञ लगायतले आपत्ति जनाएका छन् ।

Yamaha

यसका लागि २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने कोषले जनाएको छ । दर्शनार्थी चिप्लिएर लड्ने समस्या भएकाले बाटो बनाएको कोषको दाबी छ । कोषले भने पुरातत्त्वको अनुमति लिएरै परिपथ बनाएको दाबी गरेको छ ।

‘पुरातत्त्वको अनुमति नलिई केही गर्नै सकिँदैन,’ कोषका कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापा भन्छन्, ‘पुरातत्त्वको अनुमति लिएरै परिपथ बनाएका हौं ।’ कोषले सम्पदा मूल्यमान्यता मात्रै नभई अदालतको नजिरको समेत अवमूल्यन गरेको सम्पदा अभियन्ताले आरोप लगाएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले समेत यहाँ कंक्रिट प्रयोग गर्न र नयाँ संरचना बनाउन बन्देज लगाएको थियो ।

अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा बनाइएका चिहानमा सिमेन्ट प्रयोग गर्दा वातावरणमा असर गरेको लगायत विषय समेटेर नेपाल सरकारविरुद्ध रिट हालेका थिए । २०७३ सालमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले कंक्रिटका संरचना भत्काउनेलगायत आदेश दिएको थियो ।

सम्पदा अभियन्ता तथा कानुनका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘आफ्नो मापदण्ड पल्टाएर हेर्‍यो अनि सर्वाेच्चको फैसला हेर्‍यो भने कोषले यो कुरा थाहा पाउँछ ।’ कोषले भने माटोले ढुंगा नअडिएकाले सिमेन्ट राख्नुपरेको दाबी गरेको छ । ‘माटोले ढुंगा अडिँदैन,’ थापा भन्छन्, ‘त्यही भएर सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपरेको हो ।’ माटोले ढुंगा अडिँदैन भन्नु हास्यास्पद भएको अधिकारी बताउँछन् ।

कोषले सर्वाेच्चले श्लेष्मान्तकको चिहानमा लगाइएको कंक्रिट हटाउन आदेश दिएकाले श्लेष्मान्तकमा लागू नहुने दाबी गरेको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र पशुपति क्षेत्रमा लागू भएको पशुपति संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ विपरीत छ ।

मापदण्डको ७ नम्बर बुँदाकै १६ नम्बरमा हरियाली क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्रका परम्परागत हरियाली क्षेत्रलाई स्पष्टसँग सिमांकन गरी संरक्षण गर्नुपर्छ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ, ‘यस्ता क्षेत्रलाई न्यूनमतम हस्तक्षेप गरी वा नगरी त्यसको मूल स्वरूपमै सार्वजनिक स्थलको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ ।

अन्य थप निर्माणहरू तथा सुन्दरता अभिवृद्धिजस्ता कार्यहरू गर्न पाइने छैन । उक्त बँुदामा ‘हरियाली क्षेत्र भनेर सिमांकन गरिएको क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको निर्माण गर्न पाइने छैन । तर सो क्षेत्रभित्र परम्परागत बिछ्याइ भएको क्षेत्रमा मात्रै आवश्यकताअनुसार प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गर्न विछ्याइ भने गर्न पाइनेछ’ भनिएको छ । ‘मापदण्डले नयाँ बनाउने परिकल्पनै गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो ठाडै मापदण्ड उल्लंघन हो । कोषले मापदण्डमा भएको यो व्यवस्थालाई मिचेको छ ।’

सम्पदा क्षेत्रमा कंक्रिटको प्रयोगले हाम्रा सम्पदा नासिँदै जाने खतरा भएको पुरातत्त्वविद्ले बताएका छन् । ‘पशुपतिका वन क्षेत्र आफैंमा सम्पदा हुन् । यिनमा कृत्रिम बगैँचा बनाउन आवश्यकै छैन ।

त्यसो गरियो भने वन मासिन्छ,’ पुरातत्त्व विभागका पूर्व महानिर्देशक पुरातत्त्वविद् विष्णुबहादुर कार्की भन्छन्, ‘यस्तो अन्धाधुन्ध रूपमा कंक्रिट राख्न रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरातत्त्व विभागकै हो । तर विभागले रोक्न सकेको छैन । यस्तै हो भने केही वर्षभित्रै हाम्रा सम्पदा नाश भएर जानेछन् । यो चिन्ताको विषय हो ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०९:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गोप्य मन्दिर बनाउन विदेशी गुहारिँदै

तान्त्रिक दीक्षा पाएका बाहेक छिर्न नहुने मान्यता रहेको हनुमानढोकास्थित आगम्छे मन्दिर जीर्णाेद्धार गर्न पुरातत्व विभागले जापानलाई दिन लागेको हो
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — हनुमानढोका दरबारभित्रको गोप्य मन्दिरमध्येमा पर्छ आगम्छे । शाहवंशभरि बन्द रहेको मन्दिर हाल पनि बन्दै छ । तान्त्रिक दीक्षा पाएका बाहेक कोही छिर्न नहुने मान्यता रहेको मन्दिर जीर्णाेद्धार गर्न पुरातत्त्व विभागले जापानलाई दिने तयारी गरिरहेको छ ।

काठमाडौंको हनुमानढोका परिसरको आगम्छे मन्दिर । तस्बिर : दामोदर

जापानको सर्त पूरा भयो भने अबको केही दिनमा जापानीहरू मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नेछन् ।

पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार आगम्छे जीर्णाेद्धार गर्न जापानले अनुदानसमेत दिइसकेको छ । उनले जापानले २ मन्दिरका लागि ३३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको बताए ।

आगम्छेका लागि १३ करोड रुपैयाँ र पाटनको देगु तलेजुका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । यी दुवैमा जापानले ‘काठमाडौं भ्याली प्रिजरभेसन ट्रस्ट’ मार्फत गराउने योजना बनाएको छ । विभागले भने सरकारी अनुदान भएकाले गैरसरकारी संस्थालाई दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ । ‘उनीहरूको चाहना जाइकाको संलग्नता रहिरहोस् भन्ने छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर नियमानुसार दिन मिल्दैन । अनुदान आएको पैसा टेन्डर प्रक्रियाबाट दिनुपर्ने हुन्छ ।’

हनुमानढोका दबारको पछाडि पर्ने आगम्छे लामो बार्दली भएको घरको माथिल्लो तलामा छ । पुरातत्त्वविद् विष्णुबहादुर कार्कीका अनुसार तलको २ तला चन्द्रशमशेरले ‘निओ क्लासिकल’ शैलीमा बनाएका थिए । माथिल्लो तला आगम्छे भने मल्लकालीन शैलीमा निर्माण भएको हो ।

मोहनकाली चोकका सम्पदामा ३ भिन्न आकारका बुर्जा छन् । तीमध्ये एउटा बुर्जा आगम्छे मन्दिर हो । नेवार समुदायमा प्रत्येक वंशका आआफ्नै आगम घर हुन्छन् । यो आगम घरचाहिँ मल्ल राजाहरूको हो । आगम्छे भनेको कुल देवता राख्ने घर हो । यस्तो घर कतै कोठामा बनाइएको हुन्छ । कतैचाहिँ मन्दिरै बनाइएको हुन्छ ।

इतिहासकार गौतमबज्र वज्राचार्यका अनुसार यस मन्दिरभित्र मल्ल राजाले गोप्य तवरले पूजा गरिने आगम देवता स्थापना गरिएका छन् । आगम्छेमा आफ्ना वंशबाहेक अरू छिर्न नमिल्ने कडा नियम बनाइएको हुन्छ ।

आफ्नो वंशका बाहेक अन्य छिर्न नपाउने नियम भएकै कारण शाहवंश सुरु हुनासाथ यो मन्दिर बन्द भएको वज्राचार्य बताउँछन् । विक्रम सम्वत् १९२५ मा कान्तिपुर विजय गरेपछि पृथ्वीनारायण शाह मसानचोक छेउमा बसेका थिए ।

पछि नौतले दरबार बनाएर सरेका थिए । नेपाल एकीकरण गरेपछि यहाँ प्रचलित सबै परम्परालाई शाहले अंगीकार गरेका थिए । आगम्छेमा नछिर्ने तथा कुमारी रथयात्रालाई निरन्तरता दिने लगायत सांस्कृतिक क्रियाकलापमा बाधा नगरेका कारण यहाँका नेवार समुदालयले तत्कालीन सत्ता परिवर्तनलाई सजिलै स्विकारेको इतिहासकार बताउँछन् ।

प्रताप मल्लले निर्माण गरेको आगम्छेमा शाहकालमा कोही भित्र नछिरे पनि बाहिरी भागमा केही काम भएको थियो । मन्दिरको बुइँगलको सानो घण्टामा भएको अभिलेखअनुसार घण्टा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाह र सुवर्णप्रभावदेवीले १८५७ मा चढाएका थिए ।

प्रताप मल्लले स्थापना गर्ने बेला मन्दिरको सबै भाग देखिने अवस्थामा भएको इतिहासकार बताउँछन् । मन्दिरको गजुर कलश आकारको छ । धातुको सानो देवलजस्तो पनि देखिने गजुर मन्दिरमा बिरलै भेटिन्छ ।

सम्भवत: यस्तो गजुर पाटनको कृष्ण मन्दिर र आगम्छे मात्रै छ । विभागका अनुसार आगम्छे पछाडितिर ढल्केको छ । ढल्केको भएर यसलाई सोझयाउन ज्याकप मेसिन ल्याउन माग गरेको दाहालले जनाए । ‘मेसिन ल्याउने, अवलोकन गर्ने पनि भनेका छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘चिनियाँले आफ्नो पैसाले आफैं काम गरे तर जापानीले चाहिँ जाइकाको एक्सपर्ट राखेर केभीपीटी मार्फत बनाउन खोजेका छन् । नियमले नदिने भएर अहिले प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’ गोप्य मन्दिर बनाउन विदेशीलाई दिन नहुने स्थानीयको माग सरकारले सुनेको छैन । हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाका अनुसार आगम्छे, जगन्नाथ र शिव गोप्य मन्दिर हुन् ।

राजकीय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न स्थापना भएको मानिन्छ नागपोखरीसँगैको शिव मन्दिर । ‘यस्तो धार्मिक महत्त्व भएका सम्पदामा विदेशीलाई छिराउने ? यो त अति भयो,’ सम्पदा बचाऊ संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आफूले सहयोग गरेपछि कुनै न कुनै रूपमा यहाँ प्रवेश गरिहाल्छन् । हामीले विरोध गरेको भए पनि कसैले सुनेका छैनन् ।’
मन्दिरहरू विशेष महत्त्वका भएकाले देशकै लगानीमा मौलिक स्वरूप परिवर्तन नहुने गरी नेपाली कालीगढले बनाउनुपर्ने दरबार हेरचाह अड्डाभित्रकै कर्मचारीले माग गर्दै आएका छन् ।

‘हामीले १० करोड मात्रै दिने हो भने यहाँभित्रका थुप्रै जीर्णोद्धार गरेर देखाइदिन्छौं,’ अड्डाका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । विदेशीका लगानी भएका कारण नापजाँचका लागि विदेशीलाई भित्र जान दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । ‘नेपालीहरू पनि पस्न नमिल्ने उक्त गोप्य धार्मिक स्थानमा विदेशीलाई पठाएकामा स्थानीयावासीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विदेशीलाई काम लगाउँदा हाम्रो परम्परागत प्रविधि हराउँदै जान्छ । मौलिक स्वरूपमा आँच आउन सक्छ,’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता तथा कानुनका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘विदेशीलाई गोप्य मन्दिर दिनु भनेको हाम्रो धार्मिक आस्थामा प्रहार गर्नु हो । संविधानको धारा ३२ ले दिएको धार्मिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप पनि हो ।’

धार्मिक आस्थाका केन्द्र विदेशीलाई दिने कदमको विरोध गर्दै संसदमा समेत आवाज उठाइएको छ । नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सुजिता शाक्यलगायतले गोप्य मन्दिर विदेशीलाई दिन नहुने भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘विश्वसम्पदा सूचीका सम्पदा संविधान प्रदत्त साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पारी सरकारको समन्वयमा निर्माण गरिनुपर्छ,’ शाक्यको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT