ओमबहालका पीडितलाई बेग्लै मापदण्ड

काठमाडौँ — भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन तीन किस्तामा राहत रकम दिने सरकारको नीति भए पनि काठमाडौं महानगरको सबभन्दा भित्री सहर वडा नं. २३ पर्ने ओमबहालका रैथानेले त्यस्तो सुविधा लिन सकिरहेका छैनन् । 

वडा सदस्य गोपाल नापितका अनुसार कतिलाई घर बनाउने ठाउँ छैन भने ठाउँ भएकालाई घर बनाउन पुग्ने पैसा छैन ।


‘त्यसो हुनाले पहिलो किस्ता लिनेहरूले दोस्रो र तेस्रो किस्ता राहत लिनै पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘घर बनाउनेलाई सजिलो होस् भनेर हामीले अहिले मापदण्ड पनि केही खुकुलो पारेका छौं ।’

उनका अनुसार ओमबहालमा अहिले ७ तलासम्मको घर बनाउन अनुमति दिने गरिएको छ ।


‘कतिपय स्थानीयको एक दाम, दुई दाममात्र जग्गा छ, त्यसमा एक कोठाभन्दा बढ्ता घर बन्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसो हुनाले सात तलासम्म बनाउने छुट दिनुपर्छ भन्ने माग धेरै उठ्यो र दुई महिना भयो हामीले त्यो दिन पनि थालेका छौं ।’


नयाँ कित्ताकाट गरेर घरको नक्सा पास गर्नचाहिँ कम्तीमा साढे दुई आना हुनै पर्ने नियममा भने नगरपालिकाले कसैलाई छुट दिएको छैन । पुरानो जगमा घर बनाउन भने मिल्नेसम्म जतिसुकै सानो परिमाणको जग्गामा पनि छुट दिने नीति नगरपालिकाले लिएको नापितले बताए ।

काठमाडौंको सबभन्दा बाक्लो बस्ती मानिने ओमबहालमा भूकम्पबाट पूर्ण क्षतिको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ आठ सय दुई घर परिवारले लिएका थिए । दोस्रो किस्ता घर डीपीसी गरेपछि र तेस्रो किस्ता तयार भएपछि दिने नीति नगरपालिकाको छ । तर, भूकम्पले घर क्षतिग्रस्त भएका चार सयभन्दा बढी पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन सकेका छैनन् ।


‘सरकारले ३ लाख दिन्छु भनेकामा सुरुमा ५० हजार दियो, बाँकीचाहिँ घर बनाउन सुरु गरेपछि दिने भनेको छ,’ ओमबहालकी भूकम्प पीडित नानीेहेरा महर्जन भन्छिन्, ‘आफूसँग पैसा छैन, सरकारले दिने किस्ताले घर बन्दैन ।’


उनको घर भुइँंचालोले चर्काएको छ, यो भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने उनको आवश्यकता पैसै नहुनाले अडकिएको छ । घर बनाउन सुरु नै गर्न नसकेकाले बाँकी राहत २ लाख ५० हजार उनले लिन सकेकी छ्रैनन् । सुरुमा लिएको राहत ५० हजार पनि घर व्यवहारमा खर्च भइसक्यो ।


वडासचिव प्रमोद अधिकारीका अनुसार घर बनाउने खर्च नहुनाले मात्रै बाँकी किस्ता लिन नआउनेहरू बढेका होइनन्, पर्याप्त जग्गा नहुनाले पनि कतिपयले घर बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

‘ओमबहालमा जमिन थोरै हुँदा एउटा घरले अर्को घरलाई छोएर र जोडेर बनाउनु पर्ने अवस्था छ’ सचिव अधिकारीले भने ।


–नुमा थाम्सुहाङ (प्रशिक्षार्थी)

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७५ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?