सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — काठमाडौं महानगपालिकाका ४ नं. वडाध्यक्षले सार्वजनिक जग्गा मिचेको वडाबासीले आरोप लगाएका छन्  । मण्डिखाटार जाने पुरानो बाटोलाई छेकेर वडाध्यक्ष र उनका दाजुभाइले पार्किङ बनाएका छन् भने भाडामा पनि लगाएका छन्  ।

वडाध्यक्ष मोहन विष्टले आफ्नो र आफ्ना नातेदारको सँगै जग्गा पर्ने भएकाले दुवैतिबाट घेरबेर गरेर च्यानल गेट लगाएका छन् भने अर्कोतिर घर नै बनाएर भाडामा लगाएको स्थानीयको आरोप छ । वडाध्यक्षले भने, सार्वजनिक जग्गा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

धुम्बाराहीबाट मण्डिखाटार जाने बाटोको मुखैमा देब्रेतिर दुई घरको बीचको साँघुरो ठाउँमा दुईतिर सिमेन्टको पर्खाल छ । बीचमा ढोका छ । त्यो घरको समेत भाडा उठाइएको छ । वडाध्यक्षकै दुई घर वरको घरमा सार्वजनिक जग्गामाथि नै पक्कि घर बनाइएको छ । ‘त्यो मण्डिखाटार जाने पुरानो बाटो हो । नयाँ बनेपछि त्यसलाई घेरबेर गरेर पार्किङ गर्ने र आँगनको रुपमा प्रयोग गरिएको छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘चक्रपथसँगैको जग्गामा पक्की घर बनाई भाडामा लगाएका छन् । वडाध्यक्षको मिलेमतोमै अतिक्रमण गरिएको हो ।’

जग्गाको नापीअनुसार १६६, १६७ र १६८ पछि को १४७ र १४८ नम्बर कित्ता सार्वजनिक स्थान वा सडक हो । नापीको ट्रेस अनुसार उक्त जग्गा सडक हो । तर त्यो जग्गामा अहिले तीन घरले आफ्नो जसरी प्रयोग गरिरहेका छन् र उत्तरतर्फ गेट र दक्षिणतर्फ घर बनाएका छन् । लगभग एक सय मिटर जग्गा उनले दुवै तर्फबाट मिचेका छन् । चक्रपथसँगैको गल्ली ढाकेर घर बनाइएको छ भने दक्षिणतर्फ गेट बनाएर राति बन्द गर्ने गरेको वरपरका पसलेले बताए । एक व्यवसायीले भने, ‘त्यो घर निकै पहिलेदेखिको हो । भाडामा छ, यताको ढोका पनि निकै पहिले बनाइएको हो ।’

वडाले ५ सय ५२ रोपनी अतिक्रमित जग्गा राज्य मातहत ल्याइसकेको जनाएको छ । तर उक्त जग्गाबारे वडाध्यक्ष विष्टले सुरुमा थाहा नपाएको प्रतिक्रिया दिए पनि पछि भने खुला स्थान भएकाले प्रयोग गरेको स्वीकारे । उनले भने– ‘मान्छेले आफनो सुरक्षाका लागि गेट लगाउन नपाउनु ? खुला स्थान हो जसले प्रयोग गरेपनि भयो । तपाईं आएर प्रयोग गर्नुस् ।’

उनले संरक्षण गर्ने जिम्मा राज्यको भएको बताए । आफैँ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि भएपनि राज्यले उक्त जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अरु जग्गाझैं यो जग्गा पनि राज्यले संरक्षण गरोस् । हामीले रोकेका छौं र ?’

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सहिद पार्क अलपत्र

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौं — ठेकेदार कम्पनी र अनुगमन गर्ने निकायको लापरबाहीले गोकर्णमा ‘राष्ट्रिय सहिद तथा शान्ति पार्क’ निर्माण अलपत्र परेको छ  । सहरी तथा भवन निर्माण विभागद्वारा गठित छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुनै पनि काम सम्पन्न नभई अपूरो र अलपत्र परेको देखिएको उल्लेख छ  ।

पार्कका अलपत्र छाडिएका भौतिक संरचनासमेत भत्कने अवस्थामा पुगेका छन् । गत कात्तिकमा सहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव चक्रवर्ती कण्ठको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो । परामर्शदाता कम्पनी डललिंक प्लस आरआई डीसी जेभीले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एकअर्कोमा निर्भर हुने गरी तयार गरिएकाले एक निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा अर्को प्रभावित हुने भएकाले निर्माण कार्य अलपत्र परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअुनसार रेस्टुरेन्ट, निजामती पार्क, शान्ति स्तूप, सामुदायिक भवन र भजन मण्डलीलगायतका संरचना २/३ वर्षदेखि यथावत् अवस्थामा छन् । पार्कमा २०७४ देखि काम ठप्पप्रायः छ । सरकारले पार्क निर्माणका लागि करिब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । त्यसमध्ये २५ प्रतिशत रकम ठेकेदारले भुक्तानी लिइसकेका छन् । ६ सय ५० रोपनी जग्गामा पार्कका विभिन्न संरचना बनाउन थालिएको थियो । सरकारले २०६४ मा पार्क बनाउन चारवटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

पार्क २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सम्झनामा बनाउन थालिएको हो । डाँफे/गौरी/पर्वत/सुनौला खिम्ती जेभी, बोखिम कन्स्ट्रक्सन शान्ति निर्माण सेवा, सूर्य/आवी/जनपथ जेभी र चक्रेश्वरी/सूर्यजीवन जेभी निर्माण कम्पनीले पार्कमा भौतिक संरचना निर्माणको ठेक्का लिएका थिए । पार्कलाई ४ भागमा विभाजन गरिएको छ । ७२ रोपनीमा स्मृति क्षेत्र, त्यसमा १८ मिटर अग्लो शान्ति पिरामिड राख्ने योजना छ । पिरामिडभित्र मण्डला र बुद्ध प्रतिमा रहनेछ । पिरामिडको टुप्पो राति प्रज्वलित हुनेछ । उक्त भागमा संग्रहालय, निजामती कर्मचारी स्मारक र शान्ति स्तूप रहनेछन् । संग्रहालयलाई अर्धभूमिगत बनाइनेछ, जसमा आन्दोलनका तस्बिर, चित्र र मध्य भागमा ठूलो घण्टा रहनेछ । उक्त क्षेत्रका निर्माणाधीन भौतिक संरचना पनि बेवारिसे अवस्थामा छन् ।

दोस्रो भागमा मनोरञ्जन क्षेत्र तोकिएको छ । १ सय ७२ रोपनीमा घुन्सा घटनामा मृत्यु भएकाहरूको सालिक र वरिपरि बगैँचा निर्माण गरी विभिन्न प्रजातिका फूल तथा बोटबिरुवा रोप्ने, पिकनिक स्थलका साथै मृगस्थली बनाउने भनिएको छ । तेस्रो भागलाई संस्थागत क्षेत्र नाम राखिएको छ । त्यसका लागि ५२ रोपनी जग्गा छुट्याइएको छ । त्यहाँ रेस्टुरेन्ट तथा बहुउद्देश्यीय हल, सामुदायिक पसल तथा पार्क व्यवस्थापनको कार्यालय, सामुदायिक भवन, सीप विकास तालिम केन्द्र अध्यापन केन्द्र रहनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT