सम्पदा बस्ती अध्ययन गर्न बजेट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा बस्ती अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । ६ वटा बस्ती पुनर्निर्माणका लागि १ करोड २० लाख र पुनर्निर्माणका लागि कुल ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन र बाहिरका तीन गरी ६ वटा सम्पदा बस्ती अध्ययनका लागि प्रत्येक बस्तीका लागि २० लाखका दरले तथा पुनर्निर्माणका लागि यस आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक बस्तीका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ललितपुरको खोकना, बुङमती, काठमाडौंको साँखु छन् । ती बस्तीका स्मारक, पाटी, धारा तथा अन्य संरचना पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीयआयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

उपत्यकाबाहिर नुवाकोटको साततले दरबार स्क्वायर परिसर, गोरखाकोगोरखा दरबार स्क्वायर तथा दोलखाको दोलखा बजार पनि यस कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

‘यी सम्पदा बस्तीका परम्परागत स्मारक, पाटी, धारा तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा बजेट खर्च हुनेछ । यसबाट हाम्रा मौलिक सम्पदाको संरक्षण मात्र हुने छैन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन भई जीविकोपार्जनमा पनि टेवा पुग्नेछ,’ प्याकुरलेले भने ।
त्यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सातवटा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका क्षेत्रहरूको संरक्षण तथा विकास कार्यको अध्ययन तथा विकास कार्यका लागि पनि सोही परिमाणको अलग्गै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रको अध्ययनका लागि २० लाख र विकास कार्यका लागि ५ करोड बजेट यही आर्थिक वर्षमा परिचालन हुनेछ ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत पशुपति क्षेत्र, चाँगुनारायण मन्दिर क्षेत्र, स्वयम्भूनाथ क्षेत्र र बौद्ध स्तूप क्षेत्रको विकास कार्य हुनेछ । त्यसैगरी, उपत्यकाका तीन जिल्लाहरू भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका दरबार स्क्वायरहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गरिने प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बादल भर्सेस विप्लव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजनीतिको खेल कति बेला कहाँ पुगेर ठोक्किन्छ, त्यो कसैले अनुमान लगाउन सक्दैन  । कसैले अनुमान लगाइहाले पनि त्यो मिल्न जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन  ।

कुनै बेलाका कटु आलोचक प्रचण्ड र केपी ओली एउटै छातामुनि आइपुग्लान् भनेर स्वयं उनीहरूलाई नै थाहा थिएन होला । कुनै बेलाका सहयात्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ पनि यो अवस्थामा पुग्लान् भनेर कसैलाई सुइँकोसम्म थिएन ।


विप्लवको राजनीतिलाई सामान्य रूपमा लिँदै आएको सरकारले अब प्रतिबन्ध नै गर्ने घोषणा गरेको छ । गएको १० गते राजधानीमा एक जनाको ज्यानै जाने गरी भएको बम विस्फोट र सोही दिन देशका विभिन्न ठाउँका एनसेल टावरमा भएका आगलागीका घटनाले सरकार झस्कियो । ती घटना सेलाउन नपाउँदै राजधानीकै वसुन्धरामा वैदेशिक व्यावसायिक संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम विस्फोट गराइयो । बिस्तारै विप्लव समूहले विगतको माओवादी द्वन्द्वकै झल्को दिने गरी आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । उसका क्रियाकलापलाई कसरी लिने भन्नेमा हिजोसम्म सरकार रनभुल्लमै थियो । तर मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा गृहमन्त्री बादलले सीधै उनी राजनीतिक भन्दा पनि ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै सोहीअनुरूप व्यवहार गर्ने प्रस्ताव गरे । उनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भए पनि त्यसको औपचारिक घोषणा होला नै, तर यो निर्णयसँगै अब देशमा पुनः द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना होला कि भन्ने त्रास जनतामा छाएको छ । विप्लव समूहलाई हेर्ने सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा सुरक्षा निकाय अलमलमै देखिन्थ्यो ।


सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब सुरक्षा निकाय पनि सोही अनुसार अगाडि बढ्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली ‘विप्लवलाई नेकपा भन्नै लाज लाग्यो’ भन्नेजस्ता हलुका अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । उता विप्लवले त्यसको मूल्य महँगो हुने भनेर धम्की दिइरहेका छन् । दुई बाघको जुधाइमा पर्ने आम नेपाली जनता नै हुन् ।राजनीतिक पृष्ठभूमि नै नभएका, देश टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने सीके राउतसँग सहमति गर्ने ओलीले राजनीतिक पृष्ठभूमिकै विप्लवलाई किन टाढा राखे ? के ओलीको लक्ष्य विप्लवलाई सिद्ध्याउने नै हो त ?
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT