वर्षौंदेखि नागरिकताकै पछि

फातिमा बानु

काठमाडौँ — विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी ६२ वर्षीया तुलसालता अमात्य तीन दशकदेखि सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन प्रयास गरिरहेकी छन् । तीन सन्तानकी आमा उनी विदेशीसँग विवाह गरे पनि नेपालमै बस्दै आइरहेकी छन् ।

उनी चाहन्छिन्, सन्तान नेपाली नागरिक भनेर चिनिऊन्, नेपालमै बसून् । यसका लागि उनी सन्तानलाई आफ्नै नामबाट नागरिकता दिलाउन खोजिरहेकी छन् । तीन दशक लामो लडाइँ लडदा पनि आफ्नो नाममा सन्तानको नागरिकता बन्न नसक्दा उनी दु:खी छन् ।

उनी भन्छिन्, ‘मैले विदेशीसँग विवाह गरें त के भयो, मेरै कोखबाट जन्मेका बच्चा विदेशीकै हुनुपर्ने ?’ सन्तानलाई आमाको नाममा नागरिकता दिलाउन प्रशासन, अदालत, नेतासँग गुहार मागेर उनी थाकिसकिन् । नेपाली नागरिक बन्न नसकेकै कारण उनका सन्तान उनीसँग छैनन् । विदेशमा पढ्छन् । नेपालमा जन्मदर्ता र नागरिकता बन्न नसक्दा सन्तान विदेशी नागरिक बन्न बाध्य नहुन् भन्ने उनको चाहना छ । उनी भन्छिन्, ‘कि त मेरा बच्चालाई अवैधानिक भनेर देशनिकाला गरियोस्, कि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाऊन् ।’

भारतीय नागरिकसँग प्रेमविवाह गरेकी मकवानपुरकी सुकुमाया लामा पनि दुई दशकदेखि नागरिकता प्राप्तिका लागि राज्यसँग लडिरहेकी छन् । भारतमा श्रीमान्को मृत्यु भएपश्चात् नेपाल फर्किएकी उनका आमाबाबु दुवैको नागरिकता छ । यति हुँदा पनि प्रशासनले श्रीमानको नागरिकता प्रमाणपत्रबिना उनको नागरिकता बनाउन मानेको छैन । उनको नागरिकता नहुँदा उमेर पुगिसकेका उनका तीन सन्तानको पनि नागरिकता बनेको छैन । नागरिकताबिना सन्तानलाई उच्च शिक्षा कसरी दिने, उनीहरूले के व्यवसाय गरी खालान् भन्ने उनको चिन्ता छ ।

उनी भन्छिन्, ‘न भारतले स्विकार्छ, न आफ्नै देशले पहिचान दिन्छ, हामीले त आत्महत्या गर्ने जस्तो स्थिति आइसक्यो ।’ जिल्ला प्रशासनले नागरिकता दिन नमानेपछि उनी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकी छन् । उनको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।

नयाँ संविधानले नेपालमा जन्मेका सबै नागरिकलाई नागरिकता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधान बनेको तीन वर्षभित्र नागरिकता ऐन बनिसक्नुपर्ने भनिए तापनि ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् । पुरानो नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार १६ वर्ष पुगेका नेपालमै जन्मेका प्रत्येक नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने भनिए तापनि यो प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।

नागरिक भएको तर बाबु नभएका आधारमा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएकाले संघर्ष गरिरहेका छन् । निकै कमले मात्रै आमाको नामबाट नागरिकता पाएका छन् । जन्मदर्ताको कारण देखाएर प्रशासनले नागरिकता दिन नमान्ने गरेको अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘संविधानमा नागरिकता दिनु भन्ने सुनिश्चित भए पनि ऐन कानुन बनेको छैन भनेर फर्काइन्छ, सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता दिन आदेश दिँदा पनि जिल्ला प्रशासनले दिँदैन ।’ नागरिकतालाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औपचारिक कानुनी प्रमाण मानिन्छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र, लाइसेन्सलगायत विभिन्न अन्य पहिचानका आधार प्राप्त गर्नसमेत नागरिकता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ । नागरिकता प्रभावितहरू जन्म र विवाह दर्ता, बैंक खातालगायत कुरा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

पाँच वर्षअघि महिला, कानुन र विकास मञ्चले गरेको एक अध्ययनअनुसार २०६८ सम्ममा नेपालमा १६ वर्ष वा सो भन्दा माथिका उमेरका ४३ लाख ४६ हजार ४६ व्यक्तिसँग नागरिकता छैन । प्रभावितहरू नागरिकता नहुँदा स्कुल तहसम्मको मात्रै शिक्षामा सीमित हुनुपरेको, सीप हुँदाहुँदै पनि रोजगारी नपाउने, रोजगारीपाइहाले पनि कार्यालयले नागरिकताबिना नियुक्ति दिन नमान्ने जस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ।

सडक बालबालिका, एकल महिलाका सन्तान, सुकुम्बासी र तेस्रो लिंगी नागरिकताबाट वञ्चित छन् । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला प्रशासनमा नगारिकताका लागि निवेदन परिरहन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘बाबु पत्ता नलागेको हकमा नागरिकता दिनुपर्दा आमालाई सार्वजनिक ठाउँमा बाबु पत्ता नलागेको कारण खुलाउन लगाइन्छ, आमाको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याइन्छ र नागरिकता पनि दिइँदैन ।’ बाबु पत्ता नलागेको कारण खुलाएर नागरिकता दिए पनि पछि बाबु भेटिएमा आमालाई ५ वर्ष जेल सजाय हुने विभेदकारी कानुन हटाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

बाबु पहिचान नभएको खण्डमा सिधै आमाको नाममा नागरिकता दिन मिल्ने भनिए तापनि ‘पितृत्व ठेगान नभएको’ भनेर नागरिकता दिँदा प्रभावितहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको छ । उनीहरू यस्तो नागरिकता लिन मान्दैनन्, कतिले फिर्ता गरेका छन् । नागरिकता वितरण प्रक्रिया सजिलो बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित अन्य सरकारी कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नागरिकतासम्बन्धी बन्न लागेको ऐन संसद्मा अडकिएको छ । विधेयक संशोधन गरेर भए पनि आमाको नाममा सजिलै नागरिकता पाउन सक्ने खालको ऐन बनाउनुपर्ने अधिवक्ता बताउँछन् ।

अधिवक्ता सुजना महर्जनका अनुसार नागरिकता दिलाउने स्थानीय निकायका कर्मचारीको कानुनी ज्ञानको कमी र पितृसत्तात्मक सोचका कारण उनीहरू आमाको नाममा नागरिकता दिन मान्दैनन् । उनी भन्छिन्, ‘आमाबाबु नभएका, सडकमा भौतारिएकाले त झनै गाह्रो छ नागरिकता पाउन ।

नागरिकता पाउन बाबु प्रमुख हुनैपर्ने कानुन र मानसिकता हटाए मात्रै न्याय मिल्न सक्छ ।’ २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ९ लाख बालबालिका आमासँग मात्रै बस्छन् । आमाको नाममा नागरिकता दिने सजिलो कानुन नबने ती सबै बालबालिका गैरनागरिक हुने अवस्था छ ।

संसद्मा अहिले नागरिकतासम्बन्धी ऐनबारे छलफल चलिरहेको छ । संसद्मा यस्ता १ सय प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । विधेयक संशोधन गरेर भए पनि सजिलै नागरिकता पाउन सक्ने खालको ऐन बनाउनुपर्ने कानुनव्यवसायी बताउँछन् ।

आमाको नाममा बिनासर्त नागरिकता पाउनुपर्ने, सडक बालबालिकाले स्थानीय तहबाट सिधै नागरिकता पाउनुपर्ने, श्रीमतीले पनि श्रीमान्लाई नागरिकता दिलाउन पाउनुपर्ने, तेस्रो लिंगीले लिंग परिवर्तन नगरे पनि आफूले चाहेको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने, जात नभई थरका आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने जस्ता संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएका छन् ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नयाँ बन्दै विद्यालय भवन

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — चाँगुनारायण नगरपालिका–६ नगरकोटस्थित कालिका माविको नवनिर्मित भवन विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

भूकम्पका कारणक्षतिग्रस्त भवन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा राष्ट्रियपुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना इकाई (शिक्षा) मार्फत पुनर्निर्माण गरी आइतबार समितिलाई हस्तान्तरणगरिएको हो ।

नवनिर्मित भवनको उद्घाटन चाँगुनारायण नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले गरे ।एडीबीको ३ करोड १७ लाख २७ हजार ७१६ रुपैयाँ लागत सहयोगमा ६ कोठे दुईतले भवन निर्माण गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा (डीएलपीआईयू) भक्तपुर प्रमुख डिल्लीश्वर प्रधानले बताए ।

उक्त अपांगमैत्री भवनमा फर्निचरयुक्त साइन्स ल्याब, कम्प्युटर ल्याब, प्रशासन, प्रधानाध्यापक कक्ष, शिक्षक कक्ष, ईसीडी कक्ष, किचेनलगायत आधुनिक शैलीमा निर्माण गरेको छ । बालबालिकाहरूका लागि सुविधायुक्त महिला, पुरुष र अपांगमैत्री छुट्टाछुट्टै चारकोठे शौचालय निर्माण गरेको समेत जनाएको छ ।

त्यस्तै, भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त पञ्चकन्या मावि सुडाल र देवी मावि ताथलीको भवन पुनर्निर्माणका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र डीएलपीआईयूबीच पुनर्निर्माणको सम्झौता भएको छ । ७/७ कोठे तीन तले भवन र शौचालय निर्माणका लागि सम्झौता भएको प्रधानले बताए । उक्त दुई विद्यालय आगामी असार मसान्तभित्र पुनर्निर्माण सक्ने गरी ठेक्का लागिसकेको जनाएको छ ।

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त अधिकांश विद्यालय पुनर्निर्माणको चरणमा छन् भने कतिपय विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । जिल्लाका क्षतिग्रस्त विद्यालय तीन पद्धतिबाट पुनर्निर्माण भइरहेको जनाएको छ ।

जसमध्ये, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले डीएलपीआईयूसँग सम्झौता गरी व्यवस्थापन समितिले निर्माण गर्ने, सीएलपीआईयू मार्फत ठेकेदारमार्फत र त्रिपक्षीय सम्झौता (राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सीएलपीआईयू र गैसस) बाट पुनर्निर्माण थालिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ भित्र पुनर्निर्माण सुरु गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने विद्यालयहरू समेत पूरा नभएको डीएलपीआईयूले जनाएको छ । विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सरकारी मापदण्डअनुरूप जग्गाको समस्या र नगरपालिकाहरूले नक्सापासमा ढिलाइ गरिदिँदा पुनर्निर्माण प्रभावित भएको प्रधानले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण थालेका १३ विद्यालयमध्ये डीएलपीआईयूले क्रमागत रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने गरी ११ विद्यालयको निर्माण कार्य थालनी गरेको थियो । जसमध्ये, तौथली आधारभूतविद्यालय नगरकोट गैरीगाउँ र देउजा गाउँ आधारभूत विद्यालय चित्तपोलको भने आन्तरिक समस्याका कारण पुनर्निर्माणको थालनी हुन नसकेको डीएलपीआईयू प्रमुख प्रधान बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र पुनर्निर्माण सक्ने गरी बाल शिक्षा सदन, दोलागिरि मावि, फैढोका आधारभूत विद्यालय, गणेश मावि ताथली, आजात मावि झौखेल, कुलमाया भगवती आधारभूत विद्यालयको पुनर्निर्माण थालिएको छ । डीएलपीआईयू भक्तपुरका अनुसार एडीबीको ऋण सहयोगमा ११ विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन् ।

जसमध्ये श्रीकृष्ण मावि खरिपाटी, चाँगुनारायण मावि दुवाकोट, वागेश्वरी मावि च्याम्हासिंहको सर्भे भइरहेको छ । शान्ति निकेतन मावि सिपाडोल, बालप्रेमी मावि थिमि, चुनादेवी मावि नगरकोट, आदर्शआजात मावि भेलुखेल, समाजसुधार मावि तौलाछेंको भवन निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रियामा छन् ।

सोही योजनाअनुरूप पुनर्निर्माण गर्ने भनिएको विश्वसम्पदा क्षेत्रमा पर्ने श्रीपद्म मावि दरबार क्षेत्र, विद्यार्थी निकेतन मावि, शारदा माविको पुनर्निर्माण अझै अन्योलमा छ । सम्पदा क्षेत्रभित्र पर्ने विद्यालयको नक्सापास प्रक्रिया ढिलाइले पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको डीएलपीआईयूले जनाएको छ ।

नगरपालिकाहरूले विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सहज रूपमा नक्सापास गर्ने र जग्गाको समस्यालाई सहजीकरण गरिदिए पुनर्निर्माण प्रभावकारी हुने प्रधानले बताए । भूकम्पका कारण जिल्लाका ९७ वटा विद्यालय प्रभावित भए ।

भक्तपुरमा २ विद्यालय पूर्ण क्षति, ६० वटा आंशिक र ३५ वटा विद्यालयमा सामान्य क्षति पुग्यो । डीएलपीआईयू भक्तपुरले जिल्लाका चारवटै नगरपालिकालाई भूकम्पले क्षति पुर्‍याएर पुनर्निर्माण नगरी नहुने विद्यालयहरू विवरण पेस गर्न पत्राचारगरेको छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT