लिच्छविकालीन पोखरीमा ठडिए कंक्रिटका पिलर

गोदावरी नगरपालिका र प्रदेश ३ सरकारको आर्थिक सहयोगमा पोखरीमाथि धमाधम वृद्धाश्रम बनाउन लागिएको हो । प्राचीन पोखरी मासेर भवन बनाउन थालेपछि सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले विरोध गरेका थिए । यससम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि पुरातत्त्वले विभागले काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

विभागले दिएको निर्देशनसमेत नटेरी समितिले काम अघि बढाएको थियो । नगरपालिका र प्रदेश सरकारले स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई कामको जिम्मा दिएको थियो । ‘हामीलाई पुरातत्त्व विभागले रोक भनेकै छैन,’ ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका सचिव नन्द महर्जनले भने, ‘हामी जसरी पनि बनाएरै छाड्छौं ।’ उनले पोखरी पूरै नमिची केही भाग मात्र लिएको दाबी गरे । ‘पोखरीको ८ फिट मात्र लिन लागेको हो,’ उनले भने, ‘बाँकी भागमा पोखरी नै बनाउँछौं ।’

पुरातत्त्व विभागले पोखरीको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पाटन स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । कार्यालयले सँग्रहालय अधिकृत काजी प्याकुरेललाई स्थलगत अध्ययनका लागि खटाएको थियो । उनले पोखरी पनि बनाउनुपर्ने, भवन पनि बनाउनुपर्ने भन्दै विवादास्पद प्रतिवेदन दिएका थिए । यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर काम अघि बढाइएको छ । यस्तो प्रतिवेदन दिनुलाई कानुन व्यवसायीले आफ्नो कार्यक्षेत्रविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार पोखरी छुनै पाइँदैन । पोखरी भएको ठाउँमा भवन पनि बनाउन, पोखरी पनि बनाउन भन्न कहाँ पाइन्छ ?’ अभियन्ता तथा कानुनका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘प्रतिवेदन प्राचीन स्मारक ऐनविपरीत छ ।’

पुरातत्त्व संरक्षणको कुरामा बोल्न सक्ने तर त्यही ठाउँमा अर्को संरचना बनाऊ भनेर बोल्न नमिल्ने अधिकारी बताउँछन् । प्राचीन स्मारक ऐनको परिभाषाअनुसार संरक्षण भन्नले संरक्षित स्मारकलाई बार्ने, ढाक्ने, मर्मत गर्ने, सफा राख्ने काम भनिएको छ ।

‘पुरातत्त्वले हेर्नुपर्ने यस्तो भएको छ कि छैन भनेर हो । संरक्षणको काम भएको छैन र बिगारिएको छ भने कारबाहीको भागिदार हुने पर्ने व्यवस्था छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘पोखरी मास्नेलाई कारबाहीको सिफारिस नगरी उल्टै नयाँ संरचना बनाउ भनेर कसैले प्रतिवेदन दिन्छ भने त्यो पनि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको प्रतिकूल हो । यस्तो प्रतिवेदन दिनेलाई ऐनले मतियारको रूपमा मानेको छ । आदेश दिने पनि दोषी नै हुन्छन् कानुनअनुसार ।’ प्राचीन स्मारक मास्नेलाई १५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

स्मारक मास्नेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार पनि कारबाही हुने व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १४९ मा प्रकृति र सांस्कृतिक सम्पदा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १४९ को उपदफा १ मा प्राकृति र सांस्कृतिक सम्पदा मास्न नहुने, मासियो भने मास्ने र मास्न प्रोत्साहन गर्ने दुवैलाई कारबाहीको व्यवस्था छ । ‘स्मारक मास्ने काम गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दस वर्ष जेल र दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘ऐनविपरीत काम अगाडि बढाएमा अदालत धाउन बाध्य हुनेछौं ।’

प्याकुरेलले ३ बुँदामा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उनले सुझावको पहिलो बुँदामा भवनको केही क्षेत्रफल घटाएर बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘यहाँको ऐतिहासिक पोखरी र सँगै रहेको भवनको अगुवाइ गरिरहेका निकाय र स्थलगत स्थानीय जनप्रतिनिधिकोसँगको छलफलबाट सार्वजनिक भवन पनि बनाउने र पोखरी पनि बचाउने गरी भवन र पोखरी सँगसँगै बनाउने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुझावको दोस्रो बुँदामा पोखरीको नक्सा तयार गरी पुरातत्त्व विभागमा पोखरी संरक्षण गर्न नक्सासमेत बनाएर पुरातत्त्व विभागमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समितिले भनव बनाउँदा फ्याकुरेलले दिएको यो सुझाव पनि टेरेको छैन । नक्सा स्वीकृतिको लागि पुरातत्त्व विभागमा पठाएको छैन ।

तेस्रो बुँदामा पोखरीको विकल्प भए खोज्न सुझाव दिइएको थियो । ‘उक्त पोखरीको र निर्माणाधीन भवनसँगकै वरिपरिका अन्य जग्गा पनि सार्वजनिक साझा सम्पत्तिका रूपमा हुन सक्ने भएकाले सोको सम्भाव्यता के छ, सो विषय खुल्ने गरी नापी नक्स माग गरी वैकल्पिक उपाय भए सो पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनको यो बुँदा पनि कार्यन्वयन भएको छैन । न्हेस गुठीका नाइके राधेकृष्ण महर्जनले अन्त कतै जग्गा नपाएकोको दाबी गरेका छन् । राधेश्यामको दाबीलाई अर्का स्थानीयवासी भने सहमत छैनन् । स्थानीय राकेश महर्जन यो ठाउँको विकल्प हुने गरी जग्गा भएको बताउँछन् ।

‘गुठीका जग्गा प्रसस्त छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यही वृद्धाश्रम बनिरहेको स्थानको पूर्वतिर बालकुमारी गुठीको जग्गा छ । त्यो प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ । त्यो जग्गा अहिले पनि बहालमा दिइएको छ । विकल्प हुँदाहुँदै पोखरी जसरी मास्ने योजनामा लागेको छ समिति ।’

पोखरीको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी डोजर लगाउनु आपत्तिजनक कार्य भनिएको छ प्रतिवेदनमा । ‘अहिले भवन बनिरहेको ठाउँ हेर्दा यहाँ पोखरी थियो भनेर पत्याउन सक्ने अवस्था छैन । तर त्यहाँ पोखरी भएको प्रमाणित भएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यद्यपि यस पोखरीको वरिपरि पोखरीबाहेक कुनै ऐतिहासिक महत्त्वका सामग्री, वस्तु सम्पदा रहेका छैनन् ।’ प्याकुरेलको यो प्रतिवेदनलाई गोलमटोल भन्दै अभियन्ताले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘पुरातत्त्वले पोखरी मासिएको कुरा पो गर्ने हो । यहाँ नियम मिचियो पो भन्ने हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘पोखरीको प्राचीनता पत्ता लगाउने हो । यसको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ अध्ययन गर्ने हो । तर यहाँ त भवन पनि बनाउ, पोखरी पनि बनाउन भनेर गोलमटोल प्रतिवेदन दिएको छ ।’

प्याकुरेलले आफूले पुरातत्त्वले दिएको दायित्व पूरा गरेको बताएका छन् । ‘मैले केबल मेरो दायित्व पूरा गरेको हुँ,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘म पूरा पुरातत्त्व होइन । हरेक क्षेत्रको आ आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ । बाँकी कुरा पुरातत्त्व विभागमै बुझ्नुस् ।’

पोखरी कति प्राचीन हो भन्नेबारे पनि प्याकुरेलको प्रतिवेदनले पत्ता लगाएको छैन । ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष हरिराम महर्जन यो पोखरी लिच्छविकालीन नभएको दाबी गर्छन् । पोखरी प्राचीन भए पनि नभए पनि जोगाउनुपर्ने व्यवस्था अदालतका नजिरले समेत गरेका छन् । रानीपोखरी, सप्तपाताल लगायतका पोखरीमा भएका फैसलामा विभिन्न नजिर स्थापित भएका छन् ।

सार्वजनिक मात्र होइन, निजी पोखरी भए पनि त्यसलाई जोगाउनुपर्ने नजिर सर्वोच्च अदालतको छ । अदालतले यस्तो नजिर २०२९ सालमै गरेको फैसलमा स्थापित गरेको छ । निजी पोखरी पुर्न पाउँ भन्दै ललितपुर क्वाख्खु टोलका कीर्तिब्रह्मानन्द जोशीले निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट, न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र विश्वनाथ उपाध्यायको इजलासले पोखरी पुर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

तत्कालीन नगर पञ्चायतको क्षेत्रभित्र रहेकाले निजी भए पनि त्यस्तो पोखरी पञ्चायतमा दर्ता गर्नुपर्ने र पञ्चायतले चाह्यो भने निजी भए पनि मास्न नदिन सक्ने नजिरसमेत स्थापित गरेको थियो । फैसला गर्दा निजी भए पनि त्यो पोखरीमा हुने सांस्कृतिक गतिविधिलाई ध्यान दिएर यस्तो फैसला गरिएको थियो । स्थानीय जनताले मर्दा पर्दा जुठो फुकाउने श्राद्ध गर्दा पिण्ड सेलाउने कार्य पोखरीमा नै गरी आएका, पोखरीलाई १ सय ८ तीर्थमध्ये एक मानिएका जस्ता सांस्कृतिक पक्षलाई आधार मानेर फैसला गरिएको थियो ।

गोदावरी नगरपालिका र प्रदेश सरकारले वृद्धाश्रम बनाउन लागेको पिंन पोखरीमा पनि थुप्रै सांस्कृतिक गतिविधि हुने गरेका थिए । एक महिनाअघिसम्म यहाँ पोखरी थियो । त्यहाँ डोजर लगाएर पोखरी खनिएको थियो । त्यही पोखरीको केही भाग मिच्ने गरी गोदावरी नगरपालिकाको २० लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारको ८० लाख रुपैयाँ सहयोगमा भवन बनाउन लागिएको हो ।

बस्तीका ऐतिहासिक पोखरीको रेखदेख गुठीले गर्छ । मूल गुठी ७ वटा छन् । त्यसमध्ये बालुमारी र ब्रह्मायणी गुठी मुख्य हुन् । बालकुमारीअन्तर्गत चतुर्दशी गुठी, पूर्णि, पारु र भैरव गुठी छन् । ब्रह्मायणीअन्तर्गत कोना, मु गुठी, न्हेस गुठी छन् । यीमध्ये धेरै सदस्य भएको गुठी ब्रह्मायणी हो । यहाँ करिब ३ सय सदस्य छन् । बालकुमारीमा २ सय ११ गुठीयार छन् । यीमध्ये पिनः पोखरीको संरक्षण ब्रह्मायणी गुठीअन्तर्गतको न्हेस गुठीले हेर्थ्यो । पछिल्लो समय यसले पोखरी संरक्षण गरेन ।

थेचोका ९ मध्ये पिनः पोखरी एक हो । यहाँका सबै पोखरीका प्रयोजन भने अलगअलग छन् । जसमध्ये कोही खानेपानी, कपडा धुन, नुहाउन, कोही भने भाँडा माझ्ने प्रयोजनमा थिए । कोही चौपायालाई खुवाउन र नुहाउने प्रयोजनका लागि खनिएका हुन् । कुनै जलभण्डार, कुनै बर्खामा आउने बाढी रोकेर बस्ती जोगाउन । त्यसमध्ये डोजर चलाइएको यो बस्ती जोगाउन, लुगा धुन, नुहाउने, सिँचाइ, भूमिगत जल भण्डारण प्रयोजनका लागि थियो । नेपालभाषामा पिंनः को अर्थ बस्ती बाहिरको पोखरी हो ।

यो केही वर्षदेखि सुक्दै गएको थियो । पानी थोरै थियो । ठाउँठाउँमा घाँस, बोजोलगायत वनस्पति उम्रिएका थिए । संरक्षण हुन सकेको थिएन । स्थानीयले फोहोर पनि यहीं फाल्दै आएका थिए । २० वर्षअघिसम्म यो पोखरीमा नुहाउने, लुगाधुने गरिन्थ्यो । घरघरमा धारा आएसँगै यसको महत्त्व पनि घटै गयो । घरमा भएका धारामा अहिले पानी आउँदैन ।