कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

महानगरमा दलालको बिगबिगी 

इन्जिनियरले बिचौलियामार्फत हुने आम्दानी घट्ने डरले अनलाइन स्टिम लागू गर्न सहयोग नगरेको महानगर अधिकारीको भनाइ
प्रशान्त माली

ललितपुर — ललितपुर महानगरको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा कर्मचारीको युनिफर्म नलगाएका हातमा फाइल लिएका धेरै व्यक्ति भेटिन्छन् । दैनिक कार्यालयमा आउने गरेकाले कतिपयले उनीहरू कर्मचारी ठान्छन् । तर, होइनन् । विभिन्न कन्सल्टेन्सीबाट नक्सा पासको काममा खटिएका बिचौलिया हुन् ।

महानगरमा २०७३ देखि विद्युतीय प्रणालीबाट नक्सा पास गर्ने इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट स्टिम (इबीपीएस) लागू भएको थियो । यसले हालसम्म पूर्णता पाएको छैन । विद्युतीय प्रणालीबाट नक्सा पास गराउँदा सम्बन्धित व्यक्तिले घरमै बसेर काम गर्न सक्छ । व्यक्ति स्वयं आएर लाम बसिरहनुपर्ने र फाइल बोकेर दौडिरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त मिल्नेछ ।


महानगर अधिकारीका अनुसार जनप्रतिनिधि आएपछि यो प्रणाली लागू गर्न खोजिएको थियो । कर्मचारी नै बाधक बनेपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको हो । शुक्रबार नक्सा पास गर्न आएका सुन्धाराका एक व्यक्तिले कार्यालय धाएको ५ वर्ष बितिसकेको बताए । ‘२०५९ मा दर्ता गरेको फाइल बीचमा हरायो । कर्मचारीले खोज्ने भन्दै एक वर्ष बिताए,’ उनले भने, ‘म एक वर्ष अलमलिएँ ।’


९ बजे कार्यालयमा आएका उनी १ बजेसम्म पनि फर्केका थिएनन् । ‘कोठा धाउँदैमा दिन बित्छ,’ उनले भने, ‘घूस नखुवाई काम हुँदैन ।’ उनका अनुसार २०७३ मा अनलाइन स्टिम लागू गर्दा नमुनाका रूपमा नक्सा पासको प्रमाणपत्र तत्काल प्रिन्ट गरेर वितरण गरेर देखायो । ‘अहिले प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा छन्,’ उनले भने ।


त्यतिबेला इबीपीएस लागू गर्न यूएनडीपीले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । महानगरमा नक्सा पास गर्न वरिष्ठ इन्जिनियर रुद्रप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा प्राविधिक वर्क डिभिजन बनाइएको छ । जसमा वरिष्ठ इन्जिनियरहरू श्रीकुमार महर्जन, रामरतन साह, हरिशचन्द्र लामिछाने, रुद्र अधिकारी र चन्द्रशोभा शाक्य छन् ।


नक्सा पासको काम इन्जिनियरले सेवाग्राहीलाई आफू निकटको कन्सल्टेन्सीबाट गराउने गरेका छन् । जसबाट उनीहरूले कमिसन पाउने गर्छन् । कानुनी प्रावधानअनुसार महानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरू कन्सल्टेन्सीमा आबद्ध हुन पाइँदैन । अधिकांश कर्मचारीका आफ्नै कन्सल्टेन्सी छन् । कन्सल्टेन्सीले एउटा नक्सा बनाएबापत सेवाग्राहीसँग ६० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।


इन्जिनियरले बिचौलियामार्फत हुने आम्दानी घट्ने डरले अनलाइन स्टिम लागू गर्न सहयोग नगरेको महानगरका अधिकारीको भनाइ छ । ललितपुर महानगर मेयर चिरीबाबु महर्जनले स्टिम लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । ‘कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाई अल्मलाएमा उजुरी दिन अनुरोध गर्छु,’ उनले भने, ‘अफिस समयमा कन्सल्टेन्सीमा समय दिएमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछु ।’


वरिष्ठ इन्जिनियर गौतमले सिस्टम लागू गर्न गृहकार्य भइरहेको दाबी गरे । बुङमतीमा मंगलबार सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार र विद्यार्थीबीचको अन्तक्र्रियामा ललितपुर महानगर–१८ का वडाध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्काले कार्यालयमा खुला रूपमा नक्सा पासमा भ्रष्टाचार भइरहेको बताएका थिए ।


‘जनप्रतिनिधिलाई प्राविधिक ज्ञान हुँदैन । कर्मचारीले साक्षी राखेर हस्ताक्षर गराउँछ,’ उनले भने, ‘यसबारे शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा पनि व्यापक छलफल भयो ।’ उनले जनप्रतिनिधिलाई नक्सा पासका प्राविधिक पक्षका बारेमा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।


यसअघि नक्सा पासमा व्यापक चलखेल हुने गरेको भन्दै महनगरका १४ वटा वडाका वडाध्यक्षले पनि मेयरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । वडामा पनि उजुरी पर्ने गरेको छ । उजुरीमा नक्सा नियमित गर्न मुद्दा शाखा, महानगरपालिकाका इन्जिनियर निकटको कन्सल्टेन्सीबाट काम नगराएको भन्दै अलमल गर्ने, कर्मचारी र इन्जिनियरहरूले घूस नखाई काम गर्न नमानेको आरोप छ ।


नक्सा पासमा भ्रष्टाचारको सुरुआत वारेस लिने व्यवस्थाले भएको हो । वारेस बस्ने व्यक्तिले इन्जिनियर र हाकिमलाई पैसा बाँड्ने गरेको आरोप छ । ललितपुर महानगर–३ वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले वारेसनामा दिएका व्यक्तिलाई नक्सा पास स्वीकृति नदिएको बताए । ‘कार्यालयमा सम्बन्धित व्यक्ति नै उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छु,’ उनले भने ।


सेवाग्राहीले नक्सा पास गर्न सुरुमा दर्ताको लागि महानगरमा पुग्न बाध्य छन् । त्यहाँबाट फाइल वडा कार्यालयमा पठाइन्छ । वडा कार्यालयका इन्जिनियरले फिल्ड फिजिट, सर्जमिन, डिभिस र म्याद टाँस्नलगायत सम्पूर्ण रिपोर्ट तयार पारेपछि ठीक छ/छैन चेकचाँज गराउन पुन: महानगरको वरिष्ठ इन्जिनियरकहाँ पठाउँछन् ।


नमिलेमा पुन: सच्याउन वडा कार्यालयमा र अन्तमा हस्ताक्षर गर्न पुन: महानगरमा पठाउने गर्दछन् । यस्तो व्यवस्थाले सेवाग्राही एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पटक पटक आउजाउ गर्न बाध्य छन् । सेवाग्राहीको हैरानीको फाइदा बिचौलिया र कर्मचारीले लिने गरेका छन् ।


बिचौलियाले दु:ख दिएपछि असारमा सेवाग्राहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिए । अख्तियारको टोलीले राजस्व फाँटका खरिदार राजेन्द्र नेमकुल र ललितपुर महानगरपालिका–१५ का बिचौलिया कृष्ण बोगटीलाई ७० हजार घूससहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले पक्राउ पर्नेलाई मुद्दा दायर गरिसकेको बताए । कर्मचारीहरू कार्यालय समय अवधिसम्म पनि बस्ने गरेका छैनन् । कार्यालयमा ढिलासुस्ती, सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको भनी उजुरी परेपछि यो साता राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले वडा कार्यालयहरूमा अनुगमन गरेको छ । केन्द्र प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले कार्यालयमा छडकेको योजना बनाइरहेको बताए ।


स्टिमअनुसार इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा कन्सल्टेन्टलाई प्रोग्रामको ‘युजर आईडी र पासवर्ड’ दिएको हुन्छ । जसअनुसार नक्सा पास गर्न चाहिने जग्गाको लालपुर्जा, नागरिकता, फोटो, मालपोत तिरेको रसिद, नापी नक्साजस्ता घरजग्गामा सरोकार राख्ने कागजपत्र स्क्यान गरेर सबै फाइल ‘एट्याच’ गरी पठाइन्छ ।


त्यसपछि डिजाइन डेस्कबाट डकुमेन्ट रजिस्ट्रेसन डेस्कमा आइपुग्छ । जसमा लालपुर्जा, जग्गाको कित्ता नम्बरलगायत इन्जिनियरले जाँच गर्छन् । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर अन्तमा वडा डेस्कमा पुगेपछि १५ दिने सूचना टाँसगरी सँधियारको दाबी विरोध, प्राविधिकबाट नक्साअनुसारको फिल्डलगायत जाँच गरिन्छ । र, वडा डेस्कले अपलोड गरेर फेरि केन्द्रमा पठाइदिन्छ र त्यसपछि नक्सा पास हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७५ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?