मानसिक रोगको उपचार सहज भएन
काठमाडौँ — दक्ष जनशक्तिको अभाव, सरकारको न्यून लगानी र कम जनचेतनाका कारण मानसिक स्वास्थ्य उपचार असहज बन्दै गएको छ । एकातिर मानसिक समस्यालाई रोग नमान्ने सामाजिक दृष्टिकोण छ भने अर्कातिर यसको उपचारका लागि जिल्ला अस्पतालसम्म पनि सुविधा पुग्न सकेको छैन ।
राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता, भूकम्प र वैदेशिक रोजगारीमा हुने समस्याका कारण नेपालमा बर्सेनि मानसिक रोगका बिरामी बढिरहेका छन् । बढ्दो बिरामी चापलाई थेग्ने विशेषज्ञ र अस्पताल नहुँदा उपचारमा समस्या हुने गरेको हो । कतिपय अवस्थामा बिरामीले रोग लुकाउनेसमेत गरेका छन् ।
मानसिक रोगको उपचारका लागि देशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल पाटनको मानसिक अस्पताल मात्रै हो । अस्पतालमा अपुग जनशक्ति, साँघुरो भौतिक संरचना र विभिन्न अभाव हुने गरेको छ । जसका कारण बिरामीले पर्याप्त सेवा लिन सकेका छैनन् । ३५ वर्षअघि स्थापित सुरुवाती चरणमा जति कर्मचारी दरबन्दी थियो अहिले पनि त्यति नै छ, बिरामीको चाप भने दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी डा.वासुदेव कार्की भन्छन्, ‘आएजति बिरामीको उपचार गर्न सकिएको छैन ।’
रोग लुकाएर बसेकै कारण रोग कडा बन्दै गएर बिरामी आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुग्ने गरेका छन् , बर्सेनि आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार तीन वर्षअघि ४ हजार सात सयले आत्महत्या गरेका थिए, आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेर यस वर्ष ५ हजार ३ सय ४६ पुगेको छ । विश्वमै आत्महत्या गर्नेमा नेपाल सातौं स्थानमा परिसकेको छ मनोचिकित्सकका अनुसार आत्महत्याको ८० प्रतिशत कारण मानसिक समस्या नै हो ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार एक सय तेस्रोलिंगीमध्ये ५१ प्रतिशतमा आत्महत्याको सोच आउने र ३० प्रतिशतले आत्महत्याको प्रयास गर्ने गरेका छन् । संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वभरि प्रत्येक १० मिनेटमा हिंसाका कारण भएको मानसिक समस्याले गर्दा एक किशोरीले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । मनोचिकित्सक डा. सरोजप्रसाद ओझा भन्छन्, ‘कतिपय रोग बिरामी र उसका परिवारले नै चिन्दैनन्, चिनिहाले पनि दुर्गममा उपचार गर्ने ठाउँ छैन ।’ सरकारले जिल्ला अस्पताल र गाउँका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १५० मनोचिकित्सक छन् । ती चिकित्सक ठूला सहरका अस्पतालमै सीमित छन् । दुर्गममा अझै पनि धामीझाँक्रीको भरमा मानसिक रोगको उपचार भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक पाँचजनामध्ये एकमा कुनै न कुनै खाले मानसिक समस्या हुन्छ । नेपालमा मानसिक बिरामीको कुल संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार भने २२ लाख युवा मानसिक बिरामी छन् । सामान्यतया १४ वर्षको उमेरमा सुरु हुने मानसिक समस्या २४ वर्षको उमेरसम्म ७५ प्रतिशत बढिसकेको हुन्छ । तर पनि बिरामी उपचार खोज्दैनन् । किनकि नेपालमा अझै पनि मानसिक बिरामी भनेको ‘बहुलाउनै’ पर्ने भन्ने बुझिन्छ । संगठनका अनुसार मानसिक रोग झन्डै एक सय प्रकारका हुन्छन् जसमा २ प्रतिशत मात्रै ‘बहुलाउने’ स्थितिमा पुग्छन् । डा. ओझा भन्छन्, ‘साना समस्या देखिनेबित्तिकै उपचार गरेमा रोग जटिल बन्न पाउँदैन, बिरामी बाँधेर अस्पताल ल्याउनुपर्ने अवस्थामा उपचार खोज्ने प्रवृत्तिका छन् ।’ यो रोग न्यूनीकरणका लागि सरकारले लगानी बढाएर सक्रिय रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नका लागि केन्द्रीय अस्पताल नै धाउनुपर्ने नियतिको अन्त्य हुनुपर्ने मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सुनीलकुमार शाह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले मानसिक स्वास्थ्यको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट गर्नुपर्छ, सातै प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा भए हुन्थ्यो, बिरामीले केन्द्र धाउनुपर्ने र अस्पतालले बिरामी फर्काउनुपर्ने समस्या समाधान हुन्थ्यो ।’ सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन र पूर्वाधार तयार गरेर उपचार सहज बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
