ललितपुरमा ठूला करदाता नै कर नतिर्नेमा

नीति नियम बनाउने तहका व्यक्तिले नै सरकारलाई कर तिदैनन् भन्दा अधिकांशलाई पत्याउन गाह्रो पर्ला । तर विडम्बना, ललितपुरमा यस्तै छ । कर नतिर्नेको सूचीमा कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठ, पूर्वसांसद सुशीला नेपाल, ललितपुर महानगर २२ धापाखेल वडाध्यक्षका लागि कांग्रेसबाट उम्मेदवार दिएका सुदर्शन घिमिरे छन् ।

श्रेष्ठको हात्तीवनको लिटल एन्जल्स, नेपालको पासाङ सेकेन्डरी स्कुल ग्वार्को, घिमिरेको एमराल्र्ड एकेडेमी लगनखेलमा लगानी छ । महानगर अधिकारीका अनुसार लिटल एन्जल्सको ३ भन्दा बढी भवन छन् । तर, एउटा मात्र भवनको घरजग्गा कर तिरेको छ ।

पासाङले पनि व्यवसायी कर तिरेका छैनन् । एमराल्र्ड, जावलाखेलको डीएभी, कुमारीपाटीको युनाइटेड कलेजले पनि कर तिरेका छैनन् । यीबाहेक कर्मचारी सञ्चय कोषले हरिहरभवनमा इन्भेस्टमेन्ट बैंक र पाटन अस्पतालले लक्ष्मी बैंकलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएका छन् । तर ती संस्थाले पनि बहाल कर भने तिरेका छैनन् ।

कर नतिर्ने यी केही उदाहरण हुन् ।

पूर्वसांसद नेपालले विद्यालयमा आफ्नो टिमले छाडेको ६ वर्ष बितिसकेको दाबी गरिन् । ‘एउटा महिलाको नाममा खोलेकाले राम्रो गरौं भनेर सोचेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘व्यस्तताको कारणले छोड्नुपर्‍यो ।’ लिटल एन्जल्स कलेज प्रिन्सिपल मुकुन्द शर्माले यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

एमराल्र्डका सञ्चालक घिमिरेले व्यवसायी दर्ताको प्रक्रियामा रहेको दाबी गरे । ‘निवेदन हालिसकेका छौं,’ उनले भने । करको दायरमा ल्याउने निकायले राजनीतिक दबाबका कारण अनुगमन नगरेको गुनासो छ । पाटनमा धेरै गल्ली छन् । तीमध्ये तीछु (गणेशको बहान) गल्ली प्रख्यात छ । गल्लीमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने मुसोसहितको तामा पित्तलको मन्दिर पनि छ ।

गल्ली अस्तव्यस्त छ । तिछु गल्लीका स्थानीयले गल्लीमा ढुंगा छाप्न नगरमा प्रस्ताव गर्दा बजेट अभाव भन्दै तार्ने गरेको गुनासो छ । मंगलबजार– लगनखेल सडकको हौगल क्षेत्रमा खाल्डाखुल्डी नपुरेको ३ वर्ष बितिसक्यो । लेले टीकाभैरवबाट कुपण्डोल बग्ने राजकुलोको अवस्था पनि उस्तै छ ।

महानगरमा पर्याप्त बजेट अभावका कारणले विकास निर्माण ओझेलमा छ । ललितपुर महानगरका सल्लाकार दिलेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महानगरका ठूला घरधनीलाई करको दायरामा ल्याउन सके बर्सेनि डेढ/दुई अर्ब रुपैयाँ राजस्व भित्र्याउन सकिन्छ ।’ उनले जनप्रतिनिधिले योजनाअनुरूप विकास गर्न लक्ष्यअनुसार बजेट उठाउन पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘यस्तै स्थितिले महानगरको विकास ढिलाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘कर नतिर्नेलाई घरजग्गा बिक्री वितरण तथा बैंक धितो राख्न रोक र सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन सक्नेलगायत घरको टेलिफोन र पानीको सुविधा काट्ने, फोहोर नउठाउने जस्ता कारबाही गरेर भए पनि उठाउन सक्नुपर्छ । महानगरले एक जनालाई पनि कारबाही गरिएको छैन ।’

महानगरका आर्थिक विकास समितिले अनुगमन नगरेको ८ महिनाभन्दा बढी बितिसक्यो । समितिले चैतमा अन्तिम पटक सातदोबाटोस्थित सेल्सवेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा अनुगमन गर्ने तय गरेको थियो । योजनाअनुसार हालसम्म पनि अनुगमन भने गरिएको छैन ।

माओवादी नेताको दबाबका कारण सेल्सवेरीमा अनुगमन रोकिएको महानगर अधिकारी बताउँछन् । आर्थिक विकास समिति संयोजक ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नंं. २१ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जन दाबी गर्छन्, ‘अनुगमनको व्यवस्थापकीय पक्षमा बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले रोकिएको हो ।’

उनले पुुसको पहिलो सातादेखि पुन: सुचारु गर्ने दाबी गरे । ‘अहिले तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यवसायी दर्ता र बहाल कर वडामा बुझाउने गरी व्यवस्थापन गर्नतर्फ लाग्दा ढिलाइ भएको हो ।’

त्यसैगरी, कर नतिर्ने अस्पतालहरूमा पुल्चोकको अल्का, धापाखेलको सुमेरु, लगनखेलको पाटन, कुपनडोलको सर्भाङ नर्सिङहोम, इमाडोलको किस्ट छन् । यीबाहेक पुल्चोकको लबिम मल भाडामा लगाउने पाटन संयुक्त क्याम्पस, सञ्चय कोष भवन, साझा यातायात, भाटभटेनी सुपरमार्केट, झम्सिखेलको बिगमार्ट सुपरमार्केट, ग्वार्कोको गुण सिनेमाहल छन् ।

सुमेरु, नेसनल क्यान्सर, ग्लोबल अस्पतालले पनि तिरेका छैनन् । पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग तथा कलकारखानाले अटेर गरिरहेको छ । महानगरले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व भित्र्याउने लक्ष्य रोखेको थियो ।

मालपोत तथा भूमिकरमा डेढ करोड, घरजग्गामा ३० करोड, बहाल करमा ४० करोड, व्यवसायी कर ५ करोड, सवारी कर डेढ करोड तथा विज्ञापनमा डेढ करोड उठाउने लक्ष्य महानगरले राखेको थियो । त्यसमध्ये मालपोत तथा भूमिकरमा ७० लाख ७७ हजार १ सय ८९, घरजग्गामा २६ करोड ८६ लाख ४१ हजार २ सय ९६, बहाल करमा १० करोड ९२ लाख ५२ हजार ४ सय ५८, व्यवसायी करमा २ करोड ९८ लाख ३१ हजार ४ सय ४५, सवारी करमा १२ लाख २८ हजार ५ सय ३५ र विज्ञापनमा ३२ लाख २१ हजार ९ सय ४३ मात्र उठेको थियो ।

चालु आवमा १ अर्ब ७७ करोड भित्र्याउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ३५ करोड पनि नपुगेको महानगरको भनाइ छ । महानगर अधिकारीका अनुसार जनप्रतिनिधिले चाहे २ महिनामा लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन गर्न सक्छन् ।

ठूला करदाता राजनीतिक संरक्षणमा रहेर कर तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । २०७४ फागुन १ बाट थालेको अनुगमन सातामा कम्तीमा एक पटक गर्ने भनिएको थियो । महानगरका अनुसार जनप्रतिनिधिले अटेरी गर्नेलाई कारबाही गरेर कडाइका साथ कर उठाउने सकेको छैन । ‘अहिले जनप्रतिनिधि आफ्नो भोट बैंक बचाउनतर्फ लागेका छन्,’ एक कर्मचारीले भने ।

कर छलीका कारण महानगरलाई बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ राजस्व घाटा भइरहेको छ । महानगरमा २०६८ को जनगणनाअनुसार ६२ हजार घरधुरी छन् । अधिकांश घर बहालमा लगाइएको छ । तर, कर भने तिर्ने गरेका छैनन् । कतिपयले भने वास्तविक बहालभन्दा निकै कममा सम्झौता भएको देखाएर कर छल्ने गरेका छन् । यसबारेमा महानगरले अनुगमन गर्न सकेको छैन ।