सम्पदाबीचको सडकले भूक्षय

युनेस्को टोलीले उक्त सडक र त्यस क्षेत्रमा बनाइने भनिएको सुरुङमार्ग बन्द नगरे पशुपतिलाई विश्व सम्पदा सूचीबाटै हटाउने चेतावनी दिए पनि सडक बन्द नगरिएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले २०७१ मा हालेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ पुसमा उक्त सडक बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । १० वर्षअघि खोलिएको यो सडकबाट टिपर, ट्रकजस्ता गह्रौं सवारीसाधन गुड्छन् ।

अन्य सवारीसाधनको चाप पनि बाक्लै छ । ‘गहु्रंगा सवारीसाधन गुड्दा जमिन थर्कियो । यसले गर्दा श्लेष्मान्तकमा भूक्षय बढेको विज्ञले प्रतिवेदन नै दिएका छन्,’ ‘पशुपतिनाथका मुख्य भण्डारी केदारनाथ भण्डारी भन्छन्, ‘भूक्षयले श्लेषमान्तकको मुख्य मन्दिर विश्वरूप नै भत्कन लागिसक्यो । तर तलको सडक कोषले अझै बन्द गरेन ।’

सडक बन्द नगरिएसम्म भूक्षय रोक्न अन्य प्रयास काम नलाग्ने उनले बताए । ‘भूक्षयको मुख्य कारण तिलगंगा–ताम्रगंगा सडक हो,’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सञ्जय अधिकारीले भने, ‘मुख्य कारणमा ध्यान दिइएको छैन । अहिले भूक्षय रोक्ने भनेर माथिबाट कुलो खनिंदै छ । यसो गर्नु प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, अदालतको आदेश र संरक्षणको सिद्धान्तविपरीत छ ।’

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले २०६४ सालमा तिलगंगादेखि गुह्येश्वरीसम्म जंगलको बीचबाट ६ सय ७५ मिटर लामो र ७ मिटर चौडाइको कच्ची सडक खोलेको थियो । गौशाला–चाबहिल सडकमा सवारी चाप बढेकाले विकल्पका रूपमा यो सडक खोलिएको थियो ।

यही ठाउँमा सुरुङ मार्गसमेत बनाउने योजना सरकारको थियो । यसअनुसार सुरुङमार्ग बनाउने ठेक्का लुम्बिनी पीएस र गोल्डेन गुड जेभीले पाएका थिए । निर्माणका लागि ६५ लाख रुपैयाँ पेस्की समेत दिइएको थियो ।

पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरका अनुसार उक्त सडक बन्द गर्न पुरातत्त्वले त्यतिबेलै ताकेता गरेको थियो । ‘श्लेष्मान्तक जोगाउन त्यतिबेला पनि पहल गरेको हो,’ कुँवर भन्छन्, ‘अहिले पनि मादपण्डविपरीत हुने गरी काम गर्न अनुमति दिएका छैनौं । तीन महिनाअघि कंक्रिट राख्दा रोक्न पत्राचार गरेका हौं ।’

सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्नुअघि स्थलगत अध्ययन टोली पठाउन २०७३ असारमा आदेश दिएको थियो । अदालतका सहरजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला संयोजकत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘बाटो बनाउने काम रोकिएको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भए पनि आवतजावत रोकेको पाइएन ।

उक्त बाटो रोकिन गएमा खाली जग्गामा वृक्षरोपण गरी तारजाली लगाई त्यस क्षेत्रलाई निषेध गर्न सके सम्पदा बचाउन सकिने अवस्था देखियो । अन्यथा बाटोका कारण त्यस क्षेत्रको पुरातत्त्व वस्तुको संरक्षणमा ध्यान नदिने वा नयाँ वृक्षरोपण नगर्ने हो भने त्यस क्षेत्रको विनाश हुँदै जाने देखिन्छ ।

कोषले अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा सडक बन्द गरिएको उल्लेख भए पनि खासमा सडक चालु नै थियो । ‘कोषले तत्कालै २०६८ कात्तिक १६ मा सञ्चालक परिषद्को वैठक बसी पुरातत्त्व विभागबाट ठोस निर्णय नभएसम्म उक्त सडक सञ्चालन गर्न नदिई तारबार लगाई रोक्ने निर्णय भएको छ,’ कोषले अदालतमा जवाफ दिएको थियो, ‘उक्त क्षेत्रमा हालसम्म सडक सञ्चालन गर्न दिइएको छैन । उक्त मोटरबाटो बन्द गरी पुरातात्त्विक वनको संरक्षण गर्न बाटोको दुवै मुखमा टेवा पर्खाल लगाइनेछ ।’ कोषले जंगल संरक्षण गर्न २०७१ चैत २ मा टेन्डर आह्वान गरी ठेकेदार छनोटको कार्यसमेत भएको र पशुपति क्षेत्रभित्रको जंगलमा बाटो बनाउने कुनै योजना नभएको जवाफ दिएको थियो ।

कोषले ७ वर्ष पहिला नै रोकिसकेको भनेको उक्त सडक अझै चालु छ । यसलाई तत्काल रोक्ने योजना नभएको कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले बताए । ‘पशुपति क्षेत्रलाई पूरै बार लगाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘बार लगाएपछि त्यो बाटो पनि स्वत: बन्द भइहाल्छ ।’

कोषका पूर्वसदस्य सचिव तथा प्रदेश ३ का सांसद नरोत्तम वैद्यले कोषले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको प्रावधान ग्रहण गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए । ‘आफूले गरेको सबै ठीक भन्ने लाग्दोरहेछ । अरूले गरेको कमेन्ट नपच्ने,’ वैद्य भन्छन्, ‘अब सरकार, युनेस्को र स्थानीयवासीबीच व्यापक छलफल जरुरी छ । जंगल क्षेत्र नाश भइसक्यो । यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन ढिला भइसक्यो ।’

अदालतले श्लेष्मान्तक क्षेत्रको संरक्षणका लागि उक्त सडक बन्द गर्नेबाहेक अन्य १० आदेश पनि दिएको थियो । बाटो बन्द गरेर मृगस्थली र श्लेष्मान्तकमा भूक्षय रोक्न माटो भर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, वृक्षरोपण गर्ने, बनाइएका कंक्रिट संरचना भत्काउने कार्यसमेत गरी वातावरण संरक्षण गरी वन सम्पदालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन आदेश दिएको थियो ।

मृगस्थली र श्लेष्मान्तक क्षेत्रका ऐतिहासिक कुण्ड पुनर्जीवित र पुन:स्थापित गर्न, वन क्षेत्रमा तीर्थालुलाई हिंड्न सजिलो हुने गरी र अन्य अवस्थामा समेत जंगलभित्र हिंड्न सहज व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको थियो ।

‘श्लेष्मान्तक क्षेत्रका पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनालाई ऐतिहासिकता र वर्तमान उपयोगको दृष्टिबाट आवश्यक रहेकोमा पुनर्निर्माण र जीर्णाेद्धारबाहेक गुरुयोजनाको उद्देश्य र मर्मविपरीत नयाँ संरचना निर्माण नगर्नु र खुला क्षेत्र तथा जंगल क्षेत्रलाई यथावत् कायम गर्नु’ आदेशमा भनिएको थियो ।