भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माण अन्योलमा

यसअघि भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा पुरातत्त्व विभागले मन्दिर निर्माण गर्ने जनाएको थियो । तर लामो समयसम्म पनि उक्त सहयोग प्राप्त नभएपछि मन्दिर निर्माणका लागि सक्रिय स्थानीयले समिति गठन गरेका थिए ।

विभागले लामो समयसम्म निर्माणमा बेवास्ता गरेपछि २ महिनाअघि स्थानीय मिलेर बनाउने घोषणा गरेका थिए । दसैंपछि भत्काउने भनेर क्षमा पूजासमेत गरिएको थियो । तर, अहिले विभागले स्वीकृति नदिएपछि निर्माणबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले मन्दिर भत्केर मानवीय क्षति भए नेपाल सरकार जिम्मेवारी हुने बताए । ‘मन्दिरको उत्तरपट्टिको चर्केको गारोबाट पटकपटक इँटा झरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो कुनै पनि बेला भत्किन सक्ने खतराको संकेत हो ।’ मन्दिरको माथिल्ला तलामा गाह्रो थाम्ने थाम, दलिन र बिम भाँच्चिएको छ ।

भित्ताहरू चिराचिरा परेका छन् । उत्तरपट्टि ढल्केको छ । युनेस्कोबाट आएका इटालियन विशेषज्ञले मन्दिर अत्यन्त जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल पुनर्निर्माण गर्न विभागलाई सुझाव दिएको थियो । प्राविधिक टोलीले मन्दिरका भित्तामा खतराको सूची चिह्न लगाइएको छ । दुई साताअघि भारतीय दूतावासबाट प्राविधिक टोली आएर चेकचाँज गरेका थिए ।

मन्दिरका पुजारी रमेश कपालीले प्राविधिकलाई देखाउँदादेखाउँदै हरान परिसकेको बताए । ‘२०७० मा मन्दिर दुइटा ठेक्कामा जीर्णोद्धार भएको थियो,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले वाल स्टिममा बनाएकाले भूकम्पमा नराम्रोसँग चर्केको रैछ ।’ उनले स्थानीय वा पुरातत्त्व जसले बनाएपछि बलियो गरेर चाँडै मौलिक शैलीमा बनाउनुपर्ने बताए । ‘ठेक्कापट्टा भने कुनै पनि हालतमा गर्न दिँदैनाैं,’ उनले भने । अहिले मन्दिरमा जुनसुकै बेला पनि भत्किन सक्ने भन्दै फलामको टेको लगाएको छ । मन्दिरमा हुने भजनकीर्तन बन्द छ । सर्वसाधारणलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।

ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष एवं मन्दिर पुनर्निर्माण समिति संयोजक कृष्णलाल महर्जनले मन्दिर स्थानीयले बनाउँछु भन्दा पनि सरकार उदासीन भएको बताए । ‘विभागको स्वीकृति पखिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्दिरको अवस्थाका यसबारेमा प्रधानमन्त्री, संस्कृति मन्त्रालय र भारतीय दूतावासमा पनि लिखित रूपमा जानकारी गराइसकेका छौं ।’ उनले पनि मन्दिर जोसुकैले बनाए पनि ठेक्कापट्टामार्फत काम गर्न नदिने बताए ।

पुरातत्त्व विभाग महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले स्थानीयस्तरबाट प्राप्त पत्रका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार विभागलाई नभएको बताए । ‘संस्कृति मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र हुँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाएका छाैं,’ उनले भने, ‘भारत सरकारको अनुदान लिन ५० प्रतिशत सामान भारतबाट खरिद गर्नुपर्छ । यस्ता सर्त जलविद्युतमा लागू होला । तर, सम्पदाका लागि योग्य छैन । त्यसैले पनि ढिलाइ भएको हो ।’ उनका अनुसार दूतावासमा पुनर्निर्माण गर्न लगत इस्टिमेटसहितको डिजाइ पेस गरिसकेको छ । ‘कानुन प्रावधानअनुसार २० लाखभन्दा बढी रकम भएमा ठेक्कापट्टा नगरीकन काम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

पाटन दरबार क्षेत्रमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त चार नारायण, विश्वेश्वर, हरिशंकर मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । भीमसेन मन्दिर मात्र अलपत्रमा परेको हो । मंगल टोल सुधार समिति अध्यक्ष किरणमान प्रधानले भारत सरकारको सहयोगमा बनाउने भनेर धेरै कुरिसकेको बताए । ‘नबनाउने भए स्थानीयलाई छोडिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।