कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्‌मा परीक्षा नलिई लाइसेन्स

नियमअनुसार डेढ महिना लामो प्रक्रियापछि मात्रै दिनुपर्नेमा परिषद्ले आर्थिक चलखेलका आधारमा लाइसेन्स दिने गरेको छ ।
फातिमा बानु

काठमाडौँ — एक महिनाअघि एक युवकलाई विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि सिफारिसपत्र चाहियो । बाँसबारीस्थित नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा सिफारिसपत्र बनाइदिन निवेदन पनि हाले ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्‌मा परीक्षा नलिई लाइसेन्स

परिषद्का करार कर्मचारी लवराज मल्लले ७ हजार रुपैयाँ दिए तत्कालै सिफारिसपत्र बनाइदिने भनेपछि युवक तयार भए । सहमतिअनुसार उनले ७ हजार तिरेपछि हातमा सिफारिसपत्र आयो । परिषद्का तत्कालीन रजिस्ट्रार शम्भु काफ्लेले पनि सिफारिस पत्र हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गरिदिए । सिफारिसपत्र परिषद्बाट बनेको थिएन, नक्कली थियो ।

युवकले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसबारे उजुरी दिएपछि घटना बाहिर आयो । मन्त्रालयले यसमा संलग्न कर्मचारी र रजिस्ट्रार परिषद्बाट बर्खास्त गरिसकेको छ ।

यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । परिषद्मा दिनहुँ यस्ता लापरबाही हुने गरेका छन् । परिषद्ले परीक्षा नलिईकनै व्यवसायीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने गरेको छ । परीक्षाबिनै लाइसेन्स दिएका कारण नक्कली स्वास्थ्यकर्मीले प्रश्रय पाइरहेका छन् ।

परिषद् पूर्वरजिस्ट्रार धनप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘लाइसेन्सका लागि पेस गरिएको सर्टिफिकेटको छानबिन गर्नुपर्छ, बोर्ड समितिको बहुमत भए मात्रै कसैलाई लाइसेन्स दिन मिल्छ ।’ नियमअनुसार डेढ महिने लामो प्रक्रियापछि मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्नेमा परिषद्ले सर्टिफिकेट बुझाएको भरमा लाइसेन्स दिने गरेको छ ।

२५ वर्ष पुराना यो परिषद्मा अहेब, पारामेडिक्स, रेडियोलोजिस्ट, दन्त सहायकलगायत ३२ थरी ९० हजार स्वास्थ्य व्यवसायी दर्ता छन् । यी सबै व्यवसायीले व्यवसाय सुरु गर्नुअघि परिषद्बाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । नियमअनुसार परीक्षा नलिए पनि परिषद्ले लाइसेन्स दिनुअगाडि वाहकको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

परिषद्का अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘परिषद्मा धेरै विषयको काम गर्नुपर्ने हुँदा परीक्षा सञ्चालन गर्न अप्ठेरो छ, व्यवसायी र सर्टिफिकेटबारे छानबिन गरेर लाइसेन्स दिने गरेका छौं ।’ विज्ञ टोलीको अभावमा परिषद्ले पर्याप्त छानबिन गर्न नसकेको उनी स्वीकार्छन् । परीक्षा सञ्चालनका लागि परीक्षा महाशाखा र यसका लागि जनशक्ति चाहिएको उनले बताए ।

लाइसेन्स वितरण जस्तै परिषद्ले अन्य संस्थागत काममा पनि लापरबाही गर्दै आइरहेको छ । आफैंले लाइसेन्स दिएका व्यवसायीको व्यवसायबारे पनि परिषद्ले नियमित अनुगमन गर्ने गरेको छैन । अनुगमन नहुँदा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुन सकिरहेको छैन । जथाभावी लाइसेन्स दिएकै कारण गुणस्तरहीन मेडिकल ल्याब सञ्चालन भइरहेका छन् ।

दन्त चिकित्सा, होमियोप्याथी जस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा लापरबाही बढ्दो छ । मापदण्डविपरीतका स्वास्थ्य विषय पढाइ हुने कलेज सञ्चालनमा छन् । ती कलेजमा कोटाभन्दा बढी विद्यार्थी राखेर पढाइ भइरहेको छ । कलेजको अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु परिषद्को जिम्मेवारी हो ।

परिषद्को गठन प्रक्रिया पनि नियमविपरीत छ । समिति समावेशीसमेत छैन । समितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै व्यवसायको प्रतिनिधित्व पनि छैन । नियमविपरीत समिति गठनको विरोधमा परिषद्को उपसमिति प्रतिनिधिहरू आन्दोलन गरिरहन्छन् । कार्यालय घेर्ने, तालाबन्दी गर्ने भइरहन्छ । परिषद्मा भइरहेको लापरबाहीबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत ध्यान पुग्न सकेको छैन । मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा.विकास देवकोटा भन्छन्, ‘मन्त्रालयले मनोनीत गरेर सदस्य परिषद्मा पठाउनेबारे तयारी गरिरहेका छौं ।’

परिषद्ले दस वर्षदेखि चुनाव गर्न सकेको छैन । चुनाव नहुँदा बोर्ड समिति पूर्ण हुन पाएको छैन । १३ सदस्यीय कार्यसमितिमा ६ सदस्य मात्रै छन् । निर्वाचित भएर आउने सदस्य र स्वास्थ्य प्राविधिक संघबाट नियुक्ति हुने सदस्य छैनन् । १२ वर्षदेखि चुनाव हुन नसक्दा निर्वाचित सदस्य पद खाली भएको हो ।

विज्ञ अभावकै कारण शैक्षिक पाठ्यक्रमको मापदण्डसमेत अनुगमन हुँदैन ।

बिरलै हुने अनुगमन कार्य पनि पारदर्शी हुन सकिरहेको छैन । अनुगमन सम्बन्धित विज्ञबाट नहुँदा यस्तो भएको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । नियमअनुसार एक व्यक्तिको नाममा एउटा मात्रै कलेज दर्ता हुनुपर्ने भए पनि परिषद्ले एउटै व्यक्तिको नाममा चारवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिएकोसमेत भेटिएको छ । सदस्य समूहले वर्षौंदेखि परिषद् पुनर्गठन गर्न माग गरे पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र सिन्डिकेटले गर्दा सदस्य नियुक्त हुन पाएका छैनन् । अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘कमिटी पूर्ण हुन नसक्दा अनुगमन पाटो फितलो भएको हो ।’

नीतिगत निर्णय ढिलो हुँदा परिषद्को काममा कमजोरी बढेको उनले बताए । उनी थप्छन्, ‘लाइसेन्स परीक्षालगायत परिषद् सञ्चालन संशोधित नियमावली पास हुन सकेको छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नियमावली बुझाएको दुई वर्ष भइसक्यो, पास हुन सकेको छैन ।’

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?