१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

काठमाडौं महानगरका मेयर-उपमेयर विवाद, विद्यासुन्दरले कार्यक्षेत्र मिचेको आरोप

मेरो इजलासमा ल्याउनुस् भन्दा दिइएन : उपमेयर खड्‌गी
इनार सार्वजनिक भनियो तर मिच्नेलाई कारबाही गरिएन : समिति
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले उममेयरको कार्यक्षेत्र मिचेर एक सम्पदासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेका छन् । ठमेलको लिच्छवीकालीन अशोक चैत्य परिसरको बाटोसम्बन्धी विवादमा मेयर शाक्यले त्यस्तो फैसला गरेका हुन् । 

काठमाडौं महानगरका मेयर-उपमेयर विवाद, विद्यासुन्दरले कार्यक्षेत्र मिचेको आरोप

ठमेलेको अशोक विहार पुननिर्माण हुँदाहुँदै सधियारले मुद्दा हालेका थिए । जसकारण ९० प्रतिशत काम सकिएर चैत्य निर्माण रोकिएको थियो । स्तुपको छेउमा सर्वसाधारण बस्ने गरी पाटी निर्माण गर्ने र सार्वजनिक इनार संरक्षण गर्ने गरी विहार संरक्षण समितिले काम अघि बढाइरहेकै बेला सधियार विष्णुकुमारी श्रेष्ठले महानगरमा मुद्दा हालेपछि पुनर्निर्माण रोकिएको थियो । २०७४ मंसिरमा मुद्दा हालिएयता चैत्य जिर्णोद्धार समितिका पदाधिकारी महानगरमा मुद्दा खेप्दै हैरान थिए ।


उममेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र मिचेर मेयरले फैसला गरेको आरोप लगाइन् । ‘यो मुद्दा न्यायिक समितिमा ल्याउनु भनेर मैले कानुन महाशाखा प्रमुख वसन्त आचार्यलाई भनेकी थिएँ’, खड्गीले भनिन्, ‘तर न्यायिक समितिलाई नदिई मेयरबाटै फैसला गराइयो ।’


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बाटोसम्बन्धी विवाद मेयरको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । ऐनको दफा ४७ मा न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । बाटोघाटोदेखि घरेलु हिंसासम्मका मुद्दा हेर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ । मुद्दा मामिला मिलाउने क्रममा सकेसम्म मेलमिलाप गराउने, नभए फैसलासमेत गर्ने न्यायिक समितिको अधिकार छ । ‘संविधानले स्थानीय न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ,’ खड्गी भन्छिन्, ‘स्थानीय अदालत समेत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । न्यायिक अंगको मुख्य जिम्मेवारी नै उपप्रमुख हो । तर यहाँ मेयर शाक्यले यो प्रयोग गर्न दिएका छैनन् ।’


नक्सासम्बन्धी विवादमात्रै मेयर र कार्यकारी अधिकृतले मिलाउन सक्ने व्यवस्था छ । घर निर्माण हुनुभन्दा पहिला नक्सामा विवाद आयो भने कार्यकारीको इजलासले मिलाउने व्यवस्था छ । भवन बनाइसेकपछि विवाद आयो भने मेयरले हेर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । घर बनाइसकेपछि आएको विवादमा घर भत्काउने वा के गर्ने भनेर फैसला गर्ने अधिकार मेयरसँग छ । ‘कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ,’ खड्गी भन्छिन्, ‘तर मेयरले उपमेयरको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै आउनु भएको छ ।’ मुद्दा मामला दर्ता भएपछि केसको प्रकृति हेरेर कसको इजलासमा पठाउने भनेर निर्णय गर्ने काम कानुन महाशाखाले गर्छ ।


ठमेल चैत्यको मुद्दामा मेयर शाक्यले, ‘बाटो पनि सार्वजनिकस्थल, चैत्य पनि सार्वजनिक स्थल भएकाले बाटो खुला राख्नू’ भन्दै ३५ दिनको समय दिएर फैसला गरेका छन् । ‘कित्ता नम्बर ११५ को जग्ग सार्वजनिक बाटो रहेको र उक्त किता नम्बरमा परापूर्वकालदेखि चलन चल्तीमा रहेको इनारसमेत देखिन्छ,’ मेयर शाक्यले गरेको फैसलामा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक बाटो र सार्वजनिक चैत्य दुवै संरचना यथार्थ रुपमा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि निर्मित भएकाले ती दुवै चैत्य र इनार तथा बाटोको प्रयोग सार्वजनिक रुपमै यथावत प्रचलनमा रहनु पर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक बाटो र सार्वजनिक चैत्यको संरक्षण तथा प्रयोगलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले निरन्तरता दिनु पर्ने देखिँदा नापी नक्सामा जनिएको र साविकको सार्वजनिक बाटोको आवतजावतमा अवरोध नपुग्ने गरी प्रतिवादीले निर्माण गरेको पर्खाल स्थानान्तरण गर्नु पर्ने ठहर्छ ।’


महानगरले सार्वजनिक प्रयोगको लागि भने पनि यहाँ त्यस्तो थिएन । बाटो झण्डै ४० वर्षदेखि बन्द थियो । ‘२०३७ सालमै यहाँ पर्खाल लगाइएको थियो,’ समितिका अध्यक्ष सञ्जिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘घरमुलिको लागि बाटो अगाडिबाटै छ । यहाँ त घरै सटाएर बनाइएको छ । सार्वजनिक रुपमा प्रयोग भएको बाटो भनेर फैसला गर्नु नै हास्यास्पद छ । यहाँ आएर हेर्‍यो भने जसले पनि थाहा पाउँछ । यो बाटो अहिले सार्वजनिक प्रयोजनमा छैन ।’


समितिका अनुसार संधियारले सार्वजनिक इनार समेत मिचेका छन् । ‘घरले इनार मिचेको छ । महानगरले पनि इनार सार्वजनिक भनेको छ । तर इनार कसरी सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याउने भनेर केही भनेको छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सम्पदा मिच्नेलाई चाहिं केही नभन्ने अनि हामी बचाउनु पर्छ भन्नेलाई चाहिं ५३ दिने म्याद दिएको छ । यो फैसला दुराशयपूर्ण छ । यो निर्णय विरुद्ध हामी अदालतको ढोका ढकढक्याउन जान्छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७५ १८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?