बिन कम्पोस्टिङ : प्रभावकारी भएन

‘कुहिने र नकुहिने छुट्याउ, कुहिनेलाई कम्पोस्ट मल बनाउ र कौसी खेती गर भनी बिन दिएका छौं, धेरैले बिनलाई घरैमा थन्काएका छन्,’ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइराला भन्छन् ।

वातावरण विभागले नमुनाका रूपमा स्रोतमा नै फोहोर वर्गीकरण गर्ने, मल बनाउने तथा पु:न प्रयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुगमन गर्न गतवर्ष १० लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो । यस वर्ष कुहिने फोहोरजन्य मल बनाउन कम्पोस्ट बिन खरिदका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनका चुनौतीलाई कम गर्न कार्यक्रम ल्याइए पनि महानगरवासीहरूले बेवास्ता गरिदिँदा प्रभावकारी नभएको महानगरका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसमा पानीको समेत समस्या दर्शाएका छन् ।

सरसफाइ तथा घरायसी काममा प्रयोग गर्न अपुग भइरहेका बेला कौसी खेती गर्न पानीको जोहो हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘फोहोर बनाएर मात्रै नहुने, काठमाडौंमा खानालाई त पानी पुग्दैन, मल हालेर कौसी खेती गर्ने पानी कहाँबाट ल्याउनु ?’ रहर भए पनि प्राविधिक तथा भौतिक समस्याले बिन कम्पोस्टिङ प्रभावकारी नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

बिन कम्पोस्टिङ मल बनाउने अवधारणाको सुरुवात करिब १६ वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले थालेको थियो । महानगरमा फोहोरको मात्रा बढेर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएपछि वैकल्पिक समाधान स्वरूप यी दुई अवधारणा ल्याएको थियो ।

कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याउने, कुहिनेलाई बिनमा हालेर कम्पोस्ट मल बनाउने र नकुहिनेलाई पुन:प्रयोग गर्ने वा कवाडीलाई बिक्री गरी लाभ आर्जन गर्न सकिन्छ । उपत्यकामा दैनिक १ हजार ११ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । जसमा ६ सय ६ मेट्रिक टन कुहिने फोहोर निस्किन्छ ।

कुहिने फोहोरलाई घरैमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने मात्रै पनि ल्यान्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गर्नुपर्ने फोहोर निकै कम हुन जान्छ । उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा कम हुन सहयोग पुग्ने तथा रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

कम्पोस्ट मल बनाएर कौसी खेती गर्ने हो भने विदेशबाट तरकारी आयात घट्छ, स्वच्छ ताजा तरकारी सेवन गर्न सकिन्छ, समय र खर्चको वचत हुन्छ, फोहोर उत्पादन पनि घट्छ । ‘आफैंले उत्पादन गरेको तरकारी खाँदा जति सन्तुष्टि लिन सकिन्छ उति नै वरपरको हरियाली वातावरणले पनि आनन्द दिलाउँछ,’ रातोपुलमा कौसी खेती गर्ने दिलीप श्रेष्ठको अनुभव छ । कौसी खेतीबाट चार/पाँच जनाको परिवारलाई पुग्ने तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।