कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

‘मिनी अदालत’मा मिलापत्र

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — स्थानीय तहमा बढीजसो साँध/सिमाना जोडिएका जग्गा विवाद पर्ने गरेका छन् । प्रारम्भिक मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएको स्थानीय तहका न्यायिक समितिले पहिलो चरणमा मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । मिलापत्र हुन नसकेमा ‘मिनी अदालत’ बसी विवादको टुंगो लगाइने गरेको पाइएको छ । 

‘मिनी अदालत’मा मिलापत्र

कीर्तिपुर नगरपालिकामा पहिलो नगरसभाबाटै गतवर्ष असारमा न्यायिक समिति गठन भएको थियो । पछिल्लो १७ महिनामा ५६ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ३३ वटा मिलापत्रमार्फत टुंगिए । ५ वटा मुद्दाको फैसला भयो । १८ वटा फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् । पाँचैवटा मुद्दा साँध/सिमाना मिचेकाबारे हुन् ।


न्यायिक समिति संयोजक सरस्वती खडका भन्छिन्, ‘मुद्दा परेपछि वडालाई सर्जमिन गरी पठाइदिन भन्छौं र त्यसैका आधारमा फैसला गर्छौं ।’ यसरी गरिएका फैसलामध्ये दुई मुद्दामा पुनरावेदन परेको थियो । ‘तर समितिकै फैसला सदर भयो,’ उनले सुनाइन् । यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा २० वटा उजुरी परिसकेका छन्, जसमध्ये ४ वटामा निर्णय र ४ वटामा मिलापत्र भएको छ । ९ वटा कारबाहीको प्रक्रियामै छन् ।


बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत असोज मसान्तसम्म परेका ३८ वटा मुद्दामा १० वटा मिलापत्र भए । १३ विचाराधीन छन् भने १२ वटाको फैसला भए । विभिन्न कारणवश ३ मुद्दा मुल्तवी (सुनुवाइ रोकिएको) छ । ‘सम्बन्धविच्छेदका लागि आएका ५ जना पुरुषलाई सिफारिस गरिदिएका छौं । दुईवटा चल्दै छन्,’ उपमेयर तथा समिति संयोजक रमादेवी राईले भनिन् । उनी फैसला र निर्णयभन्दा पनि सम्झौतालाई महत्त्व दिने गरेको बताउँछिन् ।


सकभर दुवै पक्षलाई मिलाउन सके राम्रो, नत्र निकै प्रयासपछि फैसला गर्ने गरेको उनले बताइन् । मिलापत्रमा जोड दिने अर्को नगर हो तारकेश्वर । न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षमा ४७ मुद्दा परे । जग्गा मिचेको सम्बन्धी एउटा मुद्दामा फैसला गरियो, दुईवटा मुल्तवीमा छन् भने १२ वटामा मिलापत्र भएको नगरपालिकाको तथ्यांक छ । ३२ वटा प्रक्रियामै छन् । नगरकी उपप्रमुख भवानी डोटेल धिताल भन्छिन्, ‘स्थानीयवासीले नगरभित्रका समस्या यहीँ वडा वा नगरमा समाधान होस् भन्ने चाहेका छन् । यसले पैसा र समय पनि बचत हुने भएकाले खुसी नै छन् ।’


यस्तै अवस्था छ शंखरापुर नगरमा पनि । पुससम्म परेका २७ उजुरीमा एउटा उजुरी फिर्ता लिइएको र एउटामा नगरप्रमुखले निर्णय गरेको देखिन्छ । यसैगरी तीनवटा प्रशासनले हेर्ने भनी पठाइएको नगरले जनाएको छ । बाँकी २२ मध्ये ८ वटा उजुरीमा मिलापत्र भएको छ भने १४ वटा प्रक्रियामा छन् ।


नेपालको संविधान २०७२ ले सर्वोच्च, प्रदेश र जिल्लास्तरमा गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहका मुद्दा मामिला र समस्या सुल्झाउन स्थानीय तहमै न्यायिक समिति छ । संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्व र नगर वा गाउँसभामा निर्वाचितमध्येबाट दुईजना सदस्य रहने गरी ‘मिनी अदालत’ का रूपमा समितिको व्यवस्था गरेको हो ।


‘कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न’ समिति गठन हुने संविधानमै उल्लेख छ । त्यसैअनुसार गठित समितिले मुद्दा मामिलाभन्दा मिलापत्रमै जोड दिइरहेका छन् । यसले सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट नै बनाएको सम्बन्धित पदाधिकारीको दाबी छ । ‘यहाँ आएका जति उजुरीहरूमा हामी सकभर मिलाएर पठाउँछाैं। भदौमा आएको एक मुद्दा जिल्ला प्रशासन र भूमिसुधारमा पनि नमिलेपछि हामीले दुवै पक्षलाई छलफल गरेर मिलायौं,’ दक्षिणकाली नगरपालिका उपप्रमुख वसन्ती डंगोल तामाङले सुनाइन् ।


धेरै विवाद जग्गाका

गत वर्ष पुसमा नागार्जुन नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको हो । यो मंसिरसम्म ६३ वटा उजुरी परे । जसमा ५० वटा फछ्र्यौट भइसके । १० वटा प्रक्रियामा छन् । यसैगरी ३ वटालाई मिलाउन नसकेर अदालत पठाइएको छ ।


नगरकी समिति संयोजक सुशीला अधिकारी भन्छिन्, ‘यहाँ पर्नेमध्ये ८० प्रतिशत जति सिमाना र जग्गाजमिन विवादकै हुन्छन् । कसैको जग्गा मिचेर सडक बनाएको, पानी बग्ने ठाउँ नभएको, घर–टहरा बनाउन लागेको वा नदिएको जस्ता उजुरी छन् ।’ प्रत्येक बिहीबार इजलास बस्छ । उजुरी अरू दिन पनि दिन मिल्छ ।


सोही नगरपालिकामा वडा नं. १ स्थित एक पार्टी प्यालेस निर्माणका क्रममा गत वर्ष फागुनमा एक उजुरी पर्‍यो । मापदण्डविपरीत प्यालेस बनेको भन्दै वरपरका बासिन्दाले उजुरी दिएपछि नगरपालिकाले स्थलगत अवलोकन गरी उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार वरपरकालाई डिस्टर्ब भए/नभएको, संरचना बनाउँदा नियम पालना गरे/नगरेको जस्ता कुरा हेर्‍यो ।


पछि दुवै पक्षलाई धेरैपटक छलफलमा बोलाई वरपर डिस्टर्ब नहुने गरी पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न अनुमति दियो । त्यसपछि थप यस्ता विवाद आए सुल्झाउन सहज होस् भनी नगरले यही असार अन्त्यमा पार्टी प्यालेस सञ्चालन कार्यविधि (नगर राजपत्रमा हालसम्म प्रकाशित छैन) पनि बनायो ।


सोही नगरको वडा नं. ८ मा यसै वर्ष जेठ अन्त्यमा स्थानीय भरत थापाले छिमेकी अच्युत भट्टराईलाई नापी गर्ने बेला उपस्थित नभएको भन्दै बोलाउन निवेदन दिए । घर बनाउने बेला सीमा किचलो नहोस् भनी उनले सँगैको जग्गाधनी उपस्थित गराई सीमा स्वीकृत गराउने भने पनि भट्टराई उपस्थित नभइदिएको उनको भनाइ थियो । ‘हामी नगरकै अमिन लिएर गयौं, दुवै पक्ष उपस्थित गराएर एक महिनाभित्र मुद्दा टुंग्यायौं,’ समिति संयोजक अधिकारीले भनिन् ।


कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा पनि मुद्दाका प्रकृति त्यस्तै छन् । गत फागुन २० मा उक्त नगरको वडा नं. ६ मा दाजुभाइ नवराज कार्की र सुदर्शन कार्कीबीच साँध/सिमानाका विषयलाई लिएर भएको विवाद न्यायिक समितिमा पुग्यो । अंशबण्डामा परेको जग्गामा बाटो राख्न दिने भन्ने मौखिक सहमति भए पनि विवाद गरिरहेको भन्दै एक भाइले उजुरी दिएका थिए ।


कारबाही अघि बढाउँदै समितिले अर्को पक्षलाई छलफलका लागि डाक्यो । पटक–पटक बोलाउँदा पनि छलफलमा उपस्थित नभएपछि नगरको न्यायिक समिति सञ्चालन कार्यविधिअनुसार वादीको पक्षमा सडक राख्न दिने फैसला गरियो ।


त्यसपछि बल्ल प्रतिवादी पक्षले नगरपालिकामा आएर किन यस्तो निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरे । ‘अर्को पक्ष चित्त नबुझेर अदालत जानुभएछ । तर पछि अदालतले पनि हाम्रै फैसला सदर गर्‍यो,’ समिति संयोजक बिन्दु पुडासैनी सिंखडाले भनिन् । उक्त नगरमा गतवर्ष १ सय ४८ वटा उजुरी दर्ता भएकामा ७५ मुद्दाको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।


५१ वटा विविध कारणवश तामेलीमा छन् भने ६ वटा मुल्तवीमा राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । १२ वटा मिलापत्रमार्फत टुंगिए । प्रत्येक आइतबार इजलास बस्ने गरेको समिति संयोजक सिंखडाले बताइन् । नागार्जुनकी समिति संयोजक अधिकारीका भनाइमा नयाँ बस्ती बस्ने क्रम रहेकाले जमिनसम्बन्धी विवाद यति धेरै आएका हुन् ।


‘हाम्रोमा भर्खर बस्ती बस्दैछ । जग्गा खरिद बिक्री र नयाँ घर बनाउने सिलसिला चलिरहेकाले समितिमा यसैसम्बन्धी विवाद बढीजसो आउँछन्,’ उनले भनिन् । उक्त नगरपालिकामा प्लटिङको जग्गा किन्दा अर्काको जग्गामा घर बनाएपछि मात्र चाल पाएको भन्दै उजुरी दिएको घटना पनि छन् । खेतीयोग्य र बस्तीका लागि भनेर छुट्याउन नसक्दा जथाभावी घर बन्ने क्रम चलिरहेको उनी स्विकार्छिन् ।


शंखरापुर नगरपालिकाको तथ्यांकले पनि यही भन्छ । उक्त नगरमा गत वर्ष माघ १९ गते न्यायिक समिति गठन भएदेखि असारमध्यसम्ममा २७ वटा उजुरी परेका छन् । यसमा जग्गा विवादले घर निर्माण तथा नक्सापास रोक्का गरिदिन भनी धेरैजसो मुद्दा दर्ता भएका छन् । झन्डै २० मुद्दा जग्गा छुट्याइदिन, नक्सा पास रोक्न, घर निर्माण रोक्न, जग्गा खाली गराइदिन भन्दै परेका छन् ।


समिति प्रमुख शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘जग्गा किनबेचका क्रममा मौखिक सहमति गर्ने, पछि त्यसलाई पालना नगर्ने गरेका घटना आउने गरेका छन् । घर बनाउँदा दाजुभाइको विवादमा नक्सापास रोक्का गरिदिन भन्दै उजुरी दिन आउँछन् ।’ टोखाकी उपप्रमुख ज्ञानमाया डंगोल यस्ता जग्गा र नक्सापाससम्बन्धी विवाद मिलाउन प्राविधिक टोली खटाउने गरेको बताउँछिन् ।


‘साँच्चै नियमविपरीत भए रोक्न लगाउँछौं । अन्यथा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउँछौं,’ डंगोलले भनिन् । राजधानी वरपर काँठ क्षेत्रमा बढदो प्लटिङले नयाँ घरको नक्सापास गराउन आउनेको संख्या धेरै नै छ । महानगर वरिपरिका अन्य नगरमा खाली स्थान थुप्रै भएकाले जग्गा किनबेच भइरहेको छ । सँगसँगै नयाँ संरचना बनिरहेका छन् र त्यसैले यससम्बन्धी विवाद पनि बढिरहेकाले न्यायिक समितिमा यस्ता उजुरी बढी आएको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?