२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

हटेन प्लास्टिक प्रयोग

नगरपालिकाले प्रयोगकर्तालाई कुनै कारबाही नगरेपछि प्लास्टिकको प्रयोग नहटेको हो
शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — कीर्तिपुरको लोकतान्त्रिक चोकमा सविना महर्जन डिपार्टमेन्टल स्टोर चलाउँछिन् । उपत्यकामा प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्ने नीति ल्याइएपछि त्यहाँ सामान किन्न आउनेका लागि भनेर झोलामा आफ्नो स्टोरको नाम छाप्न लगाइन् ।

एक हजार रुपैयाँको सामान किन्दा दुई प्रतिशत छुट त थियो नै सँगै झोला पनि दिन थालिन् । ‘तर उनीहरू लिनै नमान्ने । लिए पनि अर्कोपल्ट आउँदा वा अन्य स्थानमा त्यो झोला प्रयोग गर्दैनथे,’ महर्जनले भनिन् । जसोतसो छापेको झोला सक्काइन् ।


उनको पसल नजिकै रमेश महर्जनको किराना पसल पनि छ । उनको भनाइ पनि सविना जस्तै छ । ‘सामान किन्नेलाई झोला खोइ भनेर सोध्दा उल्टै तपाईंले दिनुपर्ने होइन र भन्छन्,’ उनले भने, ‘सानो, थोरै सामान किन्दा पनि हातमा वा पत्रिकामा बेरेर दिँदा लिँदैनन्, प्लास्टिक माग्छन् । दिएन भने झगडै गर्छन् ।’ उनका अनुसार प्लास्टिकको साटो नियमित ग्राहकलाई चकलेट लिने कि भनेर पनि सोध्दा पनि प्लास्टिक नै माग्छन् ग्राहकहरू ।


कीर्तिपुर नगरपालिका गत जेठदेखि प्लास्टिक प्रतिबन्धित घोषणा भएको हो । महिनाभरि प्लास्टिकमुक्त नगरको आवश्यकता र फाइदाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने गरिएको थियो । नगरपालिकाले साउनदेखि प्लास्टिक प्रयोगकर्तालाई कुनै कारबाही नगरेपछि प्लास्टिकको प्रयोग घट्न सकेको छैन ।


नगरले प्लास्टिक प्रयोग रोक्न घरपिच्छे ३५ रुपैयाँ पर्ने कपडाको झोला वितरण गरे पनि टिकाउ नभएको प्रयोगकर्ताको गुनासो छ । स्थानीय व्यवसायी राकेश महर्जनले भने, ‘नगरले बाँडेको झोला कमसल छ । बढी सामान राख्यो भने फाट्छ ।’ उनले कडाइका साथ कारबाही गरे प्लास्टिक प्रयोग रोकिने दाबी गरे ।

केही दिनअघि बजार अनुगमनमा निस्केका नगरपालिकाका कर्मचारीलाई महर्जनले नगरपालिका गम्भीर नभएकाले प्लास्टिक प्रयोग नरोकिएको जनाएका थिए । कीर्तिपुरमै बसेर पढ्दै गरेका एक विद्यार्थी प्लास्टिक प्रयोग बाध्यता भएको बताउँछन् । ‘एक जनाका लागि सामान किन्दा सानै प्लास्टिक प्रयोग गर्छौं,’ ती विद्यार्थीले भने, ‘फोहोर फाल्न काम लाग्छ । फोहोर उठाउन आउनेलाई त्यसैमा राखेर फोहोर दिने भएकाले काम लाग्ने हो ।’ उनले धेरै वटा झोला किन्नुभन्दा नि:शुल्क पाइने प्लास्टिक सहज हुने बताए ।


प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि प्रयोगकर्तामाथि कुनै किसिमको कारबाही भएको छैन । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धनबहादुर थापाले कानुन बाझिएकाले कारबाही गर्न नसकिएको जनाए । उनले भने, ‘सरकारले नै प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्दा सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेको थियो । हामीले बनाएको निर्देशिका र कानुन बाझिएकाले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन पाएन ।’ उनले अब भने कडाइका साथ प्लास्टिक प्रयोगको अवस्था नियमन गरिने र कारबाही पनि गरिने बताए । पहिलो चरणमा प्लास्टिक प्रयोग गरिएको भेटिए चेतावनी दिने, दोस्रो पटकमा जफत गर्ने र तेस्रो पटक पनि अटेर गरे नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।


निर्देशिकाको परिच्छेद ४ मा ४० माइक्रोनभन्दा कम पातलो र २०/३५ इन्चभन्दा कमको झोला प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उद्योगबाटै प्लास्टिकमा प्याक भई आएका सामानको पनि प्रयोगपश्चात् जथाभावी प्लास्टिक र खोल फाल्न नपाइने उल्लेख छ । यसैगरी नगरभित्र तोकिएको भन्दा कम साइजको प्लास्टिक बिक्रीवितरण गर्न पनि निर्देशिकाले रोक लगाएको छ । भएका प्लास्टिक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अगावै खपत गर्न भनिए पनि खुलेआम प्लास्टिक प्रयोग र बिक्री वितरण भइरहँदा निर्देशिकाअनुरूप कसैमाथि कारबाही भएको छैन । निर्देशिकामा प्लास्टिक प्रयोगकर्तालाई २ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म कारबाही हुने उल्लेख छ ।


सरकारले २०७२ वैशाखदेखि उपत्यकामा प्लास्टिक पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरेको थियो । त्यसयता केही मात्रामा प्लास्टिक जफत गरिनुका साथै प्रयोगकर्तालाई कारबाहीसमेत गरिएको थियो । तर भूकम्पसँगै प्लास्टिक प्रतिबन्धको योजना पनि हरायो । केही समय उपभोक्ताले आफैं झोला लिएर सामान किन्न जाने गर्थे । पछि फेरि पसलेसँग प्लास्टिक माग्न थालेको उनीहरू बताउँछन् ।


काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार उपत्यकामा दैनिक उत्पादन हुने एक हजार मेट्रिक टन फोहोरमा २० प्रतिशत हिस्सा प्लास्टिकको हुन्छ । यसैगरी वाग्मती सफाइका क्रममा निस्किने फोहोरमध्ये आधाभन्दा बढी भाग प्लास्टिक र त्यसका सामान हुने गरेको अभियन्ता बताउँछन् ।


प्लास्टिक झोला प्रयोगकर्तालाई सहज भए पनि मानव स्वास्थ्य र समग्र वातावरणमा यसले निकै खराब र दूरगामी प्रभाव पार्ने वातावरणविदको भनाइ छ । कुहिन वर्षौं लाग्नुका साथै जलाउँदा त्यसले पनि वायु प्रदूषित गर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?