शिक्षाका कर्मचारी केन्द्रमै थुप्रिए

‘कर्मचारी छैनन्, शिक्षकलाई तलब खुवाउनेबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन,’ ध्यानार्कषण गराउँदै उनले भनेका थिए, ‘कर्मचारी पठाइदिनुपर्‍यो ।’

संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । महर्जनले औपचारिक कार्यक्रममै यस्तो गुनासो गरेको दुई सातामा शिक्षा मन्त्रालयले १ सय ४२ अधिकृतको सरुवा गरेको छ । सरुवामा उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा अधिकृत पठाइएन । ललितपुरका गाउँपालिकामै शिक्षाका अधिकृत अपुग छ ।

सरुवामा एक जना पनि अधिकृत उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहमा पठाइएको छैन । उपत्यकाभित्रका पनि महानगर र केही नगरपालिकामा मात्रै न्यून संख्यामा कर्मचारी खटाइएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनुको साटो शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नै मातहतका निकायमा अधिकृत थुपारेको छ ।

‘स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा कामकाजविहीन बनेका छन्,’ एक सहसचिवले भने, ‘केन्द्रीय राजधानीभित्र रहेका दरबन्दीमा भने एउटै खाली नराखी अधिकृत पठाइएको छ, दुर्गमका स्थानीय तहमा शिक्षाका काम ठप्प भएका छन् । उनका अनुसार कर्मचारीहरूको काठमाडौं छाडेर अन्यत्र नजाने प्रवृत्तिका कारण पहुँचवाला कर्मचारीलाई मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाउन नसकेको हो । कर्मचारी संघ/संगठन र व्यक्तिगत पहुँच भएका कर्मचारीलाई केन्द्रमा नै कार्यालय फेरबदल गरेर जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उनका अनुसार राजनीतिक संरक्षणका आधारमा कर्मचारी संघ/संगठनका पदाधिकारी र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा केही अधिकृत वर्षौंदेखि घुमिफिरी केन्द्रीय निकायमै बसेका छन् । ‘पहुँचवाला कर्मचारीको सरुवा अल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरेजस्तो भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

मन्त्रालयसँग ६३९ अधिकृतको दरबन्दी छ ।

मन्त्रालयले बिहीबार एक सय ४२ अधिकृतको सरुवा गरेको छ । सरुवा भएकामध्ये सबै अधिकृत यसअघि पनि उपत्यकाभित्रकै विभिन्न निकायमा कार्यरत थिए । अधिकार पाए पनि कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

‘काठमाडौं बाहिरका कार्यालयमा वर्षौंदेखि काम गरिरहेका अधिकृत पनि छन्,’ अर्का सहसचिवले भने, ‘उनीहरूलाई केन्द्रमा ल्याएर यहाँ भएकालाई बाहिर पठाउन पनि सकिन्थ्यो ।’

शिक्षा सचिव खगराज बरालले महिला कर्मचारी धेरै भएकाले उपत्यका बाहिर पठाउन नसकिएको दाबी गरे । मन्त्रालयको सरुवा सूचीअनुसार महिलाभन्दा पुरुष अधिकृतकै संख्या बढी छ । ‘अहिले उपत्यकाभित्रका कर्मचारीको मात्र पदस्थापन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘जिल्लामा भएका अधिकृतलाई स्थानीय तहमा पठाउन बाँकी नै छ ।’ देशभर ८ सय शिक्षाका अधिकृतको दरबन्दी आवश्यक छ । ६ सय हाराहारीमा मात्र अधिकृत रहेकाले अपुग हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘छिट्टै कर्मचारी समायोजन पनि हुँदै छ, अहिले उपत्यका बाहिर पठाएर दु:ख नदिउँ भनेर यहीँभित्र मिलाएका हौं,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले दसैंअघि १ सय ५७ नगरपालिकामा उपसचिवहरूको सरुवा गरेको थियो । मापदण्डबिनै नगरपालिकामा उपसचिव खटाइएको भन्दै सरुवा भएकाहरू जान मानेका छैनन् । ‘सरुवाको कुनै विधि, मापदण्ड छैन,’ सरुवा सूचीका एक उपसचिवले भने, ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा अधिकृत प्रमुख छन्, त्यही जिल्लाको नगरपालिकामा उपसचिव पठाइएको छ ।’ हचुवाको भरमा उपसचिव नगरपालिकामा खटाइएको भन्दै उनीहरूको असन्तुष्टि छ । ‘विधि, प्रक्रियाअनुसार सरुवा गरे, जहाँ गएर पनि काम गर्न तयार छौं,’ ती उपसचिवले भने ।