प्रभावकारी भएन भर्ना अभियान

७ सय ५३ मध्ये अहिलेसम्म १७ वटा स्थानीय तहका बालबालिका मात्रै पूर्ण रूपमा विद्यालय भर्ना भएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । जसअनुसार पाँचथरका ५, धनकुटाका ४, प्यूठान र बर्दियाका २/२ र कपिलवस्तु, सप्तरी, इलाम र बर्दिया जिल्लाका एक/एक स्थानीय तह छन् ।

अन्य स्थानीय तहका आधारभूत तह (कक्षा १–८) अध्ययन गर्ने ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेको केन्द्रको तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ । सबै स्थानीय तहलाई उक्त घोषणा गर्न आग्रह गरिएको थियो तर ७ सय ३६ स्थानीय तहले त्यसो गर्न सकेका छैनन् ।

केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भने भदौ मसान्तसम्म अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित भएको घोषणा गर्ने स्थानीय तहको संख्या बढ्ने दाबी गर्छन् । ‘जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र स्थानीय तहलाई परिचालन गरेर अभियान चलाएका हौं,’ उनले भने, ‘अभियान प्रभावकारी बनेको छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायत मन्त्री र सरकारी अधिकारीले नै विद्यालय जान नसकेका बालबालिकालाई भर्ना गराएर यो वर्षको अभियान शुभारम्भ गरेका थिए ।

दोस्रो अभियानको नेतृत्व केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने निर्णय भएको थियो । स्थानीय तहका वडालाई बालबालिका भर्ना गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्कुलर गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

विद्यालय तहका करिब ३ लाख बालबालिकालाई भर्ना अभियानमा समेट्न शैक्षिक सत्रको सुरुमै अभियान कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । २०६१ सालदेखि नै विद्यार्थी भर्ना अभियान चल्दै आएको छ । १३ वर्षदेखि अभियान चलाउँदा पनि शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय पुग्न सकेका छैनन् । माथिल्लो कक्षामा भर्नादर क्रमश: घट्दो छ ।