अवैध खानी सञ्चालन: व्यवसायीकै पक्षमा कार्यविधि

संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले स्थलगत अध्ययनपछि नल्लु क्षेत्रका ढुंगा खानी बन्द गर्नुपर्ने जनाए पनि हालसम्म सञ्चालनमा छन् ।
प्रशान्त माली

ललितपुर — लामो समयदेखि विवादमा रहेका ललितपुरको लेले, नल्लु क्षेत्रका खानी मापदण्डविपरीत भए पनि नियमित सञ्चालनमा छन् । २०६९ मा लेलेका १२ वर्षीय अर्जुन नगरकोटीको नल्लुमा सञ्चालित खानीको ढुंगाले लागेर मृत्यु भयो । मृतकका परिवारले ६ वर्ष बितिसक्दा पनि क्षतिपूर्ति भने पाएका छैनन् ।

गोदावरी नगरपालिका–७ देवीचौरमा सञ्चालित अवैध ढुंगाखानी ।

२०७१ मा लेले महादेव खोलामा सञ्चालित खानीमा पुरिएर ४ को ज्यान गयो । २०७५ मा टीकाभैरव क्षेत्रमा सञ्चालित ढुंगा खानीमा मकवानपुरका ३७ वर्षीय टिपर चालक देव मुक्तान, एस्काभेटर चालक २३ वर्षीय सन्तोष दाहाल र ३७ वर्षीय यूके लामा गम्भीर घाइते भए । खानीमा दुर्घटनाका घटना बढ्दै गइरहेका छन् ।


संसद्को प्राकृतिक स्रोत/साधन समितिले ६ वर्षअघि स्थलगत अध्ययनपछि नल्लु क्षेत्रका ढुंगा खानी बन्द गर्न र नख्खु खोलाको बहाव क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण, उद्योग र वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

Yamaha


त्यतिबेला समितिले खानी सञ्चालन गर्न दिँदा जलउत्पन्न प्रकोप तथा जल प्रदूषण बढ्ने, पानीको स्रोत सुक्ने उल्लेख गरेको थियो । समितिले उक्त क्षेत्र भौगोलिक रूपमा पनि खानी सञ्चालन गर्न उपयुक्त नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले एक वर्षभित्र त्यहाँ सञ्चालित उद्योगको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न प्राविधिक अध्ययन गरी सिफारिसका आधारमा मात्र ढुंगा खानी सञ्चालनको इजाजत दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यान्वयन भने हालसम्म भएको छैन ।


गोदावरी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि खानी क्षेत्र छुटयाई सञ्चालन अनुमति दिने प्रतिबद्धता जनाए । २०७१ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि खानी क्षेत्र घोषणा गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यसरी कानुनी बन्देज हुँदाहँुदै पनि गोदावरीका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले खानी क्षेत्र पहिचान गर्नुको साटो खानी सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ल्याएको छ । जुन प्रदेश सरकारले पनि बनाइरहेको छ ।


प्रदेश ३ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वतावरण मन्त्रालयका अनुसार खानी सञ्चालन कार्यविधि स्थानीय तहपिच्छे फरक बन्दा उपयुक्त नहुने जनाइसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपालप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘बरु एउटा प्रदेशको नियमावली अर्को प्रदेशमा नमिल्न सक्छ । खानी कार्यविधि, नियमावली र निर्देशिका स्थानीय तहले बनाउँदा सर्वसाधारण जनता मर्कामा पर्न सक्छन् ।’ उनले स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्र सरकारले बनाएको नियम मात्र कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले तयार पारेको खानीसम्बन्धी मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने अन्तिम तयारी भइसकेको छ ।’


गोदावरी नगरपालिकाका उपमेयर मुना अधिकारीले खानीसम्बन्धी कार्यविधि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा अनुसार बनाइएको बताइन् । ‘स्थानीय तहलाई कार्यविधि बनाउने अधिकार ऐनले दिएको छ,’ उनको तर्क छ । गोदावरीले बनाएको कार्यविधि व्यवसायीमुखी भएको गुनासो छ ।


खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ को परिच्छेद २ दफा ५ मा सामान्य खनिज पदार्थको अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्तिले खनिज गर्न चाहेको कुल क्षेत्रका लागि प्रतिवर्ग किलोमिटर एक लाख रुपैयाँ र उत्खनन लागि खनिज गर्न चाहेको कुल क्षेत्रका लागि प्रतिवर्गकिलोमिटर १० लाख रुपैयाँको आर्थिक हैसियत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गोदावरीले बनाएको कार्यविधिमा आर्थिक र प्राविधिक हैसियत भएको हुनुपर्ने भन्ने मात्र उल्लेख छ ।


त्यस्तै नियमावली २०५६ को दफा १७ मा अति साना, साना, मझौला र ठूलास्तरका खनिज पदार्थका लागि क्रमश: १०, १५, २० र ३० वर्षको अवधिभित्र उत्खनन कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । लेले, नल्लु क्षेत्रमा सञ्चालित अति साना र सानास्तरका खानीको हकमा अवधि सकिइसकेको छ । यसबारे कार्यविधिमा भने उल्लेख छैन ।


कार्यविधिमा खनिज पदार्थ भण्डार गर्ने स्थलमा परिमाणको मापन गर्ने यन्त्र राख्नुपर्ने, भूसतहको सिमाना बाहिर हुने गरी उत्खनन नगर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी अनुमतिपत्रमा उल्लिखित क्षेत्रको सिमाना जोडिएमा २५ मिटर छोडेर खानी उत्खनन गर्नेजस्ता व्यवस्था हटाइएको छ ।


उत्खनन गर्दा खोलेको टोपा, टनेल खाल्टामा दुर्घटना नहुने गरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, दुर्घटना भएमा, व्यक्तिको मृत्यु भएमा, कसैको धनसम्पत्ति हानि नोक्सानी हुन गएमा वा हुन सक्ने सम्भावना देखिएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभागमा तुरुन्त सूचना दिने, आफ्नै खर्चमा खनिज क्षेत्रको सिमाना कायम गर्नेजस्ता व्यवस्था पनि कार्यविधिमा हटाइएको छ ।


त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व त्यस्ता आयोजना निर्माण वा कार्यान्वयनबाट भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावबारे मूल्यांकन गरेर प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिन्छ । कार्यविधिको परिच्छेद–४ मा वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसमा नगरपालिकामा छुट्टै वातावरण शाखा रहने र शाखाले फिल्डमा उपस्थित भई मुचुल्का तयार गरेर सँधियार, वडाको प्रतिनिधिसहित सुनुवाइ गरेर वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन तयार पारिने उल्लेख छ ।


क्रसर उद्योगको हकमा नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्न नपाइने, बफर जोनमा वृक्षरोपण, राजमार्ग र खोला किनारबाट ५/५ सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।


वन, निकुञ्ज, आरक्षण र घनाबस्तीबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, गोदावरीले यसलाई बेवास्ता गरेको छ। खानी विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक उत्तमबोल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गोदावरीले खरीढुंगा उत्खनन गर्न स्वीकृति दिने भएको छ । तर, खरीढुंगा उत्खनन गर्दा आँखाले नदेख्ने धूलो उड्ने र यसले स्वास्थ्यमा असर पर्ने कुरालाई ख्याल गरिएको छैन ।’


उनका अनुसार यो धूलो निकै हलुका हुने भएकाले जुन जमिनमा आउँदैन । ‘हावा उडिरहन्छ,’ उनले भने, ‘यो खाएमा डाक्टरले समेत पत्ता लगाउन नसक्ने छातीमा रोग लाग्छ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्दा आर्थिक सबलको पक्षलाई मात्र ध्यानमा दिएर हुँदैन ।’ गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनीले खानीमा मापदण्ड खुकुलो बनाएको नभई राजस्वमा बढाएको दाबी गरे । ‘खानी सञ्चालन गर्न खानी विभाग, घरेलु र नगरपालिकाको सिफारिस अनिवार्य गरेका छौं,’ उनले भने।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रभावकारी भएन भर्ना अभियान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले सञ्चालन गरेको दोस्रो चरणको विशेष भर्ना अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । गत वैशाखमा सञ्चालित अभियानमा ६० हजार बालबालिका छुटेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले दोस्रो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

७ सय ५३ मध्ये अहिलेसम्म १७ वटा स्थानीय तहका बालबालिका मात्रै पूर्ण रूपमा विद्यालय भर्ना भएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । जसअनुसार पाँचथरका ५, धनकुटाका ४, प्यूठान र बर्दियाका २/२ र कपिलवस्तु, सप्तरी, इलाम र बर्दिया जिल्लाका एक/एक स्थानीय तह छन् ।


अन्य स्थानीय तहका आधारभूत तह (कक्षा १–८) अध्ययन गर्ने ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेको केन्द्रको तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ । सबै स्थानीय तहलाई उक्त घोषणा गर्न आग्रह गरिएको थियो तर ७ सय ३६ स्थानीय तहले त्यसो गर्न सकेका छैनन् ।


केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भने भदौ मसान्तसम्म अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित भएको घोषणा गर्ने स्थानीय तहको संख्या बढ्ने दाबी गर्छन् । ‘जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र स्थानीय तहलाई परिचालन गरेर अभियान चलाएका हौं,’ उनले भने, ‘अभियान प्रभावकारी बनेको छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायत मन्त्री र सरकारी अधिकारीले नै विद्यालय जान नसकेका बालबालिकालाई भर्ना गराएर यो वर्षको अभियान शुभारम्भ गरेका थिए ।


दोस्रो अभियानको नेतृत्व केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने निर्णय भएको थियो । स्थानीय तहका वडालाई बालबालिका भर्ना गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्कुलर गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।


विद्यालय तहका करिब ३ लाख बालबालिकालाई भर्ना अभियानमा समेट्न शैक्षिक सत्रको सुरुमै अभियान कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । २०६१ सालदेखि नै विद्यार्थी भर्ना अभियान चल्दै आएको छ । १३ वर्षदेखि अभियान चलाउँदा पनि शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय पुग्न सकेका छैनन् । माथिल्लो कक्षामा भर्नादर क्रमश: घट्दो छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT