चोभारमा ‘सुटुक्क’ सुक्खा बन्दरगाह

उनीहरूले निर्माण कार्यालय अगाडि विरोध सभा गर्नुका साथै विभिन्न मागसहितको पत्र बुझाएका छन् ।

स्थानीयले ठेकेदार शाङछ र आशिष कन्स्ट्रक्सनमार्फत नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई बन्दरगाह निर्माण रोक्का गर्न चेतावनी दिएका छन् । ‘जनताको न्यायोचित माग बेवास्ता गरी बलपूर्वक निर्माण अघि बढाए यसबाट आउनसक्ने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी स्वयं यातायात विकास समिति तथा निर्माण कम्पनी नै हुनेछ,’ चोभार संरक्षण समितिले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि भदौ ११ गते पनि संरक्षण समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । चोभार पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा आफूहरूसँग छलफल नगरी योजना ‘लादिएको’ यहाँका जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

गत भदौमा चोभार संरक्षण समितिले गरेको कार्यक्रममा कीर्तिपुर क्षेत्रबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद राजन केसीले पनि स्थानीयको इच्छाविपरीत कुनै पनि हालतमा सुक्खा बन्दरगाह नबन्ने बताएका थिए । काठमाडौं १० (क) का प्रदेशसभा सदस्य पुकार महर्जनले पनि बन्न नदिने निर्णयप्रति ऐक्यबद्धता रहेको जनाएका थिए ।

कीर्तिपुर ६ का अध्यक्ष न्हुच्छेबहादुर महर्जन पनि केन्द्र सरकारको योजना लाद्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र हुन नदिएको अनुभव हुने सुनाउँछन् । उनले साउन अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्ने तय भएपनि विरोधका कारण त्यति बेला स्थगित भएको बताए ।

बन्दरगाहले जलविनायक सामुदायिक वन, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, सार्वजनिक र निजी जग्गालाई समेट्ने जनाइएको छ । वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर महर्जन वातावरणीय हिसाबले पनि त्यस क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह बनाइनु गलत हुने बताउँछन् । वातावरणविद् भूषण तुलाधरका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा हावा छिर्ने ठाउँ चोभारको गल्छी र थानकोट हुन् । हावा आउने ठाउँलाई नै सुक्खा र धूवाँयुक्त बनाए उपत्यकाभित्रको वायु प्रदूषणको स्तर झनै भयावह हुने उनले बताए । यसको सट्टा काठमाडौं जोड्न निर्माण हुने भनिएको सुरुङमार्गनजिकै बन्दरगाह बनाए उचित हुने उनको सुझाव छ ।

यहाँ धेरै पहिलेदेखि नै जग्गा विवाद छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि थप जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालिएपछि हिमाल सिमेन्ट हुँदादेखिकै विवाद फेरि सतहमा आएका छन् । स्थानीय ज्ञानेन्द्र महर्जनले हिमाल सिमेन्टाले २०२३ सालमा अधिग्रहण गरेकोभन्दा बढी जग्गा अहिले सरकारले लिइरहेको बताए । ‘जम्मा ८ सय १६ रोपनी लिएकोमा गतवर्ष अर्को २ सय १५ रोपनी सरकारले लिएको छ । हामीले भोगचलन गर्दै आएको, बाली तिर्दै आएको, लालपुर्जा समेत भएको जग्गा कसरी सरकारले लियो,’ उनले भने ।

हिमाल सिमेन्टले ४ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई तिर्न बाँकी भनिएको तलबको विवाद पनि टुंगिएको छैन । अहिले स्थानीय बासिन्दा आफ्नो जग्गा चलनचल्तीकै मूल्यमा फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुगेका छन् । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सरकारले जे कामका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको हो उक्त प्रयोजन समाप्त भएपछि पूर्व जग्गाधनीले जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । ‘हिमाल सिमेन्टलाई भनेर लिएको जग्गा अहिले सुक्खा बन्दरगाहलाई दिन पाइँदैन,’ ज्ञानेन्द्र महर्जनले भने, ‘हाम्रो जग्गा फिर्ता दिनुपर्नेमा उल्टै थप
जग्गा लिइयो ।’

तर ठेकेदार कम्पनीले केही व्यक्तिको जग्गा निर्माणमा जाने भएकाले झूटा भ्रम फैलाइएको दाबी गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सहयोग गर्नुको सट्टा स्थानीयलाई उचालिएको ठेकेदार कम्पनीका साइट म्यानेजर यज्ञ कार्कीको भनाइ छ । ‘ध्वनि प्रदूषण र धूलो आउँछ भन्ने डर धेरैमा रहेछ । स्थानीयले धेरै कुरो बुझेकै छैनन्,’ कार्कीले भने, ‘एकपल्ट मास मिटिङ राखेर सबैको समस्या सुन्नुपर्छ । पैसा र पहुँचवालाले आफ्नो जग्गा पर्ने भएर झूटो बोलेका छन् ।’

तीन महिनादेखि ठेकेदारले पुन: सर्वेक्षण, घेरा लगाउने काम र जग्गा सफा गरी सम्याउने काम गरिसकेका छन् । हिमाल सिमेन्टका तत्कालीन कर्मचारीको तलब, जग्गा र क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानका साथै त्यस बेलाका सहमति पालना भए स्थानीयले विरोध गर्नुपर्ने कारण अन्त्य हुने उनले बताए ।

उपत्यकामा मालसामान ढुवानी सहज बनाउने उद्देश्यले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको अवधारणा ल्याइएको हो । १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको लगानीमा बन्ने उक्त बन्दरगाह दुई सय ३२ रोपनीमा बन्नेछ । ६ सय कन्टेनर पार्किङ गर्नसक्ने बन्दरगाहले आगामी २० वर्षसम्मको आयात धान्न सक्ने कर्मचारी बताउँछन् ।