‘मिलेमतोमा कित्ताकाट’

सरकारी निर्णयविपरीत जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको र त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कित्ताकाट रोक्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरिरहेको देखाउँदै विभिन्न बहानामा खुला गरेको केन्द्रको टोलीले औंल्याएको छ । आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यस्ता कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नसमेत सुझाएको छ ।

अंशियारबीच नै अंशबन्डा मुद्दा हाल्न लगाएर कैयौं जग्गा कित्ताकाट गरिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७४ साउन २६ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री स्तरीय निर्णयले मुलुकभर कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । एक आर्थिक वर्षमा जुनसुकै प्रकारको जग्गा भए पनि एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भन्दै २०७४ भदौ १ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, २०७४ फागुन २ गते अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्दै मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको थियो । यसरी अदालतको फैसला र मन्त्रीस्तरीय निर्णयविपरीत विभिन्न बहानामा जग्गा कित्ताकाट भइरहेको प्रतिवेदनमा छ ।

‘निर्देशनविपरीत एकै आर्थिक वर्षमा २/३ पटकसम्म कित्ताकाट गरेको, जग्गाको प्लटिङ गर्ने मनसायले एकै पटकमा एक कित्ताको १४ वटासम्म कित्ताकाट गरेकोसमेत देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी स्रेस्ता विवरण माग गरी हेर्दा एउटै जग्गा राजीनामाबाट पास भएको र उक्त जग्गा पुन: अंशबन्डा भई एकै व्यक्तिका लागि ३/४ वटा कित्ता पार्ने गरी कित्ताकाट गरेको पाइयो ।’

कलंकी र ललितपुर मालपोत कार्यालयले हेर्ने जग्गा कित्ताकाटको अध्ययन गर्दा कर्मचारीले बदनियत राखी काम गरेको टोलीले भेट्टाएको थियो । सरोकारवाला मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत गई कर्मचारीले मनपरी ढंगले कित्ताकाट गर्ने गरेको पाइएको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय र अदालतको आदेशविपरीत पनि कित्ताकाटमा कुनै कमी नआएको, कित्ताकाट जटिल हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको समेत त्यसमा उल्लेख छ ।

अदालतको आदेशविपरीत पनि दोहोरो कित्ताकाट हुनु, विभिन्न थर/जातका व्यक्तिको नाममा प्लटिङ गरेकै आधारमा कित्ताकाट भई कायम हुनु, कित्ताकाटपछि प्लट मिलानको नाममा पुन: कित्ताकाट हुनु र अंशबन्डाका नाममा एउटै बाटोमा पर्ने जग्गा प्रत्येक अंशियारको भागमा ४/५ कित्ता हुने गरी जग्गा खण्डीकरण भएकोसमेत उल्लेख छ ।

सर्वसाधारण कित्ताकाटको पहँुचबाट वञ्चित भए पनि पहुँच भएका व्यक्तिले सजिलै कित्ताकाट गर्न पाइरहेको अध्ययन टोलीका एक सदस्यले बताए । ‘खण्डीकरणमा रोक लगाइसकेपछि पनि फरक–फरक व्यक्तिको नाममा धेरै कित्ताकाट गर्न मालपोत र नापी कार्यालयले निर्देशन दिएको देखिन्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘कर्मचारीबाट राज्यको नीति तथा निर्णयविपरीत कार्य गरी बदनियत भएको प्रस्टै देखिएको छ ।’ कित्ताकाट स्रेस्ता रजिस्टरमा अंशबन्डा भनेको र जग्गाधनी स्रेस्तामा राजीनामा भनी कायम गरेकोसमेत भेटिएको ती सदस्यले बताए ।

‘एउटै व्यक्तिको नाममा ४ वटा कित्तासम्म पर्ने गरी कित्ताकाट भएको छ,’ उनले भने, ‘कित्ताकाटमा रोक लगाउने निर्णयले झनै जग्गा कारोबार गर्ने र भूमि सम्बन्धित कर्मचारीले अनियमितता र गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने कार्यमा मलजल भएको प्रस्टै देखिन्छ ।’

मन्त्रालयले गरेको निर्णय स्पष्ट नभएको भन्दै उनले तत्काल भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘जग्गा कारोबारीले जग्गा किन्छ, जग्गाधनीबीच अंशबन्डा मुद्दा दायर गर्न लगाउँछ,’ ती सदस्यले भने, ‘अदालत अंशबन्डाको आदेश दिन्छ, जग्गा कित्ताकाट हुन्छ, मुलुकभर विकृति मौलाएको छ । जग्गा कारोबारी हावी भएका छन् ।’