सिंहदरबारमा हरुवाचरुवा

उनी भन्छिन्, ‘६ हजारको ब्याज बढेर लाख पुगिसक्यो भन्छन्, खै कहिले ऋण तिरिसक्ने र त्यहाँबाट निस्कने हो ।’ चार सन्तान र श्रीमान्सहित उनी जग्गाधनीको खेत जोत्ने, बाली उठाउने, वस्तुभाउ हेरिदिने र घरका काम गरिदिने गर्छन् । यति गरेबापत् उनले बास बस्न मिल्ने छाप्रोका लागि एक टुक्रा जमिन र बिहानबेलुका छाक टार्ने अन्न पाइरहेकी छन् ।

बर्खामा चुहिने, हिउँदमा सर्प पस्ने माटोको छाप्रोका लागि दास बस्नु नपरोस् भन्दै मगंलबार उनी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पुगिन् । साथमा थिए उनीजस्तै समस्या भोगिरहेका हरुवाचरुवाको समूह । वर्ष दिन काम गरेर बाली उठाइदिएबापत् जमिनदारबाट १० पाथी धान र छाप्रो हाल्ने जमिन पाइरहेका यो समुदायले मन्त्री गोकर्ण विष्टसमक्ष यस्तो दासप्रथाको अन्त्य होस् भन्दै हरुवाचरुवा मुक्ति घोषणाको माग राखे ।

श्रम ऐन २०५८ ले भैंसवार, गैवार, बर्दिकार, छेकरवार, हली, गोठालो, कमलरीजस्ता ‘कमैया श्रम’ निषेध गरे पनि आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएको यो समुदाय अझै दासप्रथाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यो ऐनले मध्य र सुदूरपश्चिमका कमैयालाई मात्र समेटेको हरुवाचरुवा समुदाय अगुवा गणेश विकले बताए । उनले भने, ‘हरुवाचरुवालाई अहिले पनि बलपूर्वक श्रममा लगाएर न्युन ज्याला दिइन्छ, पुस्तेनी ऋण तिराउने नाममा उनीहरूमाथि श्रम शोषण गरिएको छ ।’ वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई दासप्रथाबाट मुक्त गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ वार्षिक बजेटमा दलित हरुवाचरुवा समुदायको उत्थानका ५० लाख विनियोजन गरिएको भए पनि यो लागू भएन । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत हरुवाचरुवा मुक्तिलाई समेट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । हरुवाचरुवाको नाममा भएको अनुचित ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, यो समुदायको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने र उनीहरूमाथि हुने गरेको बलपूर्वक श्रम अन्त्य हुनुपर्ने खालको कडा कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन् ।