बजारका फोहोर टुकुचामा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बागबजार हुँदै बग्छ टुकुचा । खोलासँगै रहेको पीपलबोट मुन्तिर हेर्दा ठूलो हिमपाइपबाट फोहोर सिधै खोलामा मिसिएको देखिन्छ ।

टुकुचा खोलामा यस्ता हिमपाइप टन्नै छन्, जहाँबाट फोहोर सिधै खोलामा झरिरहेको देख्न सकिन्छ । नजिकैको टुकुचा तरकारी बजारको फोहोर पनि त्यहीँ मिसिन्छ ।

खोलामा फालिएका कुखुराको दानादेखि कुखुरा काटेपछिका रहलपहल मासु खान खोलामा काग र अन्य जीवजन्तुको हुलै आउने गर्छ । पुलको अर्कोपट्टि भृकुटीमण्डप साना बजारको फोहोर पनि टुकुचामै मिसिइरहेको हुन्छ । टुकुचा तरकारी बजार मात्र होइन, धेरैजसो तरकारी र फलफूल बजार नदी छेवैमा छन् । तिनका तरल र कतिपय अवस्थामा ठोस फोहोर पनि नदीमा पुग्ने गरेका छन् ।

Yamaha

टुकुचा वरपर निकै घना बस्ती भएकाले फोहोर निकै उत्पादन हुन्छ । सबै फोहोर त्यहीँ मिसाइन्छ । ठूला भवन र बजार नदी छेवैमा भएकाले सफा गर्ने ठाउँ पनि छैन । खोलासँगै टाँसिएर निर्माण गरिएका संरचनाले सरसफाइमा समस्या खडा गर्नुका साथसाथै ती घरका फोहोर खोलामा मिसाउन सहज भएको छ । त्यही टुकुचा खोला थापाथली हुँदै बागमतीमा मिसिन्छ । त्यससँगै मिसिन्छन् सर्जिकल हाउसका फोहोर पनि । थापाथलीदेखि त्रिपुरेश्वर जाने सडकमाथि पुलबाट हेर्दा तल सेतो फोम, कार्टुनलगायतका फोहोरले खोला ढाकिएको देखिन्छ । घर पसल सबैतिरका फोहोर बोकेर टुकुचा बागमतीमा मिसिन्छ ।

बाग्मती सरसफाइ अभियन्ता पनि बागमतीको सहायक नदी सफा नहुँदा बागमती फोहोर नै भइरहने बताउँछन् । पछिल्लो ५ वर्षदेखि सरसफाइमा नियमित संलग्न हुने गरेका सहदेव गौतमले टुकुचा खोला निकै फोहोर भएकोले सरसफाइमा समस्या हुने गरेको बताए ।

‘खोला दुुवैपट्टि घरहरू भएकाले किनारै नभएपछि खोलामा पसेपछि निस्कनै गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म सिधै फोहोरको ढल खोलामा मिसिइरहन्छ, तबसम्म टुकुचा जति सफा गरे पनि सफा हुन गाह्रो छ ।’ केही वर्षअघि नेपाल सरकारका तर्फबाट कर्मचारीहरू, सेना र प्रहरी पठाएर सफाइ हुने गरेको चलन सुरु भए पनि यो लामो समय टिक्न नसकेको उनले बताए । भने, ‘अहिले कर्मचारीको पनि कमी भयो । त्यसैले टुकुचाको अवस्था दयनीय भएको हो ।’

सरकारले नै खोला सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा सफा गर्नेको संख्यामा कमी हुनुका साथै सरसफाइ अभियन्ताको मनोबल गिर्दै गएको समेत गौतमले दाबी गरे । फोहोर संंकलकमध्ये कतिपयले नदीमै फोहोर फाल्दिने गरेको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार स्थानीय तहले कारबाही गर्न नसक्नु अर्को ठूलो कमजोरी हो । काठमाडौं महानगरको वातावरण विभागले नदीमा फोहोर गर्नेलाई फोहोरमैला ऐन २०६४ अनुसार कारबाही गर्ने गरेको नगर प्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीको भनाइ छ । तर ठोस फोहोर फाल्ने मात्र कारबाहीमा परेका छन् । घरबाट निस्केका फोहोर मिसाउनेलाई कारबाही गरिएको छैन । महानरपालिकाका अनुसार फोहोर फालिरहेको अवस्थामा निकै कम भेटिने भएकाले कारबाही गर्न कठिनाइ भएको हो । यसका साथै अनुगमन पनि निकै कम हुने गरेको छ ।


खानेपानी तथा ढल निकास विभागका उप–महानिर्देशक सुनीलकुमार दासका अनुसार कुनै किसिमका तरल वा ठोस फोहोर सिधै नदी, खोला वा पानीको मुहानमा मिसाउन पाइन्न । त्यसलाई प्रशोधन गरी नदीमा मिसाउन योग्य बनाएर मात्र फाल्न पाइन्छ । तर अनुगनमकारी निकायले चासो नदिँदा नदी फोहोर बन्ने गरेको छ । यहाँ सिधै शौचालयको मंगाल नदीमा मिसाइदिने पनि धेरै छन् । प्राय: खोला छेउमा घर भएकाहरूले मापदण्डभन्दा कमको सेफ्टी ट्यांकी बनाएर फोहोर बागमतीका सहायक नदीमा मिसाइदिए पनि त्यस्ता घरको अनुगमन र कारबाहीमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन ।

ढलको समस्या समाधान गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय २ ले कार्य गरिरहेको छ । खोलाको छेवैछेउ ढल बनाएर घरका फोहोर पानीलाई नदीमा मिसिनबाट जोगिन्छ । उक्त पानी प्रशोधन गरी सफा बनाई फेरि नदीमै छोडिने आयोजनाको उद्देश्य छ । फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजनाका प्रबन्धक सुरत बमले उपत्यकाका नदी ढल निर्माण सम्पन्न भएपछि सफा हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यहाँ घरका मात्र होइनन् उद्योग, कलकारखानाका विषादीयुक्त फोहोर पनि सिधै नदीमा मिसिन्छन्,’ उनले भने, ‘वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय तहले नियमन गर्न सकेका छैनन् । तर प्रशोधन केन्द्र निर्माण पछि यी समस्या हुनेछैनन् ।’

आयोजनाले हनुमन्ते, खसाङखुसुङ, मनोहरा खोलाका तिरैतिर ढल निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको जनाएको छ । अहिलेसम्म ४५ किलोमिटर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । बागमती नदीमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ढल निर्माण गरिरहेको छ । गुहयेश्वरी, सल्लाघारी, कुल्पु, सुन्दरीघाट र भीमसेन मन्दिर गरी उपत्यकाको ५ स्थानमा सन् २०२० सम्म प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने लक्ष्य छ ।

यिनले दैनिक ५ करोड ६० लाख लिटर फोहोर ढलको पानी प्रशोधन गरी फेरि नदीमा छोड्नेछन् । आयोजनाका प्रबन्धक बमका अनुसार अन्य नदीको किनारमा ढल बने पनि टुकुचा छेउमा स्थान नभएकाले यसका लागि छुट्टै योजना बनिरहेको छ । ‘सबैतिर घर भएकाले स्थान अभावले टुकुचामा ढल बनाउन सम्भव छैन । हामी माथिबाट खोलालाई छोप्ने र नदीमा मिसिने ठाउँमै प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजनामा छौं,’ बमले भने । तर यसो गर्दा ती घरका फोहोर कहाँ फाल्ने भन्ने विकल्पबारे अहिले कुनै निर्णय लिइएको छैन । सबै नदीको दायाँबायाँ ढल निर्माण भएपछि फोहोर पानी सिधै नदीमा मिसिन पाउँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७५ ०८:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समन्वय नगरे संघर्ष

सम्पादकीय

काठमाडौँ — समन्वय गरे शक्ति, नगरे संघर्ष । संघीयता लोकतन्त्रको आवश्यक तर जटिल माध्यम हो  ।

सञ्चालनका लागि सुझबुझ भएका समझदार नेता चाहिन्छन् । हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्व भने प्रदेशसँग झडङ्ग रिसाउने, रिसराग र इबी व्यवहारमा साध्ने, बैठक नगर्ने, संवादको त कुरै छैन ।

संघीयता कसरी हुन्छ, कमजोर पार्न पाए भोलि जनता आफैंले काम लागेन भनिदेओस् भन्ठान्ने मानसिकता संविधानकै विरुद्ध हो। लोकतन्त्रप्रति र जनतासँग निर्वाचनमा गरेका वाचाप्रति बेइमानी ।

तीन तहका सरकारका आ–आफ्ना दायित्व छन् । अधिकारहरू बाँडिएका छन् । कुन अधिकार कसले प्रयोग गर्ने, कहिले गर्ने, विवाद सुल्झाउन समन्वय चाहिन्छ । संघ आफैंले शक्ति प्रयोग गर्न थाल्यो भने द्वन्द्व हुन्छ ।

केन्द्रले कुराएको कुरायै गरेपछि प्रदेश २ कुरिबसेन । भटाभट आफैं कानुन बनायो । २७ असोजमा प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गर्‍यो । विपक्षी नेकपाको विरोधका बीच । नियम निलम्बन गर्दै । सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनकपुर पुगेर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत उपस्थित कार्यक्रममै चेतावनी दिए । संघलाई ‘ओभरटेक’ नगर्न भने ।

प्रदेश सरकारहरूको चित्तदुखाइ छ । संघीय सरकार मातहत प्रहरीले टेरेनन् । संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएर असहयोग गर्‍यो । त्यसैले प्रदेश २ ले संघीय प्रहरी ऐनअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्यायो । रातारात ल्याएको होइन, समय लगायो, समन्वय गर्न संघसँग सुझावको बाटो कुर्‍यो । संघले कुनै संकेत नदिएपछि अघि बढ्यो । अरू ३ विधेयक ल्याउँदै छ । प्रशासन, लोकसेवा र निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकका मस्यौदा तयार छन् । आठ महिनामा १५ कानुन ल्यायो । ७ विधेयक छलफलमा छन् ।

प्रदेशको गतिलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो केन्द्रले आफ्नो भाग खोसिएको महसुस गर्दै छ भने संघीयताप्रति संशय हो । सत्तारूढ पार्टी प्रमुखले नउछिन्न भनेर के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? रफ्तार मिलाउने केन्द्रले हो कि प्रदेशले ? नेतृत्व लिनुपर्ने कसले हो ? रीतिथिति मिलाउने जिम्मा कसको ? ढिलासुस्ती कसको ? अयोग्य को ? प्रदेशहरूलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउन संघको तदारुकता खोइ ?

संघले सक्रिय भएर आफ्ना भागका कानुन बनाउन खोज्नुपर्ने हो । संविधानको धारा २३५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने हो । अकारण विलम्ब गरिएको छ भने प्रदेशहरूलाई विश्वासमा लिन नखोजिएको हो ।

अघि हिँडेको मान्छे ढसमस्स बाटो छेकेर उभियो भने पछाडिको कुरी बस्दैन ।

आफ्नो निकास आफैं पहिल्याउँछ । नेताहरूको बोली समाधानको बाटो होइन । समाधान संस्था र संयन्त्रले खोज्ने हो । प्रदेशहरूलाई ‘ओभरटेक’ गर्न नदिन केन्द्रले के गर्‍यो ? उत्तेजित मन्तव्यले समाधान दिँदैन ।

हाम्रो संघीयतामा प्रदेश २ आफैंमा संघर्षको नाभी हो । त्यहाँ मधेसी दलहरूको सरकार छ । अन्यत्र नेकपाकै सरकार छन् । प्रदेश ४ अझ मुखर छ । प्रदेशहरूलाई कसरी मनाउने ?
विकल्प छ– विधिको पालना ।

हामीले संक्रमणकालका लागि संघीयता कार्यान्वयनको आयोग बनाएनौं । संविधान कार्यान्वयन र संघीयता कार्यान्वयन उस्तै लाग्ने अलि अलग विषय हुन् । संविधान निर्माणका बेला यसमा ध्यान पुगेन । अब पनि ढिला भएको छैन । अझ संविधानले व्यवस्था गरेकै संरचनाहरू केन्द्रले बनाएको छैन ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुनेताका कर विवाद देशव्यापी बन्यो । संविधान बनेको तीन वर्षसम्म पनि उसले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाएन । सचिवालयका कर्मचारीकै भरमा छ यो संवैधानिक निकाय । यसले पूर्णता पाउने हो भने वित्तसम्बन्धी के–कसको अधिकार टुंगिन्थ्यो । राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा यसैले निर्धारण गर्थ्यो

अर्को, भदौ अन्तिम सातामा दिन तोकेर पनि प्रधानमन्त्रीले अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक रद्द गरे । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यस्तो परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशहरूबीच आपसी संवादको सेतु हुन्थ्यो परिषद् । यसको बैठक बस्न विवाद चर्को हुनु पर्दैन । जति बढी संवाद गर्‍यो, उति समन्वय र सहकार्य बढ्छ ।

उता, प्रदेशले आफैं कानुन बनाएर अघि बढ्दाका पनि जटिलता छन् । प्रदेशको एकल अनुसूचीमा भएका प्रहरी, लोकसेवाजस्ता सवाल संघसँग पनि जोडिन्छन् । भोलि एक्लै अघि बढ्न खोज्दा व्यावहारिक कठिनाइ आउन सक्छन् । यसमा प्रदेशले पनि आफ्नातर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ ।

संघीयताको गाडी सघन संवादबाट सजिलो नत्र गाह्रो । चालकहरूले आवेगले होइन, विवेकले चलाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT