१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

हिंसा घटाउन प्रहरी र आयोग तालमेल

फातिमा बानु

काठमाडौँ — बढदो महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र नेपाल प्रहरी समन्वय गर्दै अघि बढेका छन् । यसका लागि प्रहरीले तालिमप्राप्त १ हजार ३ सय प्रहरी–कर्मचारी तयार गरेको छ । 

नेपाल प्रहरीले २५ वर्षअघिदेखि देशभर महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ । देशभर लगभग २ सय ७० को संख्यामा यस्ता केन्द्र छन् । नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रकी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक किरण राणाले भनिन्, ‘घर र समुदायमा लुकेर बसेका घटना धेरै छन्, पीडितले उजुरी दिन प्रहरीसम्म आउन सक्ने वातावरण हुन आवश्यक छ ।’


समुदायमा लुकेर बसेका हिंसा घटना सम्बोधनका लागि प्रहरीले तालिमप्राप्त महिला प्रहरी, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजसहितको सञ्जाल तयार गरेको छ । ३५ जिल्लामा यस्तो सञ्जाल गठन भइसकेको उपरीक्षक राणाले बताइन् । ३४ जिल्लामा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रको छुट्टै भवनसमेत बनिसकेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘सातै प्रदेशका प्रहरी जवानलाई तालिम भइरहेको छ, यसमा सामाजिक अभियन्ता पनि जोडिएका छन् ।’ हरेक जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई यस सञ्जालको संयोजक बनाएर काम थालिने उनले बताइन् ।


महिला हिंसा न्यूनीकरणमा सरकारको जवाफदेहिता नभएकाले चर्को विरोध बढ्न थालेपछि सरकारले नयाँ तरिकाबाट हिंसा कम गर्ने भएको छ । सोमबार आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा पनि अधिकारकर्मीले महिला हिंसामा सरकार उदासीन भएको बताए । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चरपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका दोषी पत्ता लगाउन सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै अधिकारकर्मी शान्तलक्ष्मी श्रेष्ठले भनिन्, ‘समाजमा महिलालाई हेर्ने, बुझ्ने रोगी सोचका कारण हिंसा रोकिन सकेको छैन, न्यायका लागि देशभरबाट दबाब दिँदा त निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन, अरू पीडितको अवस्था के होला ?’


महिलाप्रतिको दृष्टिकोण, भावना र व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म दिगो रूपमा हिंसा नरोकिने उनले बताइन् । महिला आयोगका सचिव अनिल ठाकुरका अनुसार महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिलालाई उत्पादनमूलक कामसँग जोड्न आवश्यक छ । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक छ, संरचना नै नयाँ भएकाले काम तथालिंग छ ।’


तिनै प्रदेशसँग समन्वय गरेर आयोगले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि नयाँ ढंगले काम गर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘महिला हिंसासम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बलियो हुँदाहुँदै पनि समुदायमा यसको चेतना छैन, यसको सहजीकरणमा आयोगले काम गर्छ ।’ यसका लागि आयोगले प्रहरी कर्मचारीलाई पनि परिचालन गर्ने बताए ।


हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय के गरिरहेका छन् भन्दै मानव अधिकार आयोगले समेत सक्रियता देखाएको छ । आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार मानव अधिकार उल्लंघन हुँदा प्रदेश सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे रिपोर्ट माग्ने काम गरिरहेको छ । उनले भनिन्, ‘विकट भौगोलिक बनावटले गर्दा हिंसा भएको स्थानमा प्रहरी पुग्न ढिलो हुँदोरहेछ, घटनामा अनुसन्धान कार्य पनि फितलो हुन्छ, महिला घरमै सुरक्षित छैनन् ।’


महिला हिंसाका घटना प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुनै नसक्ने भएकाले हिंसा घट्न नसकेको उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले महिला हिंसाका घटनाको जाहेरी दर्ता गर्न नमान्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्ने आदेश दिएता पनि यो कार्यान्वयनमा छैन । प्रहरीसम्म पुगेका अधिकांश घटना मेलमिलापमै टुंगिने हुँदा पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।


विभिन्न अध्ययन र रिपोर्ट हेर्दा देसमा महिलामाथि हुने हिंसा घटेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ उमेरका २२ प्रतिशत महिला शारीरिक हिंसा खेपिरहेका छन् । त्यस्तै सात प्रतिशत महिला यौनजन्य र ६ प्रतिशत गर्भवती अवस्थामा पनि हिंसाका सिकार भइरहेका छन् । २६ प्रतिशत महिला आफ्नै श्रीमान्बाट यौन र भावनात्मक हिंसामा परिरहेका छन् ।


सोही सर्वेक्षणअनुसार ३४ प्रतिशत महिला श्रीमान्बाट शारीरिक हिंसा हुने क्रममा घाइते भएको देखिएको छ । घाइते हुनेमा रगताम्य हुने र चोटपटक लाग्ने बढी छन् । हिंसामा परेकामध्ये ६६ प्रतिशतले मात्रै उजुरी गर्ने गरेका छन् । महिलामाथि हुने हरेक हिंसालाई विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकार विरुद्धको क्रियाकलाप मानिए पनि हिंसा रोकिएको छैन ।


नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष साउनदेखि मंसिरसम्ममा महिला हिंसाका ५ हजार ३ सय ७७ उजुरी परेका छन् । जसमा बलात्कारका मात्रै ८ सय ७६ उजुरी छन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?