सार्वजनिक शौचालय : नीति नहुँदा बेथिति

‘ग्राहकले शौचालय सफा नभएको भन्दै शुल्क बुझाउन मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘महानगरलाई मासिक ४२ हजार बुझाउनुपर्छ । अनि पैसा नतिर्नेसँग नकराएर भो ।’ उनी शौच गर्न आउनेसँग भने कति शुल्क लिने भन्नेमा अन्योलमा छ । उनीमात्र होइन् शौच गर्न आउने पनि कति रुपैयाँ तिर्नेमा अन्योलमा पर्ने गरेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘महानगरले यति उठाउने भनेर शुल्क तोकिदिएको छैन ।’ अहिले उनले पिसाब गर्नेसँग ५ र दिसा बसेकासँग १० रुपैयाँ लिंदै आएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष भवन लगनखेलस्थित शौचालय पहिला नि:शुल्क थियो । अहिले शुल्क लिन थालेको छ ।

हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको दमकल भवनको उत्तरपट्टिको शौचालयमा १० रुपैयाँ लिन्छ । उपत्यकाकाका सार्वजनिक शौचालयमा मूल्य एकरूपता छैन । जावलाखेल र पाटनढोकास्थित शौचालय सञ्चालकको समस्या अर्कै छ । ‘शौचालयमा ढोका बिग्रेको ५ वर्ष बितिसक्यो । कसले मर्मत गर्ने भन्ने केही व्यवस्था छैन,’ जावलाखेलका सञ्चालक दिलीप देउलाले भने, ‘यसले गर्दा पनि शौचालय अस्तव्यस्त बनेको हो ।’

मुलुकमा शौचालयसम्बन्धी नीति नियम नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको जानकार प्रकाश अमात्य भन्छन्, ‘सार्वजनिक शौचालय कस्तो हुनुपर्छ । कति दूरीमा हुनुपर्छ भन्ने केही कार्यविधि छैन ।’ उपत्यकामा शौचालयको संख्या औलामा गन्न सकिन्छ । पुस्तौंदेखि एक जातिले मात्र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

महानगरले पसल बहालमा दिएजस्तो गरेर सामान्य सम्झौता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ । पढे–लेखेकाले समेत सञ्चालन गर्न आकर्षित हुने गरी जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अमात्यको भनाइ छ ।

चीनमा बिल गेट्सको लगानीमा २० वटा शौचालय बनाइएको छ । जुन शौच गर्नेबित्तिकै तत्काल दिसा खरानी र पिसाब फिल्टर भएर पुनप्रयोगमा गर्न सक्ने खालको छ । मुलुकमा भने सार्वजनिक शौचालयमा सरकारको लगानी छैन । १२ वर्षअघि निर्माण गरेको शौचालयको ठेक्का गरेर महानगरले आम्दानी गरिरहेको छ । मर्मतमा चासो दिएको छैन । यसले पनि शौचालय व्यवस्थित नभएको उनी भन्छन्, ‘सरकारले शौचालय भवन निर्माण गर्नु ठूलो कुरा होइन । व्यवस्थित सञ्चालन गर्नु महत्त्वपूर्ण हो ।’

काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर केशव स्थापितले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा रत्नपार्कमा ३, कोटेश्वर र चाबहिलमा शौचालय बनाएका थिए । ‘सुरुमा राम्रैसँग चल्यो,’ उनले भने, ‘पछि सञ्चालन विधि नहुँदा मोडेल मेल खायो ।’ शौचालयबाट उठाएको रकम शौचालय सुधारमै खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार मलमूत्रबाट ग्यास निकाल्न मिल्ने गरी शौचालय बनाए पनि बढीमा २५ लाख रुपैयाँ भए पुग्छ । ‘ग्यास निकाल्न ६० प्रतिशत लगानी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र गर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार शौचालय मापदण्ड बनाउँदा सामान्यतया १५ वटा सूचकमा ध्यान दिनुपर्छ । गन्थ व्यवस्थापन, प्रकाश, बिजुली बत्ती, डस्टबिन, बेसिन, पानी टयांकी, टायल, पेन्टिङ, प्यान, भेन्टिलेसन र महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याडको व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

मलमूत्र व्यवस्थापन गर्न बायो ग्यास प्लान्ट र महिला/पुरुष नेमप्लेट, अपांग, बालबालिकामैत्री र ज्येष्ठ नागरिकका लागि नि:शुल्क गर्नुपर्छ । आवश्यकता हेरेर नुहाउने कक्ष र सकेसम्म भुइँतलामा बनाउन उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुुसार प्रत्येक ३ सय मिटरमा एउटा शौचालय हुनुपर्छ । ‘यो मापदण्ड पूरा गर्न नसके पनि एक वर्ग किमिमा कम्तीमा एउटा शौचालय बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने । महानगरभित्र खुला स्थान कम छ ।

यसैले महानगरले बिजनेस कम्प्लेक्स, सरकारी निकाय, स्वास्थ्य, शौक्षिक संस्थासँग समन्वय गरेर शौचालय बनाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘म शौचालयको दोकान खोल्छु भनेर प्रस्ताव लिएर आएमा मुलुकमा नीति नहुँदा फर्कनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

खानेपानी मन्त्रालय प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले यससम्बन्धी ऐन तर्जुमा भइरेको बताए । ‘मस्यौदा तयारी पारिरहेको छु,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा बर्सेनि ५ वर्षमुनिका ८ प्रतिशत बालबालिकामा झाडापखाला प्रकोपबाट मृत्यु हुने गरेको छ ।

वार्षिक झाडापखालाबाट एक हजार १ सय ७३ मा झरेको तथ्यांक छ । अहिले एक सय घरमध्ये ९८ मा चर्पी छ । ६० जिल्ला खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् । चार जिल्ला घोषणाको प्रक्रियामा रहेको र ५ विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामध्ये ४ वटामा चर्पी मन्त्रालयको दाबी छ । खानेपानी तथा ढल निकास विभागका समाजशास्त्री कमल अधिकारीले सरसफाइ गुरुयोयजा २०६८ अनुसार अहिले काम भइरहेको बताए । ‘ऐन बनाउने क्रममा छ,’ उनले भने ।