घाम लागे धूलो पानी परे हिलो

नगरकोट सडक विस्तार
कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोटको मुख्य सडक विस्तारका लागि तीनपल्ट म्याद थप भयो । तर, कामको गतिमा खासै सुधार छैन । नगरकोट घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक, स्थानीय बासिन्दाले घाम लाग्दा धुलो र पानी परे हिलाम्य सडकका कारण सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । ‘घाम लागे धूलो, पानी परे हिलो,’ स्थानीय कोपिला तामाङले भनिन्, ‘दिनरात जोखिमयुक्त सडकमा यात्रा गर्न बाध्य छौं ।’

सन २०१४ जुन ५ मा सम्झौता भई २०१६ जुनसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यसहित सडक विस्तारको जिम्मा लिएका आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिडेट र शैलुङ कन्स्ट्रसन कम्पनी प्रालिले तीन पटक म्याद थप गर्दा बल्ल ५७ प्रतिशत काम सकाएको सडकको कन्सल्ट्यान्ड इञ्जिनियर नरेशराम बाबुले बताए । सडक विस्तारको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी प्रालिले १६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने म्याद गुज्रिसकेको उनी बताउँछन् ।

भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत समस्या देखाएर विस्तारको जिम्मा लिएको ठेकेदारले २०१८ जुन सम्म सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै तीनपल्ट म्याद थप गराएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले भने विभिन्न समस्या देखाउँदै अझै म्याद थपको बाटो खोजिरहेका छन् । कन्सल्ट्यान्ड बाबुका अनुसार ठेकेदारले क्षतिपूर्तिसहित सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘एक्जिम बैंक इन्डिया’ को सहयोगमा करिब २८ करोडको लागतमा विस्तार थालिएको हो । ६ वर्षअघि विस्तार थालिएको कमलविनायक भत्केकोपाटी नगरकोट सडकखण्डको करिब १६ किलोमिटर मुख्य सडक विस्तार ढिलाइसँगै ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सडक किनारामा लगाएको नाली पर्खाल भत्किएको छ । कमलविनायक बाँसबारीसम्म गरेको कालोपत्रेसमेत उक्किएर खाडल पर्न थालेको छ ।

विस्तारको नाममा नगरकोटको मुख्य सडक अलपत्र छोडिदिँदा नगरकोट/नाल्दुम आउने पर्यटकले दुःख पाउनुका साथै पर्यटन व्यवसाय धराशायी बनेको स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘घाम लागे धूलो, पानी परे हिलो हुँदा आवातजावतमा समस्या परेको छ,’ स्थानीय पर्यटन व्यवसायी अशोक थापाले भने, ‘नगरकोटको सडक विस्तारको नाममा थप दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।’ कालोपत्रेसमेत उक्किएर खाडल बनेको उनले बताए ।

पर्यटकीय मार्गको मुख्य सडकलाई वर्षौंसम्म अलपत्र छोडिदिँदा आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकलाई प्रत्यक्ष असर परेको पर्यटन व्यवसायी एवं नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष धनबहादुर लामाले बताए । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जतिसक्दो छिटो सडक विस्तार गर्न व्यवसायीको माग रहेको समेत उनले बताए ।

सडक विस्तारको कार्य सन् २०१४ जुनमा सुरु भई दुई वर्षभित्र सकाउने लक्ष्य थियो । हालसम्म रिटेनिङ वाल, नाली बनाउने कार्य, कमलविनायक बाँसबारीसम्म कालोपत्रे (डीबीएसडी) भएको छ । अधिकांश स्थानमा नाली भत्किसकेको उनले बताए । डीबीएसडी उक्किसकेको छ । सडक विस्तारकै क्रममा रोलर चलाउँदा नाली भत्किएको र डीबीएसडी उक्किसकेको स्वीकार्दै ठेकेदारले सोही बजेटमा नाली निर्माण गर्ने कन्सल्ट्यान्ड बाबुले बताए ।

सडक विस्तारका लागि अब भने म्याद थप नहुने र समयमै काम सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । हाल साढे ३ मिटरको सडकलाई बढाएर ७/७ मिटर कालोपत्रे गर्ने, नाली ढलको व्यवस्थापन गर्ने र मुख्य घुम्तीमा ११ मिटरसम्मको फराकिलो सडक बनाउने योजनासहित आयोजनाले सडक विस्तारको जिम्मा पाएका आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिडेट र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई समयावधिमै कार्य सम्पन्न गर्न पटकपटक निर्देशन दिएको चाँगुनारायण नगरपालिकाले जनाएको छ । पटकपटक म्याद थप्दासमेत समयमा काम नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई नगरपालिकाले कारबाहीका लागि गतवर्ष नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा विवरण सहित पत्राचार गरिसकेको नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्र बताउँछन् ।

स्थानीय आन्दोलनमा
भक्तपुरको भत्केकोपाटी हुँदै पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट पुग्ने सडक ६ वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न नभएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

धूलो, धूवाँ, हिलो र खाल्डाखुल्डीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको भन्दै स्थानीयबासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । दुई वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भत्केकोपार्टी नगरकोट सडक ६ वर्षमा पनि नबनेपछि स्थानीयले २ सय ५१ सदस्यीय नगरकोट सडक पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।एक्जिम बैंक भारतको सहयोगमा भत्केकोपाटी खरिपाटी तेलकोट नगरकोट खण्डको १७ किमि सडक निर्माण आयोजनाको जिम्मा पाएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ६ वर्षमा पनि निर्माण अलपत्र बनाएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् ।

सडकखण्डअन्तर्गतका नगरकोट, मण्डनदेउपुर, छालिङ, बागेश्वरी, सुडालका स्थानीय बासिन्दाको भेलाले स्थानीय राजकुमार लामिछानेको संयोजकत्वमा सडक पीडित संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् ।

स्थानीय बासिन्दाले अबको ५ महिनाभित्र सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, सडकका बीचमा छोडिएका बिजुलीका पोल हटाउनुपर्ने, जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, नाली तथा जोखिमयुक्त स्थानका सडक आसपासमा रिटेनिङ वाल लगाउनुपर्ने, निर्माण कार्य गुणस्तरीय हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । संघर्ष समितिले चाँगुनारायण नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर लगायतमा आन्दोलनको घोषणा गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको संयोजक राजकुमार लामिछानेले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — काठमाडौं महानगपालिकाका ४ नं. वडाध्यक्षले सार्वजनिक जग्गा मिचेको वडाबासीले आरोप लगाएका छन्  । मण्डिखाटार जाने पुरानो बाटोलाई छेकेर वडाध्यक्ष र उनका दाजुभाइले पार्किङ बनाएका छन् भने भाडामा पनि लगाएका छन्  ।

वडाध्यक्ष मोहन विष्टले आफ्नो र आफ्ना नातेदारको सँगै जग्गा पर्ने भएकाले दुवैतिबाट घेरबेर गरेर च्यानल गेट लगाएका छन् भने अर्कोतिर घर नै बनाएर भाडामा लगाएको स्थानीयको आरोप छ । वडाध्यक्षले भने, सार्वजनिक जग्गा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

धुम्बाराहीबाट मण्डिखाटार जाने बाटोको मुखैमा देब्रेतिर दुई घरको बीचको साँघुरो ठाउँमा दुईतिर सिमेन्टको पर्खाल छ । बीचमा ढोका छ । त्यो घरको समेत भाडा उठाइएको छ । वडाध्यक्षकै दुई घर वरको घरमा सार्वजनिक जग्गामाथि नै पक्कि घर बनाइएको छ । ‘त्यो मण्डिखाटार जाने पुरानो बाटो हो । नयाँ बनेपछि त्यसलाई घेरबेर गरेर पार्किङ गर्ने र आँगनको रुपमा प्रयोग गरिएको छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘चक्रपथसँगैको जग्गामा पक्की घर बनाई भाडामा लगाएका छन् । वडाध्यक्षको मिलेमतोमै अतिक्रमण गरिएको हो ।’

जग्गाको नापीअनुसार १६६, १६७ र १६८ पछि को १४७ र १४८ नम्बर कित्ता सार्वजनिक स्थान वा सडक हो । नापीको ट्रेस अनुसार उक्त जग्गा सडक हो । तर त्यो जग्गामा अहिले तीन घरले आफ्नो जसरी प्रयोग गरिरहेका छन् र उत्तरतर्फ गेट र दक्षिणतर्फ घर बनाएका छन् । लगभग एक सय मिटर जग्गा उनले दुवै तर्फबाट मिचेका छन् । चक्रपथसँगैको गल्ली ढाकेर घर बनाइएको छ भने दक्षिणतर्फ गेट बनाएर राति बन्द गर्ने गरेको वरपरका पसलेले बताए । एक व्यवसायीले भने, ‘त्यो घर निकै पहिलेदेखिको हो । भाडामा छ, यताको ढोका पनि निकै पहिले बनाइएको हो ।’

वडाले ५ सय ५२ रोपनी अतिक्रमित जग्गा राज्य मातहत ल्याइसकेको जनाएको छ । तर उक्त जग्गाबारे वडाध्यक्ष विष्टले सुरुमा थाहा नपाएको प्रतिक्रिया दिए पनि पछि भने खुला स्थान भएकाले प्रयोग गरेको स्वीकारे । उनले भने– ‘मान्छेले आफनो सुरक्षाका लागि गेट लगाउन नपाउनु ? खुला स्थान हो जसले प्रयोग गरेपनि भयो । तपाईं आएर प्रयोग गर्नुस् ।’

उनले संरक्षण गर्ने जिम्मा राज्यको भएको बताए । आफैँ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि भएपनि राज्यले उक्त जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अरु जग्गाझैं यो जग्गा पनि राज्यले संरक्षण गरोस् । हामीले रोकेका छौं र ?’

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्