जथाभावी विज्ञापन बोर्डः अनुमति दिने कर्मचारीलाई कारबाही भएन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञापन नीतिविरुद्ध होडिङ बोर्ड तथा प्रचारप्रसार सामग्री राख्न दिने कर्मचारीलाई  कारबाही गर्न सकेको छैन । राजश्व विभागका कर्मचारीले विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचारप्रसार सामग्री राख्न हचुवाको भरमा दिएको महानगरको ‘विज्ञापन छानबिन बोर्ड समिति’ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Yamaha

आर्थिक अनुसाशन पूर्णरुपमा उल्लंघन गरी विज्ञापन बोर्ड कम्पनीलाई अनुमति दिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेधनमा नीतिविरुद्ध अनुमति दिने कर्मचारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । समितिले कारबाहीको सिफारिस सहित ३२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएपनि महानगरले भने संरक्षण गर्दै आएको छ ।

महानगरका प्रशासन महाशाखा निर्देशक गणेश थपलियाको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले १ महिनाअघि उक्त प्रतिवेदन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादव कोइरालालाई बुझाएको थियो । महानगरको कर निर्देशिका अनुसार विज्ञापन सम्झौता नभएको, महानगरबाट प्राप्त संकेत नम्बर तथा दर्ता नम्बर बोर्डमै राख्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो नदेखिएको प्रतिवेनदमा जनाइएको छ ।

‘विज्ञापन नीति अनुसार १ सय वर्गफिट भन्दा ठूला साइजका होर्डिङ बोर्डको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यस्तो नगरेको पाइएको, २ सय वर्गफिट भन्दा ठूला होडिङ बोर्ड राख्ने अनुमति दिएको पाइएको छ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार यदि उक्त वर्ग फिट भन्दा बढीका होडिङ बोर्ड दिएमा प्राविधिकको परिक्षणपछि मात्र दिनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७४ पुस भन्दा अघि अनुमति दिएका अधिकांस विज्ञापनको आकार, क्षेत्रफल, अवधि र कर रकम उल्लेख नगरी निवेदकको माग बमोजिम नै दिएको छ । यसरी राजश्व महाशाखा रेकर्ड हेर्दा आर्थिक अनुशासन कायम नगरी जथाभावी रुपमा विज्ञापन बोर्ड लगाउने अनुमति दिइएको छ । साथै, राजश्व विभागमा बस्ने कुनै पनि अधिकारीले विज्ञापन नीति विपरीत विज्ञापन अनुमति दिएको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कयौं स्थानमा विज्ञापन बोर्ड लगाउने अनुमति दिएको प्रतिवेदनमा छ ।
यसरी सर्वोच्च अदालतको फैसला अटेर गर्दै महानगरपालिकाले विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार सामग्री राख्ने अनुमति दिएको छ । राजश्व विभागका कर्मचारी र होर्डिङ बोर्डका मालिकबीचको मिलोमतोमा अदातलको फैसलाविरुद्ध होर्डिङ बोर्ड राखेको पाइएको छ । २०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

‘घर, कम्पाउन्ड, छत, बिजुलीको पोल, सडकमा राखिएका डिभाइडरले असर पर्ने देखिन्छ’ भन्ने फैसलामा उल्लेख छ, ‘पर्चा, पम्पलेट, भित्तेलेखन, अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड, होडिङ बोर्ड आदिले दृश्यसमेत अन्य वातावरणीय प्रदूषण गरी स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरण बाँच्ने, हिँडडुल गर्ने र प्रदूषणरहित सुन्दर दृश्यावलोकन गर्नेसमेतको अधिकार बाधा देखिएकाले विज्ञापन राख्न नदिनु ।’ साथै, स्वच्छ, स्वास्थ्य, सफा र सुन्दर बनाउन सरकारका केन्द्रीय तथा स्थानीय निकाय प्रहरी, वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था र नागरिकसमेतको सहयोगमा हटाउन भन्ने फैसलामा छ ।
यसरी फैसलालाई लत्याउँदै महानगरले नगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा धमाधम विज्ञापन राख्ने अनुमति दिइएको पाइएको छ । अदालत र आफ्नै विज्ञापन नीतिको अवज्ञा गर्दै विज्ञापन राख्न स्वीकृति दिएको छ । आफैंले बनाएको ‘विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियम गर्ने नीति’ २०७० विपरीत महानगरले विज्ञापन होडिङ बोर्ड राख्न दिएको छ ।

उसलै बनाएको नीतिअनुसार पनि विज्ञापन हुने बोर्डको साइज अधिकतम चौडाइ १० फिट चौडाइ २० फिट हुने गरी राखेको हुनुपर्नेछ । तर, त्यसविरुद्ध नयाँबानेश्वर, कालीमाटी, थापाथली लगायत क्षेत्रमा बढी साइजका होर्डिङ बोर्ड राख्न दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई छल्न ती बोर्डलाई महानगरका कर्मचारीले ‘ग्लो साइन’ बोर्ड नाम दिएको छ ।

छानबिन बोर्डमा संलग्न एक सदस्यले भने, ‘अहिले पनि अनुमति दिन रोकएको छैन, उल्टै प्रतिवेदन लुकाएर राखिएको छ,।’ बाटोको सिमानादेखि १० फिट तथा साँधियारको सिमानादेखि ५ फिटभित्रमा मात्र विज्ञापन बोर्ड राख्न पाइनेछ, नीतिमा छ । त्यसविरुद्ध माइतीघर मडला वरपर, बिजुलीबजार क्षेत्र, नयाँबानेश्वर शंखमूललगायत क्षेत्रमा सडकसागै होर्डिङ बोर्ड राखेको पाइएको छ ।

‘सार्वजनिक स्थान, संस्था, कार्यालय र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा विज्ञापन सामग्री राख्न पाइने छैन’ नीतिमा भनिएको छ, ‘अनुमति लिइएका विज्ञापन बोर्डको तल्लो दाहिने कुनामा चारकुने घेराभित्र स्पष्ट देखिने गरी बोर्डको दर्ता नम्बर सम्बन्धी कम्पनीको नाम र सम्पर्क नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’ तर, अधिकांश विज्ञापन बोर्डमा त्यस्तो राखेको पाइदैन ।

साथै, सार्वजनिक संस्थान राख्न नपाइने नीतिमा स्पष्ट भनिए पनि थापाथलीस्थित गुठी संस्थानको भवनमा ठूलो होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ । महानगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रतिवेदन कार्यकारी समक्ष बुझाएकोबारे थाहा नभएको बताए । ‘चार सदस्ययी समिति चाहिँ गठन भएको हो’ उनले भने, ‘ अरुचाहिँ प्रतिवेदन बुझाएबारे थाहा छैन ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ १५:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आप्रवासी नियन्त्रण गर्न बेलायतको अध्यागमन नियम फेरिएको फेरियै

नवीन पोखरेल

लण्डन — बेलायत सरकारले पछिल्लो समय अध्यागमन नियममा अत्यधिक परिवर्तन गरेको छ । भिषा प्रणाली जटिल बनाउँदै उसले सन् २०१० यता ५ हजार ७ सय भन्दा बढी नियम परिवर्तन गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

सन् २०१० मा अध्यागमन नियम एक लाख ४५ हजार शब्द लम्बाइको रहेकामा अहिले यो संख्या झण्डै दोब्बर ३ लाख ७५ हजार शब्द बढाइएको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) अधिकारीहरुलाई उधृत गर्दै गार्डियन अखबारले उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०१० मा वर्तमान सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ सत्तामा आएपछि नियम अत्यधिक परिवर्तन गरिएको हो । अहिलेकी प्रधानमन्त्री टेरेजा मे गृहमन्त्री भएको बेला सन् २०१२ मा मात्र एकहजार ३ सय नियम परिवर्तन गरिएका छन् ।

सन् २०१४ को १० मार्चमा २२ वटा परिवर्तनसहित नयाँ नियम प्रकाशित भएको तीन दिनमै थप २ सय ५० परिवर्तन गरेर नयाँ संस्करण ल्याइएको थियो । टेरेजा मे प्रधानमन्त्री भएको वर्ष सन् २०१६, ३ नोभेम्बर मा ५ सय ६० वटा परिवर्तन भएका छन् । धेरै जसो परिवर्तन वर्क परमिट भिषा आवेदन, रोजगारको अवस्था र कमाइसँग सम्बन्धित छन् ।

मे गृहमन्त्री बनेका बेला बेलायत सरकारले आप्रवासी संख्या लाखौँबाट हजारौँमा झार्ने मुख्य अजेण्डासहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र वर्क परमिटमाथि कडाइ गरेको थियो ।

अध्यागमन ऐन २०१४ ल्याइएसँगै पुनरावेदन (अपिल राइट्स) हटाइएको थियो । सन् २०१२ देखि २०१६ सम्म घरेलु हिंसाबाट पीडित ५ हजार ८ सय २० आप्रवासीहरुले बेलायत बस्न भिषा आवेदन दिँदा दोब्बर बढी एक हजार ३ सय २५ वटा अस्वीकृत गरिएको गार्डियनमा उल्लेख छ ।

कानुन अयोगले नियम सहजीकरण गर्न काम गरिरहेको बताइएको छ । पूर्व गृहमन्त्री एम्बर रड गृहमन्त्री छँदा गत डिसेम्बर २०१७ मा उनले आयोग समक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् ।

होम अफिस केस वर्कर र न्याय(लयलाई सजिलो र स्पष्ट बनाउन आयोगले काम गरिरहेको छ । ‘ल कमिश्नर’ क्यूसी निकोलस पेन्स पछिल्लो वर्ष अध्यागमन नियम अझ विस्तृत र विशेष भएको बताउँछन् ।

लन्डनस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापा बेलायत सरकारले आप्रवासी संख्या घटाउने नीति अनुरुप सबै क्षेत्रमा अध्यागमन नियम कडाइ गरेको बताउँछन् । ‘नियम कडाइले बाहिरबाट नर्स, डाक्टर आउन नसकेर यहाँ अभाव छ ।

दक्ष जनशक्ति राख्न कम्प्लायन्स धेरै थपिँदा रेष्टुरेन्ट लगायत अन्य व्यवसाय बन्द भइरहेका छन्’, सोलिसिटर थापा भन्छन्, ‘तर, अध्यागमन नियमको दुरुपयोग बढेपछि कडाइ हुनु पनि स्वभाविक हो ।

किनभने वर्क परमिट भिषाको नाममा भारी रकम लिने, नक्कली बिहे गराइदिने अनि टियर वान क्याटेगोरिजमा पनि अर्काले लगानी गरिदिएर विजनेश भिषा लिने जस्ता विकृति बढेपछि सरकार नियम कडाइ गर्न बाध्य भएको हो ।’

आप्रवासी संख्या नै कम नभएपछि ल फर्महरु पनि प्रभावित बनेका थापाले बताए । नियम यस्तै कडा रहिरहे ब्रेक्जिटपछि युरोपेली आप्रवासी समेत घटेर बेलायतको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख हुने थापाको विश्लेषण छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ १५:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT