बालबालिकाले बनाउँछन् इँटा

रोल्पाका १३ वर्षीय समीर डाँगी सोही इँटा उद्योगमा श्रम गर्छन् । कक्षा ४ मा अध्ययरत डाँगी पढाइ छोडेर तीन महिनाअघि उद्योगमा मजदुरी गर्न आएका हुन् । इँटाभट्टामा कौडी दिने काम गर्ने डाँगीले मासिक १० हजार पारिश्रमिक पाउने सञ्चालकको भनाइ छ ।

त्यस्तै, दाङका १२ वर्षीय मनोज विक मैत्री हनुमान इँटा उद्योगमा इँटा बोक्छन् । दैनिक पन्ध्र सयदेखि दुई हजार इँटा बोक्ने विक कक्षा ३ को पढाइ छोडेर इँटाभट्टा आइपुगेका हुन् । ‘इँटाभट्टाको मौसममा पढाइ छुट्यो, घर गएर पुनः विद्यालय जान्छु,’ उनले भने, ‘परिवार नै इँटा उद्योगमा आएका छौं, भाइबहिनीको समेत पढाइ छुट्यो ।’ मनोज अभिभावकसँगै इँटा बोक्छन् भने उनका भाइ दिवेश बहिनी स्याहार्ने काममा व्यस्त छन् ।

जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहले बालश्रम मुक्त घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ । तर, इँटाभट्टालगायत उद्योगमा बालबालिकाको अवस्था अध्ययन, अनुगमन नै नगरी हचुवाको भरमा अभियान थालेका छन् । संघीयता लागु भएसँगै नगरभित्र सञ्चालित उद्योगको नियमनकारी निकाय स्थानीय तह भएको छ । तर, नियमन, अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय तहको बेवास्ताका कारण बालबालिका असुरक्षित हुनुका साथै बालश्रमिकको रूपमा कार्यरत छन् ।

करिब २० महिनादेखि स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको जनप्रतिनिधि अझै कहाँ/कसरी काम, कारबाही अघि बढाउने भन्ने विषयमा अन्योलग्रस्त छन् । इँटा उद्योगमा बालबालिकाको अवस्था दयनीय छ । शौचालयको व्यवस्था छैन । भएका शौचालयसमेत व्यवस्थित छैनन् । बालश्रमिक बढ्दो क्रममा छन् । इँटाभट्टा बालबालिकाको लागि असुरक्षित छ ।

उद्योगमा कार्यरत मजदुरका बालबालिका अध्ययनबाट समेत वञ्चित छन् । इँटा उद्योगमा हुनुपर्ने आधारभूत मापदण्डअनुसार पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई दिवा शिशु स्याहार कक्षाको स्थापना गर्नुपर्ने, मजदुरका बालबालिकामध्ये विद्यालय जाने उमेर भएकालाई अनिवार्य रूपमा विद्यालय पठाउन अभिभावक, गैरसरकारी संस्था तथा शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय हुनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी, बालबालिका तथा कामदारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गरिएको तथा आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने, १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई काममा नलाउने तथा बालबालिकालाई शिक्षा दिन व्यवसायीले अभिभावकलाई प्रेरित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, दिवा शिशु स्याहार कक्षाको नाममा बालबालिकालाई झ्याउली (टहरा) मा

थुन्ने काम गरेको पाइएको छ ।

सूर्यविनायक नगर उपप्रमुख जुना बस्नेतको नेतृत्वमा गतसाता नगरभित्र सञ्चालित १२ इँटाभट्टाको अनुगमन भएको थियो । अनुगमनका क्रममा विशेषगरी इँटाभट्टामा बालश्रमिकको प्रयोगको अवस्था र जोखिमबारे स्थलगत अवलोकन गरिएको उपप्रमुख बस्नेतले बताइन् । अधिकांश इँटा उद्योगमा बालश्रमिकको प्रयोग भएको पाइएको छ । उद्योगमा बालबालिका असुरक्षित र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पाइएको समेत उनी बताउँछिन् ।

भट्टामा आएका बालश्रमिक र काम गर्ने बाबुआमासँग बालबालिकाका लागि अध्ययन अध्यापनको व्यवस्थासहित व्यवस्थित शिशु स्याहार कक्षको व्यवस्था गर्नसमेत नगरपालिकाले सचेत गराएको छ । पछिल्लो समय इँटाभट्टाहरूमा इँटा पार्न (बनाउन) निर्माण गरिएका अस्थायी कृत्रिम पोखरीमा डुबेर बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको छ ।

उक्त अस्थायी कृत्रिम पोखरीलाई तारबार गरी व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ । नगरपालिकाले इँटा उद्योगमा बालबालिकाको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी व्यवसायीलाई बोलाएर बालश्रममुक्त र सुरक्षित बनाउन पहल र प्रयत्न गर्ने नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सीता अधिकारीले बताइन् ।

केही इँटाभट्टाले सुधारको प्रयास गरे पनि अधिकांश उद्योगले सुधारमा चासो नदेखाएको पाइएको छ । प्रत्येक वर्ष इँटा उत्पादनको मौसममा रोल्पा, रुकुम, सल्यान, दाङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली लगायतका मजदुर भक्तपुर भित्रिने र अभिभावकसँगै बालश्रमिक आउने गरेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको सहयोगमा इँटा उद्योगमा शिशु स्याहार खोल्ने, विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय जाने व्यवस्था गर्ने गरेको थियो । स्थानीय तह लागू भएपछि संघसंस्थाको चाखो घटेपछि बालबालिका थप असुरक्षित र जोखिममा परेका छन् ।

इँटा उद्योगमा काम गर्ने कतिपय अभिभावकमा छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ, बालबालिकालाई श्रममा लगाउन हुँदैन भन्ने चेतनाकै कमी भएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानलाई श्रममा लगाउनु हुँदैन, पढाउनुपर्छ भन्ने अनुभूति नै छैन,’ भक्तपुर इँटा उद्योग व्यवसयी संघका कार्यसमिति सदस्य केशव कंवाले भने, ‘दिवा शिशु सञ्चालित छ तर अभिभावकले बालबालिका पठाउँदैनन् ।’ व्यवसायीले बालश्रमिकको प्रयोग नगरेको उनले बताए । जिल्लामा ६२ इँटाभट्टा सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये, १० इँटा उद्योग बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन् ।