कर्मकाण्डी सार्वजनिक सुनुवाइ

नगरवासी तथा सरोकारवालालाई प्रश्न राख्न ‘फ्लोर ओपन’ गरिँदा भने १० मिनेटजति हल शान्त रह्यो, कसैले प्रश्न नै सोधेनन् ।

‘मनमा लागेको प्रश्न सोध्न पाउने सुविधा छ तपाईंहरूले प्रश्न सोध्नुस्,’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका नगरका सूचना अधिकारी तथा कानुन/सामाजिक विकास शाखा प्रमुख भुवन गिरीले भने, ‘कर्मचारी वा नगरपालिकाका सदस्य कसैलाई कुनै कारबाही हुनेछैन ।’ यसो भनिसकेपछि वडा नं. ५ का सदस्य केशव थापा ड्यासमा आए र हलमा उपस्थितमध्ये नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा कार्यपालिका सदस्यलाई हात उठाउन भने ।

हलमा उपस्थित ८५ प्रतिशत जतिले हात उठाए । हलमा सञ्चारकर्मीबाहेक नगरवासीको सहभागिता निकै न्यून थियो । उपभोक्ता समितिका सदस्य, नागरिक अगुवा, सर्वसाधारणको उपस्थिति नभएकाले अन्तरक्रिया र प्रश्नको सिलसिला चलेन । प्रश्न नआएपछि वडाकै सदस्य र उपस्थितले प्रश्न गरे ।

प्रश्न, जिज्ञासा र सुझाव सबैको संख्या जसोतसो आधा दर्जन पुग्यो । नगरपालिकाले केही सीमित व्यक्तिमाझ जानकारी साझा गर्नु लोकतान्त्रिक आचरण नभएको नगरका एक कर्मचारीले बताए । ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा गरिएको प्रश्नोत्तर र त्यसको जवाफका लागि दिइएको विकल्पले सेवाग्राहीको मुखबाट ‘सबै ठीक छ’ भन्ने बोलाउन चाहेको प्रस्ट हुन्छ,’ एक कर्मचारीले भने ।

‘सार्वजनिक सुनुवाइ भनेको सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिबीचको दोहोरो संवाद हो । वडामा सबैतिर सक्दो सूचना प्रवाह गरेर आयोजना गर्नुपर्ने हो,’ स्थानीय तहका एक कर्मचारीले भने, ‘हलमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ नै होइन, यो त कर्मकाण्डी भयो ।

खुला ठाउँमा सबैको उपस्थितिमा हुनुपर्ने हो ।’ स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि २०६७ मा जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाले वर्षमा अनिवार्य ३ पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उपमेयर सुशीला अधिकारीले पहिलो चौमासिक भएकाले खास उपस्थिति नभए पनि आउने दिनमा नगरवासीको सहभागिता बढ्ने अपेक्षा राखेको बताइन् । ‘थोरै मात्र योजना सम्झौता भएका छन् । त्यसैले धेरैलाई थाहा हुन्न,’ अधिकारीले भनिन्, ‘काम पनि धेरै हुन सकेको छैन । दोस्रो चौमासिकमा सहभागी संख्या बढ्ला र प्रश्न आउलान् ।’

३ नं. प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले नागार्जुन नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ पहिलो भएको बताए । भने, ‘विकास निर्माणका कुरा खास उठेनन् । धेरै उपस्थिति नभएर हुन सक्छ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ नागार्जुन नगरपालिकाले सम्पन्न गरेको छ, त्यो सकारात्मक हो ।’

उनले नगरमा खानेपानीको अवस्था सुधार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए । उनले नगरभित्रका २२ वटै समितिलाई नगर मातहत ल्याई पानीको शुल्क, शुद्धता र नियमिततालाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिए । नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ७ का प्रशान्त खनालले एउटै सम्पत्तिमा तीन किसिमको कर तिर्नुपरेको गुनासो राखे । ‘उही घरको मालपोत, घरजग्गा र सम्पत्ति कर तिर्नु परिरहेको छ । एउटा मात्र लिए हामीलाई मर्का पर्दैनथ्यो,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले यो गलत बुझाइमात्र भएको र कर बढ्नुभन्दा उल्टै घटाइएको दाबी गरे । नगरप्रमुख मोहन बस्नेतले रामकोट भीमढुंगा हुँदै छत्रे देउरालीसम्म पुग्ने सडकको जीर्ण अवस्थाबारेको जिज्ञासामा उक्त योजना सडक विभागले पूरा गरिरहेको बताए ।

नगरवासीलाई मर्का पर्ने हुँदा आफू अगाडि गुनासो गर्ने भएकाले विभागसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘त्यो सडकको करिब ८० प्रतिशत काम भइसकेको छ तर ठेकेदार बेपत्ता छन् भन्ने जानकारी पाएका छौं,’ बस्नेतले भने, ‘कि त सडक विभागले त्यो बजेट हामीलाई दिनुपर्‍यो । नत्र स्वीकृति दिए हामी आफैं पिच गर्छौं ।’

गुनासै गुनासा

‘वडामा सिफारिस लिन जाँदा सुकुम्बासी भनेर फर्काइन्छ,’ त्रिपुरेश्वर वंशीघाटकी प्रेमकुमारी रानाले दुखेसो पोखिन् । वाग्मती किनारमा बस्ने भएकै कारण आफूहरू महानगरमा सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन् ।

स्थानीय अर्जुन कुँवरले सहरमा फोहोरमैला बढेको समस्या सुनाए । अव्यवस्थित ढल र नालाका कारण दुर्गन्ध हुन्छ । ब्लुक्रस अस्पताल छिर्ने गल्लीमा फोहोरको डंगुर हुने र महानगरले बिहान नौ बज्दासम्म व्यवस्थापन नगर्ने गरेको अस्पतालकै स्वास्थ्यकर्मीले भने ।

ट्राफिक प्रहरी ‘अन द स्पट’ रहेर पनि जाम व्यवस्थापन गर्दैनन् । एम्बुलेन्स १५/२० मिनेट रोकिने गर्दा बिरामीको अवस्था नाजुक हुने गरेको गुनासो काठमाडौं–११ ले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागीले गरे । बबरमहलस्थित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सुनुवाइ गरिएको थियो ।

स्थानीय रोशन मिश्रले कालमोचन घाटको महत्त्व जोगाउन पशुपतिको जस्तै इलेक्ट्रिकल घाट निर्माण गर्नुपर्ने माग राखे । झन्डै दुई दशकपछि पाएका जनप्रतिनिधिसँग सर्वसाधारणका अनगिन्ती माग छन् । हेर्दा र सुन्दा सामान्य लाग्छन् । तर उनीहरूको दैनिकीसँग जोडिएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गरेमात्रै पनि महानगरवासीको मुहारमा खुसी मिल्छ । देशको राजधानीवासी भए पनि त्यो अनुसारको हैसियतले राज्यले नहेरेको गुनासो गर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, बत्ती, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा उनीहरूका गुनासाहरू बढिरहेका छन् ।

वडावासीका गुनासा सुनेपछि ११ वडाका अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले भने, ‘जति पनि गुनासा, समस्याहरू आएका छन्, ती सबै मैले पनि भोग्दै आएको हो ।’ माथिल्लो निकायबाटै स्पष्ट कानुन नबन्नाले आफूहरूमाथि दबाब परेको भन्दै उनले थपे, ‘वडावासी मलाई कराउनुहुन्छ, म प्रधानमन्त्रीलाई कराइरहेको छु ।’ देश संघीय संरचनामा गए पनि प्रदेश सरकारबाट निर्देशित भएर चल्नुपर्ने भएका कारण जनतालाई गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउन नसकेको बताए ।