फेरि अल्झियो वाग्मतीको काम

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढाउन नदिने भन्दै स्थानीयले ‘वाग्मती ब्युटिफिकेसन’ को काम पुनः ठप्प पारेका छन् तर पन्ध्र दिन बितिसक्दा पनि सरोकारवाला निकाय सहरी विकास मन्त्रालयले चासोसमेत देखाएको छैन ।

ठेकेदार कम्पनीले जुटाएका निर्माण सामग्री सडक छेउमा अलपत्र छन् । यसअघि मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह र काठमाडौं ३ का सांसद कृष्ण राई, स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच एक महिनाअघि मुआब्जा विवादबारे मन्त्रिपरिषदमा लगेर टुंग्याउने सहमति भएको थियो ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमतिपछि स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध हटाएका थिए तर पछि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीयले पुनः काम ठप्प पारेका छन् । अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतले १५ दिनदेखि काम ठप्प भएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले गाँठो नफुकाएसम्म समाधान भन्न नसकिने बताए । ‘समितिले निर्णय गरेर पठाएको हो, छानबिन गरेर दिनुपर्ने/नपर्ने काम मन्त्रालयको हो,’ उनले भने, ‘मैले सहजीकरण गरिदिने काम हो, गरिसकेको छु ।’

मागेअनुसार मुआब्जा दिन नसकिने भन्दै उनले केही व्यक्ति वास्तविक पीडित भएको बताए । ‘केही व्यक्ति पीडित भएकै हुन्, सबैले मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने होइन, काम ठप्प भएको जसरी पनि काम सुचारु गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘काम जति लम्बिन्छ, त्यति नै सरकारलाई क्षति हुन्छ ।’ वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर मात्र मन्त्रालयले मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले वाग्मती ‘ब्युटिफिकेसन’ आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै त्यसबाट हात झिक्ने चेतावनी दिइसकेकोपनि उनले बताए ।

यसअघि पनि मुआब्जा विवादले लामो समयदेखि काम ठप्प भएपछि एडीबीले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सहयोग रोक्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाएको थियो । ‘स्थानीयसँग छलफल गरेर समस्या चाँडै समाधान गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘पुनः आयोजना अलपत्र पर्ने भयो ।’

स्थानीयले वाग्मती नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागेको जनाउँदै उनले मन्त्रालयले तत्काल समस्या नसुल्झाए आयोजना अलपत्र पर्ने बताए । ‘४१ रोपनीको मात्र प्रमाण छ, अरूसँग केही पनि छैन, १ सय ४७ रोपनीको लालपुर्जा छैन, कसरी मुआब्जा दिने ?,’ उनले भने, ‘बिनाप्रमाण कसैलाई मुआब्जादिन हुन्न, त्यो ४१ रोपनीमा पनिराम्रोसँग छानबिन गर्नुपर्छ ।’

तत्कालीन अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २२ वर्षअघि किनारका जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ । आयोजनाले २०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण अघि बढाएको हो । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार नदीको बीचबीचमा ‘चेकड्याम’ निर्माण गरिनेछ । नदी र सडकबीचको खाली १० मिटर भागमा हरित उद्यान बन्दै छ । सडक दुई लेनको बनाइनेछ । तीन स्थानमा परम्परागत भकारी आकारका संरचना निर्माण गरिनेछन् र त्यसबाट मानिस सजिलै नदीसम्म पुग्न सक्नेछन् ।

उद्यान २७ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । ‘यो मृत वाग्मतीलाई जीवित तुल्याउने अभियान हो,’ उनले भने । माकलबारी टोल सुधार समितिका सचिव एवं स्थानीय विनीत अर्यालले काम ठप्प हुँदासम्म कसैले चासो नदेखाएको भन्दै आश्चर्य राखे ।

‘सामग्री लथालिंग छन् । मन्त्रालयले केही चासो लिएको छ ।नदी किनारमा काम धमाधम भइरहेको थियो, पुनः आयोजना अलपत्र पर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘उचित माग सबैको सम्बोधन हुन्छ, नजायज माग कसैको पूरा हुँदैन, तुरुन्त सरकारले यसमा पहल गर्नुपर्छ ।’ अर्यालका अनुसार गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, त्यहाँबाट गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटर र गुह्येश्वरीदेखि सिनामंगलसम्म करिब ३० मिटर बहाव कायम गर्दै दायाँबायाँ हरित उद्यान निर्माण गरिनेछ ।

टेकुतिरका २३ पुराना मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिनुका साथै बल्खुमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाइनेछ । हरियालीको बीचमा साइकल लेन, फुटपाथसमेत रहनेछन् । गोकर्ण ब्यारेज रहेको स्थानमा पुलसमेत बनाइने उनले बताए । ‘माकलबारी, जोरपाटीलगायत क्षेत्र निकै आकर्षक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा यो क्षेत्र छनोट गरिए पनि त्यसपछि गोकर्णदेखि सुन्दरीजलसम्मको क्षेत्रसम्म हरित उद्यान निर्माण भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार गुह्येश्वरीदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भने कुनै संरचना निर्माण गरिनेछैन । गोकर्ण–सुन्दरीजल खण्ड र सिनामंगल–बल्खु खण्डमा समेत परम्परागत शैलीको आधुनिक हरित उद्यान रहनेछ । ‘फुटपाथमा मर्निङवाक गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक स्थानमा चौतारी बनाउँछौं, जहाँ बसेर नदीको बहाव नियाल्न सजिलो होस् ।’ धाप क्षेत्रमा वर्षातको पानी संकलनका लागि २४ मिटर अग्लो ड्याम बनाइँदै छ । ‘वर्षातको पानी संकलन गरेर सुक्खा याममा वाग्मतीमा बगाइन्छ,’ उनले भने, ‘नदीको विशेषता पानी हुनु हो । त्यसकारणपानीको बहाव बढाउनैपर्छ ।’

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले काम ठप्पबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘म बाहिर थिएँ, भर्खर आएको छु, त्यसबारे बुझ्छौं,’ उनले भने । कुल ८ लाख ५० हजार घनमिटर पानी संकलन गरेर सुक्खायाममा ४ सय लिटर प्रतिसेकेन्डका दरले नदीमा छोडिने र यसका लागि अहिले शिवपुरी वन्यजन्तु आरक्षभित्र काम भइरहेको अर्यालले बताए ।

ड्याम बनाउन एडीबीले करिब ५२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । त्यस्तै वाग्मतीको नागमतीमा ९० मिटर उचाइको ड्याम निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ । नागमतीको ड्यामबाट २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाको अनुमान छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गरिबका निम्ति कसैले त सोचोस्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कान्तिपुरमा आइतबार प्रकाशित ‘गरिबका सबै कार्यक्रममा अनियमितता’ शीर्षक समाचार पढ्नुपर्दा बडो दुःख लाग्यो  ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा देशमा चार आवधिक, एक मध्यावधि र दुई संविधानसभाका गरी सातवटा आमचुनाव भैसकेका छन् । यसका अतिरिक्त स्थानीय तहका तीन निर्वाचन सम्पन्न भएर हाल देशका सम्बद्ध सबै निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि विराजमान छन् । सबै राजनीतिक दलले गरिब जनताको हितखातिर राजनीति गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । जनताकै लागि भनेर बेलाबेला ऊनीहरूले गरिबसँग विश्वेश्वर, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमजस्ता कार्यत्रम ल्याएका पनि छन् । तर यी सबैजसो कार्यक्रमबाट लाभान्वितचाहिँं सत्तासिन दलका आसेपासे र नातेदार भइरहेका छन् ।


प्रभावकारी अनुगमन नभएकै कारण राज्यको अर्बौं रकम बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । राजनीति सेवा होइन, पेसा भएको छ । ऐन–कानुनका कुन छिद्र प्रयोग गर्दा आफ्नो गोजी भरिन्छ भन्नेमा सबैतिरका नेता–कार्यकर्ताको ध्याउन्न रहने गरेको छ । यसले गरिब सधैं गरिब र धूर्त नेता–कार्यकर्ता सधैं धनी हुने गरेका छन् । हरेक निर्वाचनमा मेरो (झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५, कमल गापा–२) टोलकी एउटी दलित महिला सूर्य चिह्नमै भोट खसाल्ने गर्छिन् । उनको परिवारमा आठ भोट छन्, स्थानीय तहका लागि ती निर्णायकजस्तै हुन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो यो । यो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सूर्य चिह्नवालाले नै जितेका हुन् । पञ्चायतदेखि नै अनवरत रूपमा वामपन्थीहरूलाई भोट हाल्दै आएकी ती महिलाले ठूलो वरको रुखमा ओत लागेर जीवन निर्वाह गरिरहेकी छन् । उमेरले ८१ नाघिसकेकी ती महिला केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा निकै खुसी थिइन् । विडम्बना, उनी सधैं एकपेट खान र शरीर छोप्ने लुगा अनि ओतका निम्ति सबैलाई गुहार्दै रात परेपछि वरको रूखको फेदमुनि रात काट्न विवश छिन् । अरू बेला सबैजसोले उनलाई ‘दलित,’ ‘लाटीकी आमा,’ ‘मुसेकी आमा’ भन्दै नकार्ने गर्छन् । चुनावका बेला भने उनलाई ढोग्नेको लर्को लाग्छ । उनको उद्धारका निम्ति गाउँपालिका लगायत अन्य निकायमा गुहार मागे पनि कतै सुनुवाइ हुनसकेको छैन । ती महिला गरिब अपहेलनामा पर्ने गरेको यथार्थको एउटा दृष्टान्त मात्र हुन् । यस्ता निरीह जनताको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । गरिब भूमिहीन जनताका निम्ति राजनीति गरेको ठोकुवा गर्ने वामपन्थीहरूको शक्तिशाली सरकारलाई यिनीहरूको सारथी बन्नबाट केले रोकिरहेको छ ?
– यज्ञराज न्यौपाने, पेप्सिकोला, काठमाडौं

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT