सडक बनाउन समन्वय भएन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरोकारवालाबीच समन्वय नहुँदा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–३ मुहानपोखरीमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको छ । स्थानीयले चासो राख्दा सडक विभागले ठेकेदारलाई र ठेकेदारले खानेपानी, विद्युत्प्राधिकरण तथा सडक विभागलाई दोष दिने गरेका छन् । त्यसमाथि सडक विभागबाट पूरा पैसा नपाएको कारण काम हुन नसकेको तर्क ठेकेदारहरूले गर्ने गरेको वडा अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले बताए । 

Citizen

उनका अनुसार ठेकेदारले बिजुलीको पोल बीचमा राखी ढलान गरेर कमसल काम गर्दा पनि सडक विभागले औंला उठाउन सकेको छैन । यता सडक विभागले अधिग्रहणमा परेको घरको मुआब्जा नदिएपछि काममा थप ढिलाइ हुन गएको श्रेष्ठले बताए ।

बाटो बनाउन ढिला भएपछि स्थानीयलाई समस्था भएको छ । सडकमा हिउँदमा ढल र वर्षामा खोला बग्ने गरेको छ । बाटो बनाउन सुरु गरेदेखि ठेकेदारले बाटोको ढल निष्काशन बन्द गरिदिएकाले यस्तो समस्या आएको स्थानीय मधुकर अधिकारीले बताए । एकातिर बटुवाले मोटर गुड्दा फोहोर पानीको छिट्टालाई टकट्याउँदै हिँड्नुपर्ने समस्या छ भने अर्को तिर स्थानीय पसलमा आउने ग्राहकहरू हिलो भएर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । पसल व्यापारबाट दैनिक गुजारा चलाउँदै आएकी स्थानीय बिमला गौतमले आम्दानी स्रोत घट्न थालेको गुनासो गरिन् ।

सडक डिभिजन काठमाडौंले जिम्मा लिइएको उक्त सडक बनाउन ढिलाइ भएको कारणबारे सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर सुदर्शन कार्की भन्छन्, ‘सडकमा बिजुलीको पोल र खानेपानी पाइपको मुठा हटाएको छैन, स्थानीयले पनि हटाउनुपर्ने भौतिक निर्माणहरू नहटाइदिएकाले काममा ढिलाइ भएको हो ।’ उनका अनुसार महांकाल खानेपानी लिमिटेडसँग खाने पानी व्यवस्थापन गर्न छलफल गरे पनि काम थालेको छैन । बिजुलीको पोल नहटाएको कारण पनि काममा अवरोध आइरहेको छ । महांकाल खानेपानी लिमिटेडका प्रबन्धक उमेश महठ्ठाका अनुसार सडकको पेटीमा होल बनाएर पाइप राख्ने काम आधा सकिसकेको छ । अरु पूरा काम गर्न स्थानीयले अर्को खाने पानी व्यवस्था नभएसम्म नदिएको बताए । महाराजगन्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत बूनपा उपवितरण केन्द्रका इन्जिनियर जनार्दन पराजुली भन्छन्, ‘विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यलयबाट अनुमति आएको छैन, बिजुलीको पोल सार्न कुनै बजेट पनि छुट्याएको छैन ।’ उनका अनुसार सडक डिभिजनलाई पोल सार्नको निमित्त बजेटका लागि चिठी पठाएको चार महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म कुनै उत्तर आएको छैन ।

सडक डिभिजन काठमाडौंले जिम्मा लिएको उक्त बाटो दायाँ र बायाँ गरी ३१ मिटरको छ । करिब १६ करोड बजेटमा बन्न लागेको यो बाटो बनाउन दुई भिन्न ठेकेदार कम्पनीले काम गर्दै आएका छन् । जसमा दायाँतर्फ निर्माण व्यवसायी बिरुवा कन्सट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का लिएको छ । बायाँतर्फ स्वच्छन्द पञ्जकन्या जेबीले काम गरिराखेको छ । दुवैतर्फ फुटपाथसहित आठ फुट चौडाइ कालोपत्र हुनेछ भने लम्बाइको भाग ढलान गर्नुपर्नेछ ।
२०७३ को जेठ र भदौमा सम्झौता भएको दुवैतर्फको यो सडक एक वर्षभित्रै सकिनुपर्नेमा हालसम्म गति लिन सकेको छैन । सडक डिभिजन काठमाडौंले जिम्मा लिएको उक्त सडक बनाउने काम ढिला हुनुमा आफूहरूको दोष नभएका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर सुदर्शन कार्कीको दाबी छ । मन्दिर पछाडिदेखि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म पुग्ने बाटो बनाउने अवधि सकिएको एक वर्षसम्म पनि अलपत्र छ । बाटोमा हिँड्दा गुडिरहेको मोटरले पानी छ्याप्ला कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था आएको धेरै भएको स्थानीयको गुनासो छ । –प्रशिक्षार्थी

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०९:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'वाग्मती ब्युटिफिकेसन’ को काम ठप्प

वाग्मती किनारमा बगैंचा विकास र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गरी ढल प्रसोधन गरेर नदीमा पठाउने कार्यका लागि लागि एडीबीले १३ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । तर गोकर्ण ब्यारेजदेखि सिनामंगलसम्मका स्थानीयले आफूहरूको जग्गा परेको भन्दै मुआब्जा मागेपछि ७ दिनदेखि काम ठप्प छ ।
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढाउने नदिने भन्दै स्थानीयले ‘वाग्मती ब्युटिफिकेसन’ को काम पुन: ठप्प पारेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह र काठमाडौं ३ का सांसद कृष्ण राई, स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच एक महिनाअघि मुआब्जा विवादबारे मन्त्रिपरिषदमा लगेर टुंग्याउने सहमति भएको थियो ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमतिपछि स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध हटाएका थिए । अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतले एक हप्तादेखिमा काम ठप्प भएको जानकारी दिए ।

‘मेरो अधिकारअनुसार निर्णय गरेर पठाएको हुँ, अरू कुरा मन्त्रालयले टुंग्याउनुपर्छ, छानबिन गरेर दिन पर्ने/नपर्ने मन्त्रालयको तजबिजको कुरा हो,’ उनले भने, ‘मैले सहजीकरण गरिदिने काम हो, गरिसकेको छु ।’ मागेअनुसार मुआब्जा दिन नसकिने भन्दै उनले केही व्यक्ति वास्तविक पीडित भएको बताए । ‘केही व्यक्ति सिधै सुकम्बासी भएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले सम्बोधन गर्दा राम्रो हुन्छ तर छानबिन गरेर मात्र,’ उनले भने ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले वाग्मती ‘ब्युटिफिकेसन’ आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै त्यसबाट हात झिक्ने चेतावनी दिइसकेको पनि उनले बताए । यसअघि पनि मुआब्जा विवादले लामो समयदेखि काम ठप्प भएपछि एडीबीले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सहयोग रोक्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाएको थियो ।

‘स्थानीयले विवाद झिकेका छन्,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘पुन: आयोजना अलपत्र पर्ने भयो ।’ स्थानीयले वाग्मती नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागेको जनाउँदै उनले मन्त्रालयले तत्काल समस्या नसुल्झाए आयोजना अलपत्र पर्ने बताए । ‘स्थानीयसँग करिब ४१ रोपनीको मात्र प्रमाण छ, अन्य १ सय ४७ रोपनीको लालपुर्जा छैन, कसरी मुआब्जा दिने ?,’ उनले भने, ‘मुआब्जा दिने समय आयोजनाले लालपुर्जा मागेको भए समस्या आउने थिएन, विवाद भएका स्थानमा लगानी गर्दिन भनेर एडीबीले भनिसकेको छ ।’

२२ वर्षअघि तत्कालीन अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले किनारका जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ । आयोजनाले २०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण अघि बढाएको हो । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार नदीको बीचबीचमा ‘चेकड्याम’ निर्माण गरिनेछ । नदी र सडकबीचको खाली १० मिटर भागमा हरित उद्यान बन्दै छ । सडक दुई लेनको बनाइनेछ । तीन स्थानमा परम्परागत भकारी आकारका संरचना निर्माण गरिनेछ जसबाट मानिस सजिलै नदीसम्म पुग्न सक्नेछन् । उद्यान २७ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । ‘यो मृत वाग्मतीलाई जीवित तुल्याउने अभियान हो,’
उनले भने ।

माकलबारी टोल सुधार समितिका सचिव एवं स्थानीय विनीत अर्यालले काम ठप्प भएको भन्दै सिमेन्ट लगायतको सामग्री लथालिंग अवस्थामा रहेको बताए ।

‘नदी किनारमा काम धमाधम भइरहेको थियो, पुन: आयोजना अलपत्र पर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘उचित माग सबैका सम्बोधन हुन्छ, नजायज माग कसैका पूरा हुँदैनन्, तुरुन्त सरकारले यसमा पहल गर्नुपर्छ ।’ अर्यालका अनुसार गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, त्यहाबाट गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटर र गुह्येश्वरीदेखि सिनामंगलसम्म करिब ३० मिटर बहाव कायम गर्दै दायाँबायाँ हरित उद्यान निर्माण गरिनेछ । टेकुतिरका २३ वटा पुराना मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिनुका साथै बल्खुमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाइनेछ । हरियालीको बीचमा साइकल लेन, फुटपाथसमेत रहनेछन् । गोकर्ण ब्यारेज रहेको स्थानमा पुलसमेत बनाइने उनले बताए । ‘माकलबारी, जोरपाटीलगायत क्षेत्र निकै आकर्षक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा यो क्षेत्र छनोट गरिए पनि त्यसपछि गोकर्णदेखि सुन्दरीजलसम्मको क्षेत्रसम्म हरित उद्यान निर्माण भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार गुह्येश्वरीदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भने कुनै संरचना निर्माण गरिने छैन । गोकर्ण–सुन्दरीजल खण्ड र सिनामंगल–बल्खु खण्डमा समेत परम्परागत शैलीको आधुनिक हरित उद्यान रहनेछ । ‘फुटपाथमा मर्निङवाक गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक स्थानमा चौतारी बनाउँछौं, जहाँ बसेर नदीको बहाव नियाल्न सजिलो होस् ।’ धाप क्षेत्रमा वर्षातको पानी संकलनका लागि २४ मिटर अग्लो ड्याम बनाइँदै छ । ‘वर्षातको पानी संकलन गरेर सुक्खा याममा वाग्मतीमा बगाइन्छ,’ उनले भने, ‘नदीको विशेषता पानी हुनु हो । त्यस कारण पानीको बहाव बढाउनै पर्छ ।’ ८ लाख ५० हजार घनमिटर पानी संकलन गरेर सुक्खा याममा ४ सय लिटर प्रतिसेकेन्डका दरले नदीमा छोडिने र यसका लागि अहिले शिवपुरी वन्यजन्तु आरक्षभित्र काम भइरहेको उनले बताए । ड्याम बनाउन एडीबीले करिब ५२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी, वाग्मतीको नागमतीमा ९० मिटर उचाइको ड्याम निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ । नागमतीको ड्यामबाट २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाको अनुमान छ ।

मुआब्जा माग्दै आन्दोलनमा
बागमति करिडोर बनाउने क्रममा मुअब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयबासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । एकीकृत वाग्मती सभ्यता आयोजनाले सडक बढाउने, नदीको छेउमा तहतह बनाउनेलागयत काम भइरहेको थियो । मुआव्जा नदिएसम्म अघि बढाउन नदिने भन्दै स्थानीयबासीले काम रोकिदिएका छन् । वाग्मती पीडित संघर्ष समितिले वाग्मतीको छेउमै गोठाटारमा सोमबारदेखि धर्ना दिइरहेका छन् ।

वाग्मती आयोजनाभित्रका २ सय ९५ घरको १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा लिन बाँकी रहेको स्थानीयबासी छत्रानन्द वैद्यले बताए । मुआब्जा माग गर्दै दुई महिना अघि पनि उनीहरूले काम रोकिदिएका थिए । यो बीचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मन्त्रालयलगायतमा ज्ञापन दिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चैत ३० गतेभित्रमा मुआब्जासम्बन्धी निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको थियो । ‘यो समयमा माग पूरा भएन,’ वैद्य भन्छन्, ‘त्यही भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको हो ।’ मुआब्जाको लागि तीन पुस्ताले संघर्ष गर्नुपरेको वैद्यले गुनासो गरे । २०५३ सालमा एकीकृत वाग्मती सभ्यता आयोजना सुरु भएपछि नै यहाँका जग्गा अधिकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यही बेलादेखि मुआब्जा दिने भनिए पनि नपाएको उनले बताए ।

स्थानीयबासीले ५ सय रोपनी जग्गा आयोजनालाई दिइसकेका छन् । तीमध्ये केहीले भने मुअब्जा पाइसकेका छन् । २०२१ सालको नक्सामा वाग्मतीको चौडाइ १५ मिटर थियो । अहिले यहाँबाट बढाएर ४० मिटर पुर्‍याइएको छ । जग्गालाई क, ख र ग गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT