सहिद पार्क अलपत्र

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौं — ठेकेदार कम्पनी र अनुगमन गर्ने निकायको लापरबाहीले गोकर्णमा ‘राष्ट्रिय सहिद तथा शान्ति पार्क’ निर्माण अलपत्र परेको छ  । सहरी तथा भवन निर्माण विभागद्वारा गठित छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुनै पनि काम सम्पन्न नभई अपूरो र अलपत्र परेको देखिएको उल्लेख छ  ।

पार्कका अलपत्र छाडिएका भौतिक संरचनासमेत भत्कने अवस्थामा पुगेका छन् । गत कात्तिकमा सहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव चक्रवर्ती कण्ठको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो । परामर्शदाता कम्पनी डललिंक प्लस आरआई डीसी जेभीले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एकअर्कोमा निर्भर हुने गरी तयार गरिएकाले एक निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा अर्को प्रभावित हुने भएकाले निर्माण कार्य अलपत्र परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअुनसार रेस्टुरेन्ट, निजामती पार्क, शान्ति स्तूप, सामुदायिक भवन र भजन मण्डलीलगायतका संरचना २/३ वर्षदेखि यथावत् अवस्थामा छन् । पार्कमा २०७४ देखि काम ठप्पप्रायः छ । सरकारले पार्क निर्माणका लागि करिब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । त्यसमध्ये २५ प्रतिशत रकम ठेकेदारले भुक्तानी लिइसकेका छन् । ६ सय ५० रोपनी जग्गामा पार्कका विभिन्न संरचना बनाउन थालिएको थियो । सरकारले २०६४ मा पार्क बनाउन चारवटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

पार्क २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सम्झनामा बनाउन थालिएको हो । डाँफे/गौरी/पर्वत/सुनौला खिम्ती जेभी, बोखिम कन्स्ट्रक्सन शान्ति निर्माण सेवा, सूर्य/आवी/जनपथ जेभी र चक्रेश्वरी/सूर्यजीवन जेभी निर्माण कम्पनीले पार्कमा भौतिक संरचना निर्माणको ठेक्का लिएका थिए । पार्कलाई ४ भागमा विभाजन गरिएको छ । ७२ रोपनीमा स्मृति क्षेत्र, त्यसमा १८ मिटर अग्लो शान्ति पिरामिड राख्ने योजना छ । पिरामिडभित्र मण्डला र बुद्ध प्रतिमा रहनेछ । पिरामिडको टुप्पो राति प्रज्वलित हुनेछ । उक्त भागमा संग्रहालय, निजामती कर्मचारी स्मारक र शान्ति स्तूप रहनेछन् । संग्रहालयलाई अर्धभूमिगत बनाइनेछ, जसमा आन्दोलनका तस्बिर, चित्र र मध्य भागमा ठूलो घण्टा रहनेछ । उक्त क्षेत्रका निर्माणाधीन भौतिक संरचना पनि बेवारिसे अवस्थामा छन् ।

दोस्रो भागमा मनोरञ्जन क्षेत्र तोकिएको छ । १ सय ७२ रोपनीमा घुन्सा घटनामा मृत्यु भएकाहरूको सालिक र वरिपरि बगैँचा निर्माण गरी विभिन्न प्रजातिका फूल तथा बोटबिरुवा रोप्ने, पिकनिक स्थलका साथै मृगस्थली बनाउने भनिएको छ । तेस्रो भागलाई संस्थागत क्षेत्र नाम राखिएको छ । त्यसका लागि ५२ रोपनी जग्गा छुट्याइएको छ । त्यहाँ रेस्टुरेन्ट तथा बहुउद्देश्यीय हल, सामुदायिक पसल तथा पार्क व्यवस्थापनको कार्यालय, सामुदायिक भवन, सीप विकास तालिम केन्द्र अध्यापन केन्द्र रहनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सर्वोच्चद्वारा नागरिकताको विवरण माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद नागरिकता खारेजी सम्बन्धमा विवरण पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ  । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले वैशाख १३ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत विगतका विवादास्पद नागरिकतासम्बन्धी गृह प्रशासनले गरेको कामकारबाहीको विवरणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो  ।

संविधान र कानुनविपरीत निर्देशिकाका भरमा नागरिकता जारी गर्न खोजिएको भन्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अमान्य घोषित गरेको थियो । ती नागरिकता रद्द नगरी उनीहरूकै अभिलेखका आधारमा सन्तानले समेत नागरिकता पाएकाले त्यस्ताका सन्तानलाई नागरिकता नदिलाउन माग गरी वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

२०५८ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले दिएको आदेशअनुसार के कति संख्यामा नागरिकता रद्द वा बदर घोषित गरियो ? भनी सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको छ । अनि त्यस्ता नागरिकता रद्द वा बदर भएको भए अभिलेख सच्चिएको वा नसच्चिएको यकिन गर्न आदेश दिएको छ ।

त्यस्ता नागरिकता पाउनेका सन्तानलाई पछि नागरिकता दिइएको छ कि छैन ? भनी जवाफ माग गरेको छ । रिट निवेदक कार्कीले निवेदनमा ती नागरिकता खारेजीको निर्क्यौल गर्न, अनि त्यस्ता नागरिकताका आधारमा थप नागरिकता दिएको भए प्रचलनमा नल्याउन आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । उनको निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसहित झन्डै ३० जनाले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT