जमिन आधा सडक, आधा नदीमा

सडकतिर परेको जग्गाको मुआब्जा पाए । खोलातिर परेको पाउन उनका नाति रमेश पुडासैनी वाग्मती छेउकै खाली ठाउँमा धर्ना बसेका छन् । ‘हजुरआमा बितिसक्नुभयो । जग्गा हजुरआमाकै नाममा छ,’ रमेशले भने, ‘मुआब्जाको लागि हजुरबा पुस्ता लड्नुभयो । बुबाको पुस्ता पनि लड्यो । अब हामी नाति पुस्ता पनि लडिरहेका छौं ।’

काठमाडौं नगरपालिका ६ बौद्ध ‘क’ मा पर्छ यो जग्गा । दुवै कित्तामा गरी २ रोपनी जग्गा थियो । त्यसमध्ये ४ आनाको मात्रै मुअब्जा पाएको रमेशले बताए । ‘१३ आना खोलामा छ,’ रमेशले भने, ‘पाएको पनि अत्यन्त कम मूल्यांकन गरी दिइयो ।’ गोठाटारका पुण्यप्रसाद रिजालको चाहिँ ३ कित्ता जग्गा परेको छ । कित्ता नम्बर १३८ बाट १ रोपनी ९ आना, कित्ता नम्बर १३९ बाट २ रोपनी ३ आना, कित्ता नम्बर ३२५ बाट १० आना जग्गा परेको रिजालले बताए । ‘सबै कित्ता गरेर ४ रोपनी परेको छ,’ उनले भने, ‘त्योमध्ये एक रोपनीको मात्रै मुआब्जा पाएको छु । मुआब्जा पनि अत्यन्त कम मूल्यमा पाइयो ।’

प्रतिआना ३ लाख ५० हजार र ३ लाखका दरले मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । पुडासैनी र रिजालजस्ता समस्या भोग्ने २ सय ९५ परिवार छन् । यी परिवारका १ सय ८८ रोपनी मुआब्जा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले दिन बाँकी छ । वाग्मती नदी संरक्षण तथा जलप्रवाह शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यसहित २०५१ मा पशुपति क्षेत्र वातावरण तथा सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन भएदेखि नै समस्या सुरु भएको रिजाल बताउँछन् । यो समितिको अधिकार क्षेत्र सीमित भएको भन्दै त्यसको १ वर्षपछि अधिकार सम्पन्न वाग्मती क्षेत्र ढल निर्माण/सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन भयो ।

त्यही समितिको नाम परिवर्तन गरी अहिले अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बनाइएको हो । समितिले वाग्मतीको दायाँबायाँ करिडोर बनाउने, बीचमा बगैँचालगायत संरचना बनाएर सौन्दर्यकरण गरिरहेको छ । वाग्मती नदीको उद्गमस्थल शिवपुरी जलाधारदेखि चोभारसम्मको भागलाई स्वच्छ, सफा राख्न नदीको किनारमा ढल निर्माण, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण, नदी किटान नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण, आवश्यकताअनुसार सडक निर्माण र हरित क्षेत्र निर्माण, उपत्यकाका नदीनाला स्वच्छ सफा राख्ने उद्देश्य समितिको छ ।

यही उद्देश्यअनुसार गुह्येश्वरीदेखि गोकर्णसम्म वाग्मतीको दुवै किनारमा तटबन्ध निर्माण गरी हरियाली क्षेत्र र सडक निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । सडकका लागि १२ मिटर र हरित क्षेक्रका लागि ८ मिटर छुट्याइएको छ । सौन्दर्यकरण गर्ने त्रममा सडकमा परेका जग्गाको मुआब्जा दिएको छ । नदीपट्टि परेको जग्गाको भने अधिकरण नै नगरी काम गरिरहेको छ । ‘काम सकिन लाग्यो,’ वाग्मती पीडित संघर्ष समिति अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले भने, ‘काम सकिन लाग्दा पनि जग्गा अधिकरण गरिएको छैन । त्यही भएर हामीले सौन्दर्यकरण गर्ने सबै काम रोकिदिएका छौं ।’

समितिले वाग्मतीको सौन्दर्यकरण गर्ने क्रममा नदीको धारै परिवर्तन गरिदिएको थियो । धार परिवर्तन गर्ने क्रममा स्थानीयको जग्गा परेको थियो । तिरो तिरिरहेको जग्गालाई नदीको बहाव क्षेत्रमा पारिएको थियो । समिति सदस्यसचिव आशिष घिमिरेका अनुसार बहाव क्षेत्र परिवर्तन गर्दा र नदीको चौडाइ बढाउँदा व्यक्तिको जग्गा परेको छ । उनका अनुसार बहाव क्षेत्रमा परेकामध्ये ५ सय ८५ रोपनी जग्गा अधिकरण गरी मुआब्जा दिइएको छ । २०२१ सालको नक्साअनुसार खोलाको अधिकतम चौंडाइ १५ मिटर थियो । समितिले यसलाई पनि बढाएर ४० मिटर बनाएको थियो ।

मुआब्जा विवाद सल्टाउन समय–समयमा समितिसमेत बनेका छन् । ती समितिले जग्गा अधिकरण नगरी काम अघि बढाउनुलाई विभिन्न समयमा गठन भएका अध्ययन समितिले समेत गैरकानुनी र प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको काम भनेर प्रतिवेदन बुझाएका छन् । २०६५ मा कृष्णप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको थियो । उपसमितिले समितिको नीतिगत निर्णयका कारण नदीको बहाव क्षेत्र चौडाइ बढ्न गएकाले नदी उकास क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न सुझाव दिएको थियो । मुआब्जा दिने स्पष्ट कानुनी आधार नभएकाले दिने नीति निर्माण गर्न सरकारमा प्रस्ताव लैजान सुझाव दिएको थियो ।

२०६७ मा जितबहादुर थापाको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति बन्यो । उससमितिले गोकर्ण गुह्येश्वरी खण्डको तटबन्धमा पर्ने व्यक्ति विशेषको दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने निर्णय गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन दिने निर्णय गरेको थियो । उपसमितिले अध्ययन गरी जग्गाको अवस्था पनि छुट्याएको थियो । उपसमितिले जग्गालाई क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरेको थियो । पूरै खोलामा परेको जग्गालाई क वर्गमा राखेको थियो । यस्ता जग्गा ४१ रोपनी ९ आना, २ पैसा २ दाम छ । केही अधिग्रहणमा परी बाँकी खोलामा परेका जग्गलाई ख वर्गमा राखिएको छ ।

यस्तो जग्गा १ सय १ रोपनी, ३ आना ३ दाम छ । केही अधिकरण भएको, केही खोलामा र परेको र केही घडेरीसमेत रहेको जग्गालाई ग वर्गमा राखिएको छ । यस्तो जग्गा ४५ रोपनी ८ आना, १ पैसा २ दाम रहेको छ ।

_{सच्याइएको : बागमती पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनी हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ ।}